चुक्ता पुँजि जुटाउन कठिन हुने बीमा कम्पनीलाई रिक्स वेस क्यापिटलमार्फत नियमन गर्ने तयारीमा प्राधिकरण

काठमाडौं। नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुँजि बढाउन दिएको निर्धारित समय चैत मसान्तमा सकिदैछ । हालसम्म आधा दर्जन बीमा कम्पनीहरुले पुँजि पुराएका छन् भने बाँकिले मर्जरपछि पनि प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पूँजि पुराउन सकिरहेका छैन । केही कम्पनीहरु मर्जरमा नगई पुँजि पुराउने दौडमा लागिपरेका छन् भने केही पुँजि बृद्धि बारेमा थाहा नपाए झै मौन बस्दै आएका छन् ।

बीमा प्राधिकरणले गत चैतमा जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजि र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई २.५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजि पुराउन निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको समयमा अधिंकाश कम्पनीहरुको पूँजि चैतको मसान्तमा पनि नपुग्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ। बीमा कम्पनीहरुको पुँजिवृद्धिको समय थप नगर्ने बिषयमा प्राधिकरणमा छलफल हुँदैछ ।

यद्यपी प्राधिकरणले अहिलेसम्म क्यापिटल प्लानको समय थप गर्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय नगरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकको चुक्ता पुँजि थप गर्न २०८५ सालसम्मको समय दिएको छ । बीमा प्राधिकरणले महिना तोकेर समय दिएको गुनासो बीमा क्षेत्रमा छ ।

उनले पुँजि पुराउन नसक्ने कम्पनीहरुलाई कुनै कार्वाहीको प्रकृया अघि नबढाउने बरु पुँजि अनुसार नै व्यवसायको सिमा तोक्ने बिषयमा छलफल भइरहेको बीमापोष्टलाई बताए ।‘पुँजि नपु¥याउने कम्पनीहरुलाई समय थप गरिदैन, रिक्स वेस क्यापिटल अन्तर्गत पुँजि अनुसार नै कारोबारको सिमा तोक्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’, कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ।

प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीहरुले न्युनतम पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले साढे दुई अर्ब रुपैयाँ पूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । समयसीमा सकिन लाग्दा पनि निर्जीवन बीमामा भन्दा जीवन बीमामा एक्चुरी भ्यालुएसनको कारण ढिलाई भएको कारण प्राधिकरणमा बारम्बार छलफलको लागि समेत बोलाइरहेको छ ।

प्राधिकरणले तोकेको समयसीमा भित्र पूँजि पुराउन नसक्ने कम्पनीहरुलाई जति पूँजी छ त्यहि अनुसारको मात्रै व्यवसाय गर्न पाउने परिधिमा बाँधिदिँदा उचित हुने हुँदा सोही कोणबाट प्राधिकरणमा छलफल भइरहेको पौडेलले बताए ।मर्जरपछि पनि पुँजि नपुगेका कम्पनीहरुको लागि भने प्राधिकरणले बोनस शेयरको लागि छुट दिएको छ ।

मर्जरमा गएका कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजि नपुगेमा थप एक वर्ष समय पाउने बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको मर्जर सम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख छ । बाँकि न्यूनतम पूँजि समेत नपुग्ने कम्पनीहरुलाई भने पुँजि अनुसार मात्रै रिक्स कभर गर्ने व्यवसाय गर्न दिने योजनामा प्राधिकरण रहेको छ ।

भारतको एलआइसी इण्डियाको समेत स्वामित्वमा रहेको एलआईसी नेपालले मर्जरको प्रकृया अवलम्बन गर्न नमिल्ने भएको कारण कम्पनीलाई मात्रै हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ भने बाँकि सबै कम्पनीहरुलाई रोक लगाइएको छ । जसको कारण बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जान बाध्य भएका हुन्।

