कस्तो आउँदैछ आगामी बजेट?, बैंक बीमा र पुँजि बजारको बिषय के होला ?
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउन तयारी गरेको छ । आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश गरिदैछ। दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्न लागेका हुन् ।
त्यसअघि बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफल हुनेछ । छलफलपछि नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन आजै पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।स्रोतमा देखिएको संकुचन र कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएका कमजोरीका कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट सानो आकारको ल्याउने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ५ प्रतिशत बराबरले आकार घटाएर बजेटलाई अन्तिम रूप दिइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
रामशरण महत उदारीकरणको पक्षधर अर्थमन्त्रीको रुपमा चिनिन्छन् । उदारीकरणका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको उनको बजेटले दीर्घकालमा राम्रो छाप छाडेका कैयौं उदाहरणहरु छन् ।
संसद् विकास कोषको योजना अघि सारेर गाउँगाउँमा पैसा पु¥याउनमा उनैको योगदान मानिन्छ। महतकै पालादेखि मध्यमकालीन खर्च संरचना लागू गरियो।
महतले ल्याएको २०५९/६० सालको बजेटमा बजेटको आकार घटाए। अनुत्पादक खर्च कटौतीका लागि बजेटको आकार नै घटाइएको यो पहिलो घटना थियो। यही बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बहुवर्षीय तरिकाले बजेट दिन सुरु गरियो।
यीसँगगै महेश आचार्य राम्रो बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीका रूपमा चिनिन्छन्। अर्थ राज्यमन्त्रीका रूपमा २०४८ जेठ १७ गते आचार्यले ३६ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गरे। सो बजेटले जनतालाई पूर्णआर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने अभियान सुरु ग¥यो। निजी क्षेत्रमैत्री यो बजेटमार्फत सरकारले राज्यको भूमिका वस्तु तथा सेवा उत्पादन र व्यापारबाट नियमनमा सीमित ग¥यो। निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरियो।
त्यो बजेटले नेपालको उदारीकरणको बाटो खोल्यो। संस्थान तथा सरकारी कम्पनीहरू घाटामा रहेका बेला तिनलाई निजीकरण गरेर नाफामा लैजाने पनि यही बजेटमार्फत भयो। निजीकरणको आलोचना हुने गरे पनि समग्रमा निजीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, वित्त, जलस्रोत आदिमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले नेपाल छुट्टै बनाउन महेश आचार्यको भूमिका छ। आचार्यको बजेटले नतिजा पनि दियो। उदारीकरण र निजीकरणले आर्थिक वृद्धि राम्रो भयो। सबैभन्दा बढी उद्योग यही बेला खुले। त्यतिबेला आसिल आर्थिक उन्नतिलाई नेपालको इतिहासको स्वर्णीम युग मानिन्छ।
आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक क्रान्तिको नीति अहिलेसम्मका सबै सरकारले अबलम्बन गरेका छन्। २०५६ सालमा आचार्य पुनः अर्थमन्त्री बनेका थिए। त्यतिबेला गरिबी निवारणको योजना अघि बढाइएको थियो। उनैका बेला भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका बेला सुरु वृद्धभत्ता कार्यक्रमलाई कांग्रेस सरकारले मान्यता दियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिएको छ । जुन चालू आवको बजेटको भन्दा ६ प्रतिशतले कम हो । चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडबराबरको बजेट ल्याएको छ । आगामी आवका लागि १७ खर्ब ननाघ्ने गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । बजेट सिलिङकै नजिक रहेर तयार भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘बजेट कार्यान्वयनयोग्य ल्याउनुपर्छ भनेर सुझाव आएका छन्, अर्थमन्त्रीज्यू पनि यस कुरामा सहमत हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट ठूलो बनाउने त ठाउँ नै छैन, स्रोत नै पुग्दैन, त्यसैले यस वर्ष १७ खर्ब नबढ्ने गरी बजेटलाई फाइनल गर्ने तयारी छ ।’ यद्यपि, चालू आवको भन्दा ४ देखि ६ प्रतिशतसम्मले आकार घटाएर बजेट ल्याउने तयारी भए पनि अंकको अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
पछिल्ला १० वर्षयता सरकारले कुल विनियोजित बजेटको औसत ८१.३१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।पछिल्ला १० वर्षमा सरकारले अघिल्लो वर्षको वास्तविक खर्चभन्दा औसत ४४ प्रतिशत बढाएर बजेट ल्याउने गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्यायो । जुन गएको आवको वास्तविक खर्चभन्दा ३६.९७ प्रतिशतले बढी हो । यसरी अस्वाभाविक ठूलो बजेट ल्याउने प्रवृत्तिलाई तोडेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्चयोग्य छरितो बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
१५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेटलाई अन्तिम रूप दिइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । ‘संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत भइसकेका छन्, नीति–कार्यक्रमसमेत पास भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सिद्धान्त र प्राथमिकता एवं नीति–कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट बनिरहेको छ ।’
योजना आयोगले आगामी आवमा १२ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व संकलन हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायता दुई खर्ब एक अर्ब र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ३० अर्ब मात्रै परिचालन गर्न सकिने अनुमान गरेको छ । सोही आधारमा आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिएको हो । तर, आगामी वर्ष राजस्व संकलन १२ खर्बभन्दा बढी हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकलगायतका निकायले सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, आन्तरिक ऋण पनि दुई खर्ब ५० अर्बभन्दा नबढाउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।‘दुई खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण, ५० अर्ब हाराहारी वैदेशिक अनुदान, दुई खर्ब वैदेशिक ऋण र १२ खर्ब हाराहारी राजस्व अनुमान राखेर करिब १७ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने स्पेस पनि छ,’ अर्थका एक अर्का सहसचिवले भने, ‘तर, आन्तरिक ऋण कम उठाउनुपर्ने र वैदेशिक अनुदान नआउने तथा वैदेशिक ऋण पनि कम नै उठडाउनुपर्ने कारण जेट १७ खर्ब हाराहारीको मात्रै ल्याउने तयारी देखिन्छ ।’
सरकारले राजस्व बढाउन करको दरमा हेरफेर गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै उद्यमी/व्यवसायीले चासो दिइरहेका छन् । विगतमा कुनै एक व्यावसायिक घरानालाई लाभ मिल्ने गरी करका दर हेरफेर हुने गरेको प्रवृत्ति देखिएका कारण कतिपय उद्योगी–व्यवसायी भने सशंकित देखिएका छन् । अहिले विद्युतीय सवारीसाधन तथा एसेम्बल उद्योगमा दिँदै आएको कर छुटमा हेरफेर गर्ने, विलासिताका वस्तुको भन्सारदर बढाउने तथा नेगेटिभ लिस्टका सामग्रीमा थप कर लगाउने तयारी भइरहेको बजेट निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘करका दरमा के–के हेरफेर गर्ने भनेर १४ गते मात्रै टुंगो लाग्छ,’ एक सहसचिवले भने । उद्यमीहरूले भने करका दरलाई यथावत् राखेर दायरा बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
