कृषि बीमाको अनुदान कटौती फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) को चेतावनी

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लागू हुने गरी कृषि बीमाशुल्क अनुदान २५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भातृ संगठनले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैकल्पिक सत्ताको अभ्यास गर्दै आएको बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष हरि श्रेष्ठले बिज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई किसानले पाउँदै आएको कृषि बीमा शुल्क अनुदान बिना शर्त फिर्ता गर्न भनेको हो । संघले यही असार १५ गते बिज्ञप्ति जारी गर्दै गरिब, न्यून आय भएका सर्वहारा बर्गीय किसानको सुविधा खोस्ने सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले कृषि बीमा शुल्कमा दिँदै आएको अनुदान ७५ बाट बढाएर ९० प्रतिशतमा पुर्याउन माग समेत गरेका छन् ।

सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेटमा कृषि बीमा अन्तर्गत किसानले पाउँदै आएको बाली तथा पशु बीमा शुल्क अनुदान ५० प्रतिशतमा झारेको थियो । २०७१ सालदेखि ७५ प्रतिशत अनुदानमा कृषि बीमा गरेर लाभ पाउँदै आएका किसानले आगामी साउनदेखि ५० प्रतिशतमा सीमित हुनेछ । किसानको हक अधिकार कटौति हुँदा समेत नागरिक समाजका अगुवा राजनीतिक नेतृत्वले केही प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

एकीकृत जनक्रान्ति सम्पन्न गर्ने भन्दै सञ्चालित अभियानको क्रममा दुई वर्ष प्रतिबन्धित भई हाल सरकारसँग शान्तिपूर्ण वार्ता गर्ने सम्झौता गरेर खुला राजनीतिमा फर्केको विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले किसानले पाउने बीमा शुल्क अनुदान कटौतिबारे पहिलो पटक बक्तव्यमार्फत विरोध गरेको हो ।

बीमापोष्टसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष हरि श्रेष्ठले जमिनमा पौरख गरेर अन्न उत्पादन गर्ने किसानले पाउने सुविधा कटौती गर्ने सरकारको नियत गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘हामीले कृषि मन्त्रालयलाई कृषि बीमा शुल्क अनुदान कटौतीबारे गम्भिर रुपमा चासो व्यक्त गरिसकेका छौं, तत्काल फिर्ता नलिए हजारौं किसानहरु सहित आन्दोलनमा उत्रन्छौं ।’

उता, कृषि बीमा शुल्क अनुदान कटौतीबारे माओवादी केन्द्र निकट किसान महासंघले पनि चासो व्यक्त गरेको छ । बीमापोष्टसँगको कुराकानीको क्रममा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्र बहादुर श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा किसान विरोधी नीति अघि सारेकोले एकीकृत किसान आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘किसानले पाउँदै आएको सुविधा खोस्ने सरकारको निर्णय गलत छ, गलत नीतिका विरुद्धमा हामी एकीकृत किसान आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।’

सरकारले भने राज्य सबै क्षेत्रको अनुदान अधिकतम् ५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने नीतिका कारण किसानले पाउँदै आएको कृषि बीमा शुल्क अनुदान कटौती गर्न बाध्य भएको जनाउँदै आएको छ ।