बीमा प्राधिकरण नियमनमा चुक्दै गएको धितोपत्र बोर्डको विश्लेषण, सुशासन वित्तीय पारदर्शीतामाथि प्रश्न

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको कार्यशैलीमाथि असन्तुष्टि जनायो । सेबोनका प्रबक्ता समेत रहेको मुक्ति श्रेष्ठले नियामक निकाय हुनुको नाताले बीमा प्राधिकरणबाट हुनुपर्ने कतिपय कुराहरु नहुँदा समस्या भएको बताए ।

बीमा प्राधिकरणबाट बीमा कम्पनीहरुले लाइसेन्स लिँदा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई आईपिओको रुपमा वितरण गर्ने भन्ने शर्त बमोजिम लाइसेन्स वितरण गरेकोमा पाँच वर्षसम्म पनि आईपिओ जारी नहुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने बाहेकको काम गर्न नसकेको विषय उठ्यो । नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा भनेर भनिएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमामा नयाँ खुलेका कम्पनीहरुलाई तीन वर्षभित्रमा आईपिओमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बीमा क्षेत्रमा वर्षौसम्म पनि आईपिओ जारी हुन सकेको छैन । बीमा प्राधिकरणले चुक्ता पुँजि बृद्धि गर्ने निर्णयबाट प्रभावित भएर अत्तालिएका कम्पनीहरु आईपिओका लागि झनै ढिलाई गरिरहेका छन् ।

एक पटक प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्न अनुमति दिएर धितोपत्र बोर्डमा पुगेपछि पुरा हुन नसकी फर्किसकेपछि फेरि कुन आधारमा प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गरिरहेको छ ? अनि एक पटक असफल भएको जान्दा जान्दै बीमा प्राधिकरणबाट किन सोही प्रकृत्तिको प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ र एफपिओको लागि स्वीकृति दिइरहेको छ ? यसले बीमा प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीको नियतमाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । उच्च स्रोतले बीमा प्राधिकरणका कतिपय उच्च अधिकारी आफैले बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ र एफपिओका लागि उचाल्दै आएका छन् ।

तर, बीमा प्राधिकरणमा सार्वजनिक कम्पनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट हुन नसक्दा १०० रुपैयाँमा सर्वसाधारणलाई आईपिओ जारी गर्नुपर्नेमा बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्न उक्साउँदै आएका छन् । दुई वर्ष पहिले रिलायबल नेपाल लाइफले तत्कालिन बीमा