प्राइम, युनियन र गुराँस लाइफका संयुक्त मर्जर कमिटीलाई कर्मचारीको ध्यानाकर्षण पत्र
काठमाडौं । हाल मर्जर प्रक्रियामा रहेको प्राइम लाइफ र गुराँस लाइफमा आबद्ध कर्मचारीहरु संघद्धारा मर्जर मर्जर कमिटीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पुँजि मात्रै एकीकृत गर्नेगरी भन्दा पनि कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास लगायतका विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।
युनियन लाइफ, प्राइम लाइफ र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच मर्जर भई नयाँ बन्न लागेको कम्पनीमा मर्जर अघि कर्मचारीहरुको हितका विषयमा ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र आज संयुक्त मर्जर कमिटीका संयोजक दीपेश अमात्यलाई बुझाइएको हो ।
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरि बहादुर खड्का र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी कर्मचारी संघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टले संयुक्त रुपमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा ७ बुँदे मागहरु अघि सारिएको छ ।
दुवै कम्पनीका कर्मचारीहरुको तर्फबाट अघि सारिएको माग पत्रमा सबै कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्ने, भिआरएस लागू गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरुको समायोजन सम्मानजनक, कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको बोनस लगायतका सुविधाहरु कटौति हुन नहुने, विभेद गर्न नहुने लगायतका मागहरु उठाइएको छ ।
कर्मचारीहरुले आज बुझाएको ध्यानाकर्षणमा संस्था ठूलो बनाएसँगै कर्मचारीहरुलाई काम गर्ने वातावरण हुनुपर्ने, बीमा योजनाहरुको उचित छनौट र शिप ज्ञानको समेत मर्जर भएकोले त्यस्ता कुरामा ध्यान दिन आह्वान गरिएको छ । ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ, ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालिन बीमा समिति) बाट नेपालमा संचालनमा रहेका जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गरी पूँजीगत आधार बलियो बनाउदै समग्रमा बीमा कम्पनीहरुको जोखिम बहन क्षमता अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले नीतिगत रुपमा नै चैत्र, २०७९ भित्र रु. ५ अर्ब पूँजी पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरे पश्चात मिति २०७९ बैशाख २९ मा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, गुरा“स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बीच एक आपसमा गाभिने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । तीनवटा बीमा कम्पनी बीच भएको एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने प्रक्रिया सम्पन्न गर्न संस्थागत शेयर अनुपात, मर्जर पश्चात बन्ने कम्पनीको नाम जस्ता विषय टु्ङ्गयाई सकिएको भन्ने जानकारीमा आएको छ। कम्पनीको पुँजीगत आधारलाई मजबुत बनाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको बिकास गर्न तथा लगानिकर्ता लगायत सरोकारवालाहरुको दिर्घकालीन हित संरक्षण गर्नको लागि चालिएको उक्त कदम सकारात्मक भए पनि मर्जर तीन कम्पनीहरुको पूँजी एकिकृत हुनु मात्र नभई ती कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन, कम्पनीले संचालनमा ल्याएको प्रणाली, बीमा योजनाहरु र कार्यस्थल बीचको मर्जर पनि हो ।’
संयुक्त रुपमा बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा कर्मचारीहरुसँग सरोकार राख्ने विषयमा छलफल र सहमति बिना कर्मचारीहरुको अहित हुने कुनै निर्णय भएमा कर्मचारीहरुको हक हित संरक्षणको लागि श्रम ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।
कर्मचारीहरुले अघि सारेको ७ बुँदे मागहरुः
१. कम्पनीमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
२. कर्मचारीहरुको सम्मानजनक रुपमा समायोजन गरिनुपर्ने ।
३. कर्मचारीहरुले खाई–पाई आएको तलव भत्ता सुविधा एवं कर्मचारी विनियमावली एवं सामुहिक सौदावाजीको माध्यमबाट प्राप्त हुदै आएका सेवा सुविधा कटौती गर्न नहुने ।
४. मर्जर पश्चात कर्मचारीहरुले पाउने तलव भत्ता सुविधा र अन्य सेवा शर्तमा विभेद गर्न नहुने ।
५. कर्मचारीहरुका लागि सम्मानजनक÷न्यायोचित स्वेच्छिक अवकास (VRS) को योजना ल्याउनुपर्ने ।
६. मर्जर पश्चात कम्पनीको नया“ बन्ने कर्मचारी विनियमावली बनाउंदा कर्मचारी संघको छलफल र सहमतिमा निर्माण गरिनुपर्ने।
७. नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको कम्पनीहरुको गाभ्ने गाभिने र प्राप्ति गर्ने निर्देशिका र सो संग सम्बन्धित परिपत्रहरुमा व्यवस्था भए बमोजिमका कर्मचारी संग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।