राजश्व पोर्टलबाट भुक्तानी गरिएको राजश्व सुर्खेत प्रहरीद्धारा अस्वीकार, क्यान महासंघद्धारा महालेखामा उजुरी

काठमाडौं । नेपाल सरकारको आधिकारिक राजश्व भुक्तानी सम्बन्धी पोर्टल ‘राजश्वएफसिजिओ डट जिओभी डट एनपी’ बाट भुक्तानी गरिएको ट्राफिक प्रहरी सम्बन्धी जरिवना सुर्खेत प्रहरीले अस्वीकार गरेको खुलेको छ । कम्युटर एशोसिएशन अफ नेपाल (क्यान महासंघ) का केन्द्रीय सदस्य मनिराज पाण्डेले महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा गत फागुन ११ गते सुर्खेत प्रहरीलाई राजश्व पोर्टलद्धारा कारोबार संकेत नं २०७९–८४५०९६२ मार्फत सुर्खेत ट्राफिक प्रहरीलाई पाँच सय रुपैयाँ राजश्व बुझाई सक्दा पनि त्यसरी अनलाईनबाट बुझाएको राजश्व बैध नहुने भन्दै कागजात अझै पनि नियन्त्रणमा राखिएको उल्लेख छ । 

महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा लेखिएको पत्रमा देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा राजश्व पोर्टलबाट डिजिटल माध्यमबाट भुक्तान गरिएको राजश्व मान्य हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन माग गरिएको छ ।

सरकारले सेवाग्राही र सरकारी निकाय दुवैका सहजताका लागि सञ्चालनमा ल्याएको राजश्व पोर्टलमार्फत नेपाल सरकारका सबै निकायमा कर तथा जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, सुर्खेत ट्राफिक प्रहरीले नेपाल सरकारको नियम नमान्ने र नगद नै बुझाउनुपर्ने भन्ने नियमले सरकारले अघि सारेको डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने, बैंक खातामा रकम जम्मा भई भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा ठेस पुग्ने भन्दै महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको क्यान महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले बताए । 

सरकारी राजश्व खातामा रकम जम्मा भएको परीक्षण गर्ने प्रणाली भरपर्दो र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको पहुँचभित्र हुनुपर्नेमा क्यान महासंघका महासचिव चिरन्जिबी अधिकारीले बताए । साथै समाज रुपान्तरणको लािग कर्मचारको धारणामा मा आमूल परिवर्तन भई सरकारी राजश्व छोए हातै कालो, खाए पेटै कालो भन्ने मनोभावना विकास गर्न सरकारको प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरि विकृत मनोविज्ञानको कोर्स करेक्सन गर्न जरुरी छ ।

सरकारले सञ्चालन खर्च घटाउने र भ्रष्टचार न्यूनिकरण नविनतम प्रविधी मार्फत गर्ने गरि विभिन्न नीति तथा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु सन्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारकै अङ्ग मानिने सुरक्षा प्रणालीबाटै अनलाईन माध्यमबाट सेवाग्राहीले भूक्त्तानी गरेको सरकारी राजश्व अस्वीकार गरेको घटनाले योजना निर्माण र कार्यन्वयन विच रहेको खाडलको स्पष्ट संकेत गर्दछ । जसको वास्तविकता पत्ता लगाई तत्काल यस्ता समस्याहरु भविष्यमा नदोहोरिने गरि एक्सनमा जान जरुरी देखिन्छ , क्यान महासंघका चिरन्जिबी अधिकारीले बताए ।