१० वर्षको बजेट ट्रेण्ड: ७० प्रतिशत चालु खर्च, २० प्रतिशत पुँजिगत खर्च र १० प्रतिशत ऋण भुक्तानी

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो १० वर्षको बजेट खर्च हुने रेसियोको एउटा डरलाग्दो अवस्थाको चित्रण सार्वजनिक भएको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको एक अध्ययनमा पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको कूल बजेट मध्ये ८० प्रतिशत जनतामाँझ नपुग्ने तथ्य औल्याएको हो ।

प्रष्ठिानका आर्थिक तथा नीति विश्लेषण विभाग प्रमुख डा. रुद्र सुवालको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनको क्रममा नेपालको बजेट र यसको खर्च गर्ने प्रवृत्तिले आगामी केही वर्ष अझै नेपालीहरुको जीवनस्तर माथि नउकासिने औल्याइएको छ । उक्त अध्ययन अनुसार पछिल्लो १० वर्षको औषत बजेट खर्चको प्रवृत्ति ७० प्रतिशत चालु खर्च, २० प्रतिशत पुँजितग खर्च र १० प्रतिशत वित्तीय अर्थात ऋण तिर्न प्रयोग भइरहेको तथ्य औल्याइएको छ ।

उक्त तथ्यले पछिल्लो १० वर्षमा खर्च भएको बजेटको जम्मा २० प्रतिशत मात्रै जनताले राहत पाउने गरी पुँजिगत खर्च भएको तथ्य देखिएको छ । देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर भएको भन्दै चौतर्फी सरकारको आलोचना भइरहँदा देशको उत्पादकत्व बढाउने पुँजिगत खर्च ज्यादै न्यून हुँदै आएको तथ्य खुलेको हो । कूल बजेट मध्ये राजश्वको सम्पूर्ण रकम र ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलव खुवाउने चालु खर्चमै सकिने र बाँकी रहेको ऋण लिएर विकास खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्ययनले औल्याएको छ ।

संकलित राजश्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था र ऋण लिएर ऋण तिर्ने तथा विकास आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले देशको अर्थतन्त्र जर्जरतातर्फ अघि बढेको अध्ययनले औल्याएको छ ।
पछिल्लो १० बर्षको बजेटको अर्को प्रवृत्ति झनै डरलाग्दो छ । जसमा ६० प्रतिशत राजश्व र ४० प्रतिशत ऋण रहेको उल्लेख गर्दै डा. सुवालले भने, ‘अहिलेसम्म त बिग्रिसकेको छैन, तर यही प्रवृत्ति रहने हो भने देशमा भयावह अवस्था आउन सक्छ ।’ अध्ययनमा सार्वजनिक ऋणको ४३ प्रतिशत रकम साँवा भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ ।

अध्ययनका अनुसार आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य र वास्तविक अवस्थाबारे सही विश्लेषण नभएको अध्ययनको क्रममा फेला परेको छ ।
अझ रोचक कुरा के छ भने चालु खर्चको अनुपात लगातार बढिहेको छ भने पुँजिगत खर्चको अनुपात लगातार घटिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसले देशमा चरम आर्थिक दुरावस्था र बजेट निर्माणमै समस्या रहेको अध्ययनले औल्याएको छ । बजेट बनाउँदा सैद्धान्तिक कुराहरु नहेरिएको र जस्तो चल्छ चल्छ भनेर सबै कुरा विगतको निरन्तरता मात्रै दिइएको अध्ययनले औल्याएको छ ।

प्रतिष्ठानले हिजो बजेटमाथि समीक्षात्मक छलफल गर्दै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न वक्ताहरुले टिप्पणी गरेका थिए । सहभागीहरुले अध्ययनमा बजेट कार्यान्वयनका लागि मार्ग दर्शन समेत समावेश गर्न सुझाव दिएका थिए ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. नबराज खतिवडाले २००८ सालको बजेटमै रेलसेवाबारे उल्लेख भएको तर ७२ वर्षसम्म पनि हामीले रेल सेवा निर्माण गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले आगामी आवको बजेटमा समावेश गरिएको स्टार्टअप प्रबद्र्धन कार्यक्रम निकै राम्रो रहेकोले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

नेपाल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका डा. हरि न्यौपानेले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने गरेको औल्याउँदै बजेट धेरै सकारात्मक रहेको बताए । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा नेविअप्रका शान मुकेश अमात्यले विपद व्यवस्थापनबारे टिप्पणी गरेका थिए भने डा. कृष्ण पहरीले खाद्य सुरक्षाको विषयमा टिप्पणी गरेका थिए ।