बजेटमा बीमालाई प्रोत्साहन गरिएको छ, कार्यान्वयनमा जोड दिईनेछः अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बजेटमा बीमालाई प्रोत्साहन गरिएको बताएका छन्। उनले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा बीमालाई प्रोत्साहन गर्ने बिषयमा समावेश गरिएको बताएका छन्।
नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणलाई पनि सशक्त बनाउने बिषय आर्थिक बर्ष २०८०र ८१ को बजेटमा समावेश गरिएको छ। ‘सरकारको ध्यान बीमाको पहुँच विस्तार, दायरा नपुगेको स्थानमा बीमा पुराउने एजेण्डा र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा बीमा गराउने विषयहरु यस बजेटमा समावेश भएका छन् ।’ उनले भने, यी सबै विषयवस्तुले बीमा क्षेत्रलाई थप बलियो बनाएको छ ।बजेटमा भएका बिषयलाई कार्यान्वयनको रुपमा प्रयोगात्मक रुपमा लाने हो भने हाल समेटिएका बिषय सन्तोषजनक रहेको उनले बताए। सरकारको महत्वको बिषयमा बीमा पर्न सफल भएको छ।
उनले भने, बीमा प्राधिकरणले कार्यान्वयनको पाटोलाई व्यवस्थित ढंगबाट अघि बढाउने योजनामा छौ । सरकारले कृषि बीमामा दिएको अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छ। सरकारले उत्पादन साथमा अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ नै कृषि बीमा उत्प्ररेणा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाको बिषयमा र अन्य बिषयमा पनि बीमाको कार्यक्रम लागु गर्ने नीति लिएको छ, जुन निकै सरानिय रहेको छ।,उनले भने ।
वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सिमित व्यक्ति समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणा अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था बीमा र पुँजी बजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म पुर्याउने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
बीमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने र गुणस्तरीय बीमा सेवा विस्तार गर्नुको साथै बीमा दाबी प्रकृयालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । यस्ता समसामयिक बिषय नयाँ बजेटमा थप गरिएको हो ।
ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्ने, बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह, बिमक लगायत सरोकारवालासँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्वन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिने जस्ता समसामयिक बिषय थप गरिएको छ ।
सरकारले उत्पादन साथमा अनुदान हातमा भन्ने नारा चाहि होेईन “उत्पादन साथमा अनुदान हुने खानेको र पावरमा बस्नेको हातमा” भन्ने नारा चाहि ल्याउनुपर्ने थियो । कोभिडको बेला परेको दाबी त अहिले सम्म दिन नसक्ने सरकारले कृषि बीमाको त दाबी तिर्न परै जाओस् । “सम्झिने पानि छम्मिकिने” झन त नेपाल बीमा प्राधिकरणले त के पनि गर्न सक्दैन घुम्ने कुर्सीमा बसेर आफनो जागिर बचाउन तलब खान्छन् बस्छन् ।