बैंक तथा बीमा क्षेत्रको वित्तिय अपराध हटाउन ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन परिमार्जन हुँदै, ऐन संसोधन प्रस्तावसहित प्रतिनिधि सभामा पेश
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पेस भएको छ। यस ऐनले बैंक, बीमा र अन्य क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले उक्त प्रस्ताव राख्दै आर्थिक अपराध बढ्दै गएको र मुलुकबाट पुँजी पलायन हुने तथा राजस्व छल्ने कार्यका विरुद्ध कारबाही चलाउन आवश्यक भएकाले उक्त प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको बताए।
यसैगरी बैठकले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही फागुन १० दिउँसो १ गते बजे बस्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा एवम् मामिलामा विश्वभरका देशहरु माथि निगरानी राख्ने वित्तीय कारवाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सट टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह ९एपीजी० केही समयदेखि नेपालमा सक्रिय छ।
दुई महिनाअघि एपीजीको टोली नेपाल आएको थियो। सो समयमा एपीजीको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल लगायतलाई राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन के हुन्छ भनेर प्रश्न राखेको थियो।
सरकारले उक्त विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण), मालपोत, पर्यटन, भवन, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र, सहकारी, बीमा लगायतका ऐन तथा कानुन संशोधन गर्न तयारी गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन नभएको खण्डमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम कायमै छ। ग्रे लिस्टमा परेको खण्डमा नेपालबाट एलसी खोल्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ।
