सामान्य नागरिकको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतको इजलासमा उपस्थित प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नाममा आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध दर्ता भएको रिटमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाई सकिएपछि कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । अन्य आदेशजस्तै सामान्य आदेश लागे पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले दिएको आदेशमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पदीय हैसियतमा नभई सामान्य नागरिकको हैसियतमा इजलाशमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

आदेशमा ‘यसमा माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र प्रत्यार्थी नं १ (प्रधानमन्त्री प्रचण्ड) ले आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि (वारेस) मार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु’, भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । सो आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । आफै वा आफूले मुकरर गरेको कानुन व्यवसायीले मात्रै इजलाश प्रचण्डको प्रतिनिधित्व गरेर जवाफ दिनुपर्नेछ । रिट निवेदनको पहिलो नम्वरका विपक्षीको रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाइएको छ । रिट निवेदनमै पनि प्रधानमन्त्री नभनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा अन्य विपक्षी, गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मुद्दा अघि बढाउन पाउनेछन् । आजको आदेशमा हेर्दा सामान्य नै रहेको अधिवक्ता स्वागत नेपालले बताए । अधिवक्ता नेपालका अनुसार आजको फैसला बमोजिम प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सामान्य नागरिक सरह सर्वोच्च अदालतको इजलाशमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजकीय सुविधाको प्रयोग गरेर नेपाल सरकारबाट कानुन व्यवसायीको शुल्क समेत आफैले व्यहोर्नुपर्नेछ ।