कृषि बीमालेखको अनुदान उपल्बध गराउन कृषि मन्त्रालयसँग प्राधिकरण निरन्तर छलफलमा, देशैभरिका कृषक मारमा
काठमाडौं । नेपाल बीमक संघको नाममा निर्णय नै गरेर विगत तीन घण्टादेखि सार्वजनिक सेवा पशु तथा कृषि बीमा सेवा ठप्प छ । नेपाल बीमक संघले औपचारिक निर्णय नै गरेर यही जेठ ७ गतेदेखि देशैभरिका पशु तथा कृषि बीमा सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल बीमक संघको निर्णय अनुसार देशैभरिका १५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले हिजो जेठ ७ गतेदेखि कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा पोलिसी जारी गर्न र दावी भुक्तानी दिन बन्द गरेका छन् ।संघको निर्णय अनुसार नै सबै बीमा कम्पनीहरुले पोलिसी जारी गर्न र दावी भुक्तानी रोकिएको बीमा कम्पनीहरुले स्वीकार गरेका छन् ।
विभिन्न चरणको गरी सरकारले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई पठाउन बाँकी रहेको नेपाल बीमक संघले जनाएको छ।तर सरकारले हालसम्म यती धेरै रकम बाँकि रह्दा सम्म पनि अनुदान रकम निकासा गरेको छैनन् । उक्त बाँकि रकम रकम प्राप्त नभएसम्म कृषि बीमालेख बिक्री नगर्ने बीमक संघको अडान रहेको छ।अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय,कृषि विभाग,बीमा प्राधिकरणलाई पटक पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत हालसम्म प्राप्त नभएकोले बीमा कम्पनीहरु अत्यधिक जोखिममा रहेको संघले जनाएको छ।
कृषि बीमा अन्तरगत माछाको अनुदान रकम २०७७ देखि बाँकी रहेको संघले जनाएको छ । यस्तै बाली बीमाको अनुदान रकम २०७८ असोजदेखि चैत मसान्तसम्म आंशिक दिई हालसम्म बाँकी रहेको छ । पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम २०७८ असोजदेखिको बाँकी रहेको संघले जनाएको छ ।
संघले बीमालेखको बीमांकमा कृषि विभागको असहमति रहेकोले बीमांक एकिन नगरी दाबी भुक्तानी दिन नसकिने जनाउदै कृषिसँग सम्बन्धित बीमालेखहरु जारी गर्न तथा दाबी भुक्तानी दिन स्थगन गरेको जनाएको छ ।
कम्पनीहरुले यस बिषयमा एकहरो धारणा अवलम्बन गरिरह्दा नेपाल बीमा प्राधिकरण भने सरकारसँग निरन्तर छलफलमा रहेको छ । बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले भने अनुदान रकम उपलब्ध गराउन बिषयमा सरकारसँग कुरा भईरहेको छ, यो बिषयमा केही दिनभित्र केही निक्यौल निस्कने छ ।
यस बिषयमा कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर रकम निकासा गर्ने प्रयास जारी छ। आश छ छिटै समस्याको समाधान भएर पुन कृषि बीमालेखले निरन्तरता पाउछ, उनले भने ।सरकारले २०६९ देखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमाशुल्कमा अनुदान प्रदान गर्दै आइरहेको छ । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा बीमाशुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्दै आइरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहहरुले बीमा अनुदानको लागि बजेट समेत छुटाएर शतप्रतिशत कृषकको बीमाको कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ ।
सरकारले ध्यानाकर्षण गनुपर्ने महत्वपुर्ण पक्ष हो ।
जन्ता को भलो हुने कार्य सब बन्द गरि कर्याकर्ता पोशक कार्यक्रम हरु मात्रै सन्चलान गर्न सक्छन् यी कृषि का हाकिमहरु