जनयुद्धमा माओवादीविरुद्ध प्रयोग गरिएको एसटिएमलाई नयाँ लाइसेन्स दिन प्रम प्रचण्डलाई हतारो

काठमाडौं । तत्कालिन समयमा जनयुद्धरत माओवादीको जासुसी गर्न प्रयोग गरिएको एसटिएमलाई फूल मोबिलिटी लाइसेन्स दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तयार भएका छन् । जनयुद्धको समयमा तत्कालिन शाही सेनालाई सूचना दिने, स्यालेटाइटमार्फत सूचना संकलन गर्न प्रयोग भएको तत्कालिन अमेरिकी दुरसञ्चार कम्पनी एसटिएमलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिनोद चौधरीसँग मिलेर नयाँ लाइसेन्स दिन लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज नेपालका चर्चित उद्योगी बिनोद चौधरीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । सो भेटवार्तामा सिजी टेलिकमलाई मोबाइल लाइसेन्स दिने सम्बन्धी विषयमा समेत छलफल भएको र यसअघि लामो समयदेखि नेपाल सरकारको अनुदान समेत दुरुपयोग काण्डमा रोकिएको लाइसेन्स दिने लगभग सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिजीलाई लाइसेन्स दिने बारे सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मासँग पनि छलफल गरेको बुझिएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो आफैले गरेको जनयुद्धमा आफ्ना सयौं मानिसहरु घाइते तथा अंगभंग र मृत्यु हुने गरी भएको दमनमा माओवादीविरुद्ध प्रयोग भएको टेलिकम कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स दिन लागेका हुन् । हाल उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण सेवा बन्द छ । जनयुद्धको बेला ग्रामिण दुरसञ्चार परियोजना अन्तर्गत भन्दै गाउँ गाउँमा भिस्याटमा आधारित टेलिफोन सञ्चालन गरिएको थियो । अमेरिकी कम्पनीले विश्व बैंकको एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर खुलेको एसटिएमले माओवादीविरुद्ध जासुसी गर्ने काम गर्दै आएको थियो । पूर्वाञ्चल तराईका जिल्लाहरुमा विस्तार भएको सेवा अन्तर्गत सेनालाई सञ्चार सम्पर्कको लागि मोबाईल फोनको रुपमा समेत प्रयोग गरिएको थियो ।

ग्रामिण तहमा दुरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने भनेर विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाले जनतालाई दुरसञ्चार सेवा प्रवाह नगरी माओवादीविरुद्धमा मात्रै जासुसी गरेको थियो । देशमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै कौडीको भाउमा अमेरिकी कम्पनीले चौधरी ग्रुपलाई उक्त कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण गरे भागेको थियो । नेपाल सरकारले हालसम्म पनि विश्व बैंकको ऋण तिरी रहेको कम्पनीले जनताको पक्षमा कुनै काम नगरेपछि सरकारले समेत वास्ता गर्न छोडेपछि एसटिएम बन्द भएको थियो ।

सोही कम्पनीको अहिले नाम फेरेर सिजी टेलिकम बनाइएको छ । आफूले गरेको जनयुद्धमा आफूविरुद्धमा प्रयोग भएको दुर सञ्चार कम्पनीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लाइसेन्स दिन नहुने तर्क माओवादीभित्र उठेको छ ।