२०७८ चैत १० गते प्राधिकरणले क्यापिटल प्लानको निर्णय गर्दै यही चैत मसान्त भित्र न्युनतम चुक्ता पूँजी पुयाउन निर्देशन दिएको थियो । बीमा कम्पनीहरू तोकेको समयमा न्यूनतम चु्क्त पुँजि पुराउन नसकेपछि बीमा प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पूँजीको अवधारणा अघि सारिने भएको छ ।

अधिंकाश कम्पनीहरुले तोकिएको समयमा पुँजि पुराउन नसक्ने देखिएपनि प्राधिकरणले रिक्स बेस क्यापिटलमा आधारित पूँजीको अवधारणा अघि बढाउने भएको हो । जुन अवधारणा विश्व बैंकको सहयोगमा अघि सार्न लागिएको हो ।
जसको कार्यान्वयनको लागि बीमा प्राधिकरण तीव्र रुपमा गृह कार्य गर्र्दै आइरहेको छ ।नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग एक सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता अनुसार सबै नियामक निकायहरू जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डलाई वर्किङ् पार्टनरको रुपमा राखिएको छ ।

जसमा बीमा प्राधिकरणले दुई वटा काम गर्नुपर्ने भनिएको थियो । पहिलो रिस्कको डिस्कोज्ड गराउनुपर्ने छ । जसमा बीमा कम्पनीहरूले के कस्ता रिस्क लिएका छन् । ती सबै रिस्क डिस्कोलोज (घोषणा) गराउने गरी प्राधिकरणले निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने छ । अर्को रिस्क बेस क्यापिटलमा लैजानुपर्ने । जसको लागि अर्को निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने सर्त छन् । सोही सर्त अनुसार वर्कसपहरू भइसकेका छन् ।

विश्व बैंकले आयोजना गरेको वर्कसपमा बीमा कम्पनीहरू र प्राधिकरणले सहभागिता जनाई सकेका छन् । विश्व बैंकले नेपालको माटो सुहाउँदो निर्देशिका बनाएर रिक्स बेस क्यापिटल लागू गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर बीमा प्राधिकरणमा प्रर्याप्त छलफल हुन नसक्दा केही समस्या देखिएको छ । बीमा प्राधिकरणले पर्याप्त छलफल नगराई अघि बढ्न खोज्दा पनि रिस्क बेस क्यापिटलमा समस्या देखिएको हो ।

विश्व बैंकले प्राधिकरणलाई निर्देशिकाको ड्राफ्ट बनाउने कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । उक्त निर्देशिका आउने २०८० सालदेखि लागु हुने छ । त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लैजान पाँच वर्ष लाग्ने अनुमान छ । “तर उक्त विषय कार्यान्वयनमा लैजाँदै गर्दा धेरै पूर्वाधार आवश्यक पर्ने छन् । किनकि प्राधिकरण र कम्पनी दुबैको लागि उक्त विषय बिल्कुलै नयाँ हो ।
कुनै पनि कम्पनीले गरेको बीमामा कति जोखिम छ । त्यसलाई पहिचान गर्न ती व्यवस्थाले सघाउँछ । जोखिम पहिचान गर्न मात्रै सघाउँदैन, त्यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव पनि त्यसले दिन्छ । कम्पनीको चुक्ता पूँजीको आधारमा कति जोखिम लिने भन्ने निर्देशन पनि उक्त व्यवस्थाले गर्छ ।

कम्पनीको जति पूँजी हो त्यही अनुसार नै जोखिम धारण गर्न पाउने भएकोले बीमित पनि सुरक्षित हुन्छन् । कम्पनीले थप जोखिम लिन चाहे उसले चुक्ता पूँजी बढाउनुपर्ने छ ।अहिलेको अवस्थामा पनि कम्पनीहरूको धेरै जोखिम लिएको कारणले पनि कम्पनीहरूले पूँजी बढाउनैपर्ने देखिएको प्राधिकरणको भनाई छ । उक्त व्यवस्था लागु भएपछि सबैजसो कम्पनीले थप व्यापार गर्ने हो भने चुक्ता पूँजी बढाउनु पर्नेमा प्राधिकरणले जोड दिएको छ ।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा बीमा कम्पनीहरूले जति जोखिम उठाउने छन् । त्यति नै बराबरको चुक्ता पूँजी पुयाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि छुट्टै मापदण्ड हुन्छन् । तिनै मापदण्डको आधारमा नै जोखिमको मापन हुन्छ । कस्तो खालको विधि र निर्देशिका लागु हुन्छ, त्यही आधारमा ती मापदण्डको बारेमा भन्न सकिने बीमा प्राधिकरणका पुराना सल्लाहकार भोजराज शर्माले बताए ।

