कर्णाली प्रदेश जीवन बीमाको पहुँचमा निक्कै कमजोर
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश जीवन बीमाको पहुँचमा निक्कै कमजोर देखिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशमा १२ प्रतिशत नागरिकमात्र जीवन बीमा कार्यक्रमको पहुँचमा रहेको पाइएको हो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले दिएको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीको कुल जनसङ्ख्याको १२ प्रतिशत नागरिक जीवन बीमाको पहुँचमा छन् । बीमा प्रिमियम (शुल्क) सङ्कलनको अवस्थाका आधारमा कर्णालीमा जीवन बीमा गर्ने नागरिकको सङ्ख्या न्यून रहेको प्राधिकरण प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पदमप्रसाद सोडारीले जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने ,’देशका सात प्रदेशको तुलनामा जीवन बीमाको पहुँचमा आजका दिनसम्म पनि कर्णाली पछि छ । यसो हुनुको कारण यहाँको भौगोलिक विकटता, वित्तीय साक्षरता र जीवन बीमा कम्पनीले ग्रामीण भेगसम्म सेवा विस्तार नगर्नु हो ।’बीमा मानव जीवनको सङ्कटको नजिकको सारथी हो भन्ने बुझाउन नसकेसम्म नागरिकले बीमा नगर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार कर्णालीमा सक्रिय जीवन बीमालेखको सङ्ख्या दुई लाख १७ हजार छ सय ५० रहेको छ । प्राधिकरणले कर्णालीवासीमा बीमाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न जीवन तथा निर्जीवन बीमकसँग नियमित छलफल, बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर तथा क्षति मूल्याङ्कर्तासँग अन्तरक्रिया, पालिका, प्रहरी र जिल्ला समन्वय समितिसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल अगाडि बढाएको छ ।
कर्णालीका १० जिल्लामा जीवन बीमकको शाखा र उपशाखासहित एक सय १० र पुस मसान्तसम्मको कर्णालीमा निर्जीवन बीमकको सङ्ख्या शाखा र उपशाखासहित ४५ कार्यालय स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सोडारीका अनुसार निर्जीवन बीमा गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि कर्णालीमा न्यून छ ।
उनले भने ,’मोटर, सम्पत्ति, कृषिबाली लगायत विविधसहित कर्णालीमा ५६ हजार आठ सय ९२ निर्जीवन बीमालेख रहेको छ ।’ प्रदेशमा बीमा नीति तथा कानुनको अभाव, जनचेतनाको कमी, भौगोलिक कठिनाइ, वित्तीय साक्षरता नहुनु, बेरोजगारी तथा न्यून आयस्तर कर्णालीको बीमा क्षेत्रको ठूलो चुनौती रहेको प्रमुख सोडारीले जनाएका छन् ।
कर्णालीमा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको न्यून उपस्थितिले पनि बीमा कार्यक्रममा नागरिकको पहुँच वृद्धि हुन नसकेको उनले बताए । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले यहाँका बीमितको हितमा हुने गरी बीमा कम्पनीलाई परिचालन गरिने उनको भनाई छ ।तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामा ४४ दशमलव नौ प्रतिशत नागरिक बीमा कार्यक्रमको पहुँचमा छन्