राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अन्य भिआईपीको उपचार खर्च राज्यकोषबाट गर्ने कानुन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा अन्य त्यस्तै उच्च तहका भिभिआईपी र भिआईपीले उपचारको नाममा राज्य कोष दोहन गर्ने परम्परामाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ । अधिवक्ता स्वागत नेपाल र राधिका (लोचना) चम्लागाईले आज सर्वोच्च अदालतमा भिभिआईपी र भिआईपीलाई दिँइदै आएको उपचार खर्च बापतको रकम बन्द गर्न र यस्तो उपचार खर्च दिने कानुन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।

आज दर्ता भएको ०७९–डब्लु सि ००७९ नम्वरको रिटमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन लगायतमा भीभीआईपीहरूको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । सोही कानूनहरु संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय आदिलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराइएको हो ।
मुद्दाको पेशी वैशाख २७ गतेका लागि तोकिएको छ । सो दिन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा बहस हुनेछ ।

अधिवक्ता स्वागत नेपाल पत्रकार समेत हुन् । पछिल्लो समय राजनीतिमा समेत सक्रिय छन् । स्वागत नेपालले महिला अधिकारको पक्षमा दरिलो वकालत गर्दै आएका चिरपरिचित अधिवक्ता हुन् ।