सुबिसुसहित ४८ यी ठुला इन्टरनेट कम्पनीहरुले तिरेनन् राज्यलाई कर (सूचीसहित)
काठमाडौँ । काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सुबिसु केबल नेटसहित राज्यलाई रोयल्टी तथा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम नबुुझाउने ४८ कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले ४८ इन्टरनेट कम्पनीको नामावली सार्वजनिक गरेको हो ।
प्राधिकरणले नियमानुसार सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम यही साउन मसान्तभित्र सेवा प्रदायकको नाम र आर्थिक वर्षसमेत स्पष्ट खुल्ने गरी तोकिएको बैङ्क खातामा थप दस्तुरसहित बुझाउन पनि भनेको छ ।
प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेबापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कूल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुन आउने रोयल्टी र २ प्रतिशतले हुन आउने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम पुस मसान्तभित्र कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
