कोरोना बीमाको रकम सरकारले भुक्तानी नगर्ने, बीमा कम्पनीहरुकै काँधमा थपियो १० अर्ब बक्यौता

काठमाडौं । बीमा कम्पनी र बीमा प्राधिकरणले सरकारबाट ल्याएर दिने भनेको कोरोना बीमाको रकम सरकारले नदिने भएको छ । आगामी आवको लागि गत जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट बक्तव्यमा कोरोना बीमाबारे कही कतै उल्लेख छैन ।

बजेटमा उल्लेख नभए पछि अब नेपाल सरकारले कोरोना बीमा बापतको रकम भुक्तानी नगर्ने अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध उच्च स्रोतले बीमापोष्टलाई जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले दायित्व स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय नगरेको, कर्मचारीले पठाएको पत्रको आधारमा कोरोना बीमाको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्न नसक्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय स्पष्ट भएको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यसअघि अर्थमन्त्रालयले कोरोना बीमा बापत भुक्तानी गर्न निकासा गरेको एक अर्ब रुपैयाँमाथि नै प्रश्न गर्दै स्वीकृत कार्यक्रम भन्दा बाहिर गएर गरिएको कोरोना बीमाको भुक्तानी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसअघि तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (जो भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका थिए) ले अबैध तरिकाले बलपूर्वक कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्न एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेका थिए । महालेखा परिक्षकको कार्यालयको स्पष्ट निर्देशनसँगै अब कोरोना बीमाको रकम सरकारी कोषबाट नआउने भएको छ ।

कोरोना बीमा बापतको रकम सरकारले नदिने भएपछि अब कोरोना बीमितहरुले बीमा कम्पनीहरुमार्फत दावी गरेको १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि रकम भुक्तानी गर्ने दायित्व सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरुकै काँधमा आएको छ । बीमा कम्पनीहरुको काँधमा करोडौं रुपैयाँको कोरोना बीमाको दायित्व थप भएको सम्बन्धमा बीमा प्राधिकरणले केही बताएको छैन ।

तत्कालिन बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी गर्दै साढे तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि रकमको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख थियो । बजेटमा कही कतै नभएको र मन्त्रिपरिषदबाट समेत निर्णय नभई अर्थमन्त्रालयका तल्लो तहका कर्मचारीले पठाएको लिखित सहमतिको आधारमा निर्णयको वैधानिकता नजाँची मौखिक सहमतिको आधारमा तत्कालिन बीमा समितिले कोरोना बीमा पोलिसी जारी गरेको थियो । सो बीमा पोलिसी करिब १७ लाखले खरिद गरेका थिए । कोरोना बीमा पोलिसी बिक्री बापत एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढि रकम बीमा शुल्क उठेको थियो । सो बापत एक अर्ब रुपैयाँको कोरोना बीमा दावी भुक्तानी गरेपनि २० करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरुले मुनाफाको रुपमा राखेर लगानीकर्ताहरुलाई वितरण गरिसकेका छन् ।

आर्जित बीमा शुल्कबाट मुनाफा वितरण गर्ने तर, कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको लागि सरकारको मुख ताक्दै आएका बीमा कम्पनीहरुले अब आफैले १० अर्बको दायित्व सकार्नुपर्ने भएको छ । यसको मोडालिटी र दायित्व बाँडफाँडबारे नेपाल बीमा प्राधिकरणले ठोस निर्णय गर्न ढिलाई गर्दै आएको छ ।