बीमा प्राधिकरणमा जारी भएका निर्देशिका र मापदण्डले तोके बमोजिम कम्पनीहरूले लिएको उक्त जोखिम अनुसार चुक्ता पूँजी पुग्ने रहेछ भने उसले उक्त जोखिम बहन गर्न सक्छ । तर जोखिम अनुसार चुक्ता पूँजी कम भए उसले चुक्ता पूँजी बढाउनु पर्नेछ ।
उक्त व्यवस्थाले कम्पनीहरूलाई निक्कै राम्रो फाइदा पुग्ने छ । पटक पटक क्यापिटल बढाउने कुरा पनि आउँदैन । एक नाशले क्यापिटल बढाउँदा सानालाई मर्का पर्ने र ठूलालाई फाइदा हुने हुन सक्छ । तर कारोबार अनुसार नै पूँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि कम्पनीले आफ्नो व्यापारको आधारमा पूँजी निर्माण गर्न स्वतन्त्र हुने छन् । जसले गर्दा विकसित राष्ट्रहरूले उक्त पद्दतिमा काम गर्ने गरेका हुन् । जुन पद्धति नेपालमा पनि आवश्यक रहेको शर्माको भनाई छ ।

अर्को तर्फ नेपालमा पूँजी बढाएर काम गर्छु भन्ने हरूलाई पनि यसले फाइदा गर्ने छ । कुनै कम्पनीले पूँजी बढाउँछु भन्दा पनि अहिले नियामकले दिएको अवस्था छैन । तर उक्त व्यवस्था भएपछि नियामकहरूले हकप्रद मार्फत पूँजी बढाउन दिन्नौ भन्ने खालको कुरा गर्न पाउने छैनन् । कुनै कम्पनीले व्यवसाय बढाएर लाग्यो भने उसले चुक्ता पूँजी बढाउन लगाउने कुनै पनि उपायमा बीमा समिति वा नियामकहरूले अंकुश लगाउन पाउँदैनन् ।

जसले गर्दा व्यवसाय बढाउने कम्पनीहरूले खुम्चिएर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने शर्माको जिकिर छ ।कम्पनीले जोखिमको आधारमा पूँजी राख्ने विधिमा दैनिक नियमन हुने भएकोले पनि कम्पनीहरू के कस्ता अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी नियामकलाई हुन्छ । किनकि उक्त विधि पूर्ण आइटी बेस हुने भएकोले अद्यावधिकमा सहजता हुन्छ । अर्को तर्फ कम्पनीहरूले आफ्नो पूँजी अनुसारकै काम गर्ने भएकोले कम्पनीहरू टाट पल्टिने वा समस्याग्रस्त हुने समस्या पनि धेरै हदसम्म कम हुने प्राधिकरणको भनाई छ ।

बीमितहरुले पनि कम्पनीहरूबाट पाउने लाभ समयमै पाउँछन् भने आर्थिक दायित्वको बोझ पनि कम्पनीलाई बढी पर्दैन । जस कारणले पनि नेपालमा गर्न लागिएको उक्त व्यवस्थाले मुलुक र कम्पनी दुवैलाई फाइदा गर्ने शर्माले बताए । बीमा प्राधिकरणले यो मोडलमा नै बीमा कम्पनीहरुको पुँजि नपुगेको खण्डमा निर्देशन दिने तयारी गरेको छ ।