लघुबीमाः आजको आवश्यकता

न्यून आय भई आर्थिक सामाजिक तथा भौगोलिक कारणबाट जोखिमग्रस्त वर्गका ब्यक्ति तथा समुदायलाई लक्षित गरी निजहरुको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नका लागी न्यूनतम बीमाशुल्क लिएर गरिने बीमाहरु लघुबीमा अन्तर्गत पर्दछन । लघुबीमा निर्देशिका, २०७९ अनुसार लघुबीमा भन्नाले नेपाल राज्यका...


नेपालमा संघीयता र बीमाको परिवेश

संघीयता सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीयस्तरका विभिन्न तहमा बाँड्ने पद्दतिनै संघीयता हो । संघीयता शव्दको उत्पत्ति ल्याटिन भाषाको Fedus शब्दबाट लिइएको हो जसको अर्थ सन्धी वा सम्झौता भन्ने हुन्छ । संघीयतालाई शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई...


बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अवस्था

पृष्ठभूमिः कार्यालय, व्यवसाय तथा संगठन संचालन गर्ने क्रममा अवलम्बन गरिने असल अभ्यासहरुको प्रक्रियालाई संस्थागत सुशासन भनिन्छ । संस्थागत सुशासन कार्यालय तथा व्यवसाय स्थापना भएसँग संस्थालाई निर्देशित, नियमित र नियन्त्रित गर्ने प्रणाली हो । यसले व्यवसाय तथा संस्थामा हुने असल...


जलवायु परिवर्तन र बीमा उद्योगमा यसको प्रभाव

सामान्य अर्थमा जलवायु परिवर्तन भन्नाले पृथ्वीको प्राकृतिक चक्रमा भएको परिवर्तन भन्ने बुझिन्छ । जलवायु परिवर्तन भनेको विश्वको जलवायु प्रणाली लगायत यसको वायुमण्डल, महासागर र भू–सतहको तापमानको वृद्धि हो । बेमौसमी वर्षा, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, खण्डवृष्टि, हिमश्रृङ्खलाको हिउँ पग्लनु, हिमताल विष्फोटन,...


जीवन बीमामा अभिकर्ताको अपरिहार्यता

जीवन बीमामा अभिकर्ताहरुको अपरिहार्यता निकै ठूलो छ । यस क्षेत्रको मेरुदण्डको रुपमा उभिने भएकाले पनि अभिकर्ताहरुको भूमिका फ्रन्टलाइनमै हुने गर्छ । अरुको समेत जोखिम धारण गर्ने काम जीवन बीमाले गर्ने भएकाले जीवन बीमाको सम्बन्ध अन्य विविध क्षेत्रसँग हुने यस...


जीबन बीमा आफैलाईः केहि भए घर परिवारलाई बरदान, नभए बुढेसकालमा लागि उपदान

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । १८ वर्ष देखिका युवादेखि रिटायर्ड कर्मचारी र बुढापाका समेत विभिन्न उदेश्य राखी देश छोड्ने लर्को नै लागेको छ । केवल न्युनतम् एसईई पास भएकाहरु नेपालमै स्वरोजगार हुन बीमा अभिकर्ता...


समावेशी बीमा र यस सम्बन्धमा भएका प्रयासहरु

१. विषय प्रवेश जोखिम व्यवस्थापनको महत्वपुर्ण आधुनिक औजारको रुपमा रहेको बीमा सेवालाई पहुँचयोग्य, भरपर्दो, दीगो, सरल र सहज बनाउदै लक्षित वर्गसम्म पु¥याउनु नै समावेशी बीमा हो । राज्यका शासकीय क्रियाकलापबाट अलग हुन पुगेका वा पु¥याइएका विभिन्न वर्ग, समुदाय, लिङ्ग...


नेपालमा बीमा कम्पनीहरु गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने अभ्यासको सैद्धान्तिक समीक्षा

१. पृष्ठभूमि नेपाल सरकारको वित्तीय उदारीकरणको फलस्वरुप निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा बीमा कम्पनी संस्थापना गर्ने क्रममा मिति २०७८ साल सम्म २० जीवन तथा १९ निर्जीवन बीमकहरु इजाजतपत्रप्राप्त गरी कारोवार सञ्चालन गरेको अवस्था रहेको थियो । अर्थतन्त्रको विस्तारको तुलनामा बीमा...


बीमा क्षेत्रमा ‘एआई’को प्रभावकारिता र सम्भाव्यता

प्रविधिको बिकासक्रमसँगै नेपाली बीमा क्षेत्रमा पनि विभिन्न सकारात्मक परिवर्तनहरू भइरहेका छन् । हालै मात्र नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले अबदेखि बीमकले बीमालेख डिजिटल गर्न सकिने व्यवस्था पनि लागू गरेको छ । बीमालेख कर्जा तथा सरेण्डर, दाबी भुक्तानी जस्ता कार्यहरु...


सार्वजनिक ऋण परिचालन: अवस्था, चुनौती र समाधानका उपाय

विषय प्रवेश नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि बढ्दो विकास निर्माणका कार्यमा पर्याप्त खर्च गर्न तथा आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न राजस्व र अनुदान आय मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा सरकारले प्रत्येक वर्ष राजस्व र अनुदानबाट प्राप्त हुने आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्नेगरी...


