पेशागत बीमा अभिकर्ता संघद्धारा नियामावलीमा बीमाको बुँदाहरु सच्चाउन प्राधिकरणलाई सुझाव, अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाउने तयारी

२३ जेष्ठ २०८०, मंगलवार १६:००

काठमाडौं । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघद्धारा नियामावलीमा बीमाको बुँदाहरु सच्चाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ । हिजो पेशागत बीमा अभिकर्ता संघले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा बीमा नियामावीमा अभिकर्ता ऐनमा सुधार गनुपर्ने बिषयहरुमा सुुझाव दिएको हो ।

बीमा नियामावलीको लागि हाल कानुन मन्त्रालयमा उक्त फाईल पुगेको छ। प्राधिकरणले बीमा अभिकर्ताले दिएको बिषय संसोधनका लागि पत्र पठाउने भएको छ। प्राधिकरणको हिजो बसेको बोर्डकोे बैठकले उक्त बिषयमा कानुन मन्त्रालयमा उक्त पत्र पठाई ऐनमा भएका अभिकर्ताको बिषय संसोधन गर्न दिने तयारी भएको छ ।

बीमा नियामावलीको बिषयमा अभिकर्ताहरुको बिषयमा भएका त्रुटीहरुलाई सुधार गनुपर्ने बिषयमा हिजो प्राधिकरण र अभिकर्ता संघबीच बसेको बैठकमा ती पक्षहरुलाई सुझाव गर्न दिने छलफल भएको छ। उक्त बिषयमा बिषयमा बीमा अभिकर्ता, कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, निर्देशकहरु शुशिलदेव सुवेदी र दिनेशलाल कर्णएबीच छलफल भएको थियो छलफलका क्रममा प्राधिकरणले यस व्यवस्थालाई हटाउन वा संशोधन गर्न बिषयमा सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्रालयमा सुझाव पठाउने भएको छ ।

छलफलमा एकल बीमा पोलिसी अभिकर्ता र कम्पनी दुबैको हितमा नरहेको भन्दै अभिकर्ताहरुले यस बिषयमा गुनासो व्यक्त गरेका थिए । प्राधिकरणले पनि कम्पनीहरुमा एकल बीमापोलिसी घट्दै गएको कारण बन्द गराउने प्रतिकृया जनाएका थिए ।

त्यस्तै, अभिकर्ता कमीशनको बिषयमा पनि बीमा अभिकर्ताहरुले सुझाव दिएका थिएका छन् । पोलिसी नविकरण नभएको खण्डमा नविकरण नभएका बीमा अभिकर्ताहरुको इन्सोन्टिभ स्वत खारेज हुने बिषयमा पनि सुझाव दिएका छन् ।

एक बीमा अभिकर्ता एक कम्पनीको अवधारणको कारण भएको समस्याको बिषयमा प्राधिकरणमा गुनासोहरु व्यक्त गरेका थिए । पुराना दुई वा दुई भन्दा बढी कम्पनीमा आवद्ध रहेका बीमा अभिकर्ताहरुले भोगेको समस्या र आउने ऐनमा कस्ता सुधारहरु आवश्यक रहेको छ भन्ने बिषयमा छलफलमा कुरा राखिएको थियो ।

बीमा प्राधिकरणले बीमा पोलिसी अनुसार न्युनतम ५ प्रतिशतदेखि अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म कमिशन दिने व्यवस्था रहेको छ । निर्जीवन बीमामा भने बीमा शुल्कको ५ प्रतिशत र लघुबीमा र स्वास्थ्य बीमामा प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

प्राधिकरण यी सबैमागहरु सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाउने भएको छ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*