हिमालयन रि दर्ता गर्ने बीमा समितिको नै निर्णय गैर कानुनी

काठमाडौं । बीमा समितिले हिमालयन रि नामक कम्पनीलाई पुनर्बीमा व्यवसायको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया गैर कानुनी रहेको पाइएको छ । बीमा समितिका लागि अक्षरसः पासना गर्नुपर्ने बीमा ऐन २०४९ को दिन दहाडै बर्खिलाप हुने गरी समितिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरी कम्पनी छनौट पश्चात लाइसेन्स दिन लागेको पाइएको छ ।

नेपालको बीमा इतिहासमा हालसम्मकै ठूलो घोटालाको रुपमा हिमालयन रि नामक कम्पनीलाई पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिन लागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परिसकेको छ । चौतर्फी विरोधका बीच रातारात लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढिरहेको हिमालयन रि नामक पुनर्र्बीमा कम्पनीको दर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया नै गैर कानुनी तथा कानुनले अधिकार नै नदिएको काम भएको खुलेपछि सो काण्डमा संलग्नहरु अब ढिलो चाँडो कानुनको फन्दामा पर्ने निश्चित भएको छ ।

२०४९ सालमा संसदबाट पारित भई लालमोहर लागेको बीमा ऐन २०४९ मा कही कतै व्यवस्था नै नभएको बुँदामा टेकेर बीमा समितिले हिमालयन रिलाई पुनर्र्बीमा अनुमति दिन खोजिरहेको छ । हालसम्म सो कम्पनीले समितिबाट आशयपत्र पाई दर्ता सम्बन्धी काम गरिरहेको छ । कम्पनीले सात अर्ब चुक्ता पुँजि पुर्याइसकेको जनाइएको छ । कम्पनीलाई अब बीमा समितिले लाइसेन्स दिन अन्तिम् गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, लाइसेन्स दिने दिन नजिकिँदै गर्दा बीमा समितिको काम कारवाहीमाथि गम्भिर भ्रष्टाचार जन्य कार्य भएको पाइएपछि कानुनी रुपमा प्रश्न उठेको हो ।

बीमा समितिमा अध्यक्षको रुपमा प्रवेश गरेदेखि नै कमाउ हुने काम सुरु गरेका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग मिलेर तीन अर्ब हाराहारी सेटिङमा कालोबजारीका अभियुक्त जगम्बा ग्रुपका मालिक सुलभ अग्रवालसहितका मुख्य लगानी रहेको हिमालयन रि नामक कम्पनीलाई पुनर्बीमाको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया कुनै हालतमा नरोक्ने छनक दिएका छन् । माथिल्लो तहसम्म सेटिङ भइसकेको सो काण्ड अब गम्भिर राजनीतिक विषय भइसकेको छ । हिजो कांग्रेस एमाले (माधव नेपाल समुह) र माओवादी केन्द्रले अख्तियारमा उजुरी दिएपछि उक्त काण्ड राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ ।

नेपाल एयरलाइन्समा घटेका लाउडा काण्ड, एयरबस काण्ड, नेपाल पर्यटन बोर्डमा निरौला काण्ड र कर फस्र्यौट काण्ड जस्तै आगामी कैयौं वर्षसम्म हिमालयन रिको घोटाला काण्डमा बीमा समिति र यसमा संलग्न जिम्मेवार अधिकारीहरुबारे चुनावी नाराहरु बन्नेछन् र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार सम्बन्धी सभा सम्मेलनमा उच्चारण हुनेछन् । यति ठूलो घोटालामा बीमा समितिका कर्मचारीहरुको संलग्न निर्लज्ज र अशोभनीय देखिएको छ । यसले विगतमा बीमा समितिबाट भएक कतिपय राम्रा कामहरु समेत नकारात्मक दृष्टिबाट हेरिने भएको छ ।

बीमा समितिले गत बैशाख १६ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पुनर्बीमा कम्पनीको लागि लाइसेन्स लिन दरखास्त आह्वान गरेको थियो । बीमा समितिले बैशाख १६ गते प्रकाशन गरेको उल्लेखित सूचना कानुनीरुपमा पहिलो दृष्टिमै गैर कानुनी देखिएको छ । बीमा ऐन २०४९ ले बीमा समितिलाई जीवन बीमा र निर्जिवन बीमा कम्पनी मात्रै दर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ । बीमा ऐन २०४९ को दफा १० बीमा कम्पनी दर्ता हुनेसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफामा पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता गर्ने सम्बन्धी कुनै अधिकार बीमा समितिलाई दिएको छैन । कानुनी भाषामा कानुनले गर्नु नभनेको काम गर्नु गैर कानुनी र भ्रष्टाचारजन्य कार्य समेत हो ।

ऐन र कानुनमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर बीमा समितिले कानुनको उल्लंघन गर्दै अघि बढेको छ । यसअघि नै बीमा ऐनको बर्खिलाप हुने गरी संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । बीमा समितिका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव समेत रहेका सूर्य प्रसाद सिलवालको आगमनपछि गैर कानुनी कामहरुले प्रश्रय पाउन थालेका छन् ।

माफिया, कालोबजारी, तस्करी, अबैध धन्दावालहरुलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पटक पटक बीमा ऐनको धज्जी उडाउँदा समेत भ्रष्टाचार सम्बन्धी नियामक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन अघि बढाउन नसक्नुले कतै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै त सेटिङमा परेको छैन ? प्रश्न उठेको छ ।