जलविद्युत बीमा शुल्क बारे सैद्धान्तिक बहस: ट्यारिफ कि ननट्यारिफ ? 

जलविद्युत बीमालाई ननट्यारिफ (अथवा मार्केट दर) मा लानुभन्दा पहिला यसको पृष्ठभूमिलाई अलिकति बुझ्न आवश्यक छ । ४/५ वर्ष अगाडि सम्म पनि जलविद्युतको सम्पत्ति बीमा बाहेक अन्य ऐच्छिक बीमाहरुको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले कुनै शुल्क निर्धारण गरेको थिएन अथवा ननट्यारिफ...


जीवन बीमा बाध्यता की आवश्यकता ? भविष्यको साहारा कसरी ?

सामान्य हिसाबले हेर्ने हो भने कोही कसैलाई पनि जोखिम पर्दा रक्षावरण गर्ने एउटा औजार बीमा हो । केही गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दा बीमा कम्पनीले मात्रै हेर्दछ । त्यसैका लागि बीमा गर्ने हो । यता जीवन बीमालाई अनिवार्य बचत र लगानी...


जीवन बीमा (कविता)

जीवन बीमा दुई प्रचलित सावधिक र आवधिक सावधिकमा हुन्छ गुण सुरक्षा, बचत र बोनस अधिक । जस्को हुन्छ बचत थोरै लिनु लघु बीमा बचत बढ्दा थप्न मिल्छ यसको अरू सिमा । बालकहरू कमाइ हुन्नन् प्रस्तावक राख्नु बुवा वा आमा...


अब कस्ता सहकारीमा बचत गर्ने ?, को छन् सुरक्षित ?

पछिल्लो समय पाँच सहकारीमा सर्वसाधारणको १० देखि १५ अर्ब रूपैयाँ फसेकोे विषय लगातार मिडियामा आइरहेको छ । ती पाँच सहकारी मात्र नभई देशभरका धेरै (लगभग ७० देखि ८०) वटा सहकारीको नामै किटान गरेर सहकारी विभागमा रकम फिर्ता नगरेको भन्दै...


नेपालमा सीमान्तकृत समुदायका लागि लघु बीमा

पृष्ठिभूमीः लघु बीमा खासगरी निर्जीवन परिदृष्यहरुका लागि प्रारम्भिक अवस्था मै छ । निरंतर प्रयासका बाबजुद पनि बीमा सेवा प्रभावकारी रुपमा सीमान्तकृत जनसंख्यासम्म पुग्न सकेको छैन । कमजोर समूहहरुको वित्तीय स्थिरता र लचिलोपनलाई प्रत्यक्ष असर नपुगोस भन्नाको लागि यस अवस्थालाई...


समाज विकासको आधार बीमा

बीमा भन्नेबित्तिकै जोखिमसँगसँगै जोडिएर आउँछ । जोखिम बाँडफाँट गरेर बीमितलाई संरक्षण दिने कार्य सामान्य अर्थमा बीमा हो । संसारमा दुई किसिमका जोखिम छन् । पहिलो प्राकृतिक कारणबाट उत्पन्न हुने जोखिम जस्तो, बाढी, पहिरो, भुकम्प, ज्वालामुखि, हुरी, हिमपात, खडेरी, महामारी...


अर्थतन्त्रमा सुधार कसरी ?

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तोयम रायाले अर्थतन्त्र कसरी सुधार हुन सकिन्छ भन्ने बिषयमा १५ बुँदे उपायहरु प्रस्तु्त गरेका छन् । उनले सामान्य प्रकारका खर्चहरुलाई नियन्त्रण गर्नेदेखि सार्वजनिक ऋणको प्रयोग आयोजना विशेष निर्क्यौल गरेर लाभ हानी विश्लेषण गर्ने बिषयलार्य ध्यान...


मर्जरले सिर्जना गरेको अध्यारो पक्षः नारायण पौडेल

गाभ्ने वा गाभिने वा प्राप्ति प्रकृयामा दुई वा सो भन्दा बढी संस्थाहरुको सम्पत्ति तथा दायित्व मिलाई एउटा संस्था सिर्जना गरी गाभ्नु वा गाभिनु पूर्वका कम्पनीहरुमध्येको कुनै एउटा कम्पनीमा बाँकी कम्पनीहरु विलय हुने वा सबै कम्पनीहरुको कानूनी हैसियत र अस्तित्व...


एसएमई प्लेटफम भनेको के हो ? यसको बजार संरचना र लगानीकर्ताको हितको बिषयमा नेप्सेका मुराहरी पराजुलीको लेख

एक लघुवित्त संस्थालाई पुँजी बजारबाट ९० लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्नु थियो । यो २०७१ सालको कुरा हो । अहिलेजस्तो अनलाइनबाट सेयर भर्न सकिने गरी ‘सि–आस्बा’ लागू भएको थिएन ।सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनी र सर्वसाधारण लगानीकर्ता दुवैलाई धेरै झन्झट थियो...


नेपालको बैकिङ क्षेत्रः विद्यमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा

विषय प्रवेश अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रले मुख्यतया वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्दछ । बचतकर्तासँग बचत सङ्कलन गरी लगानीकर्ताको लागि कर्जाको रूपमा वित्तीय साधन उपलब्ध गराउँछ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण भई उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी बढेर समग्र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्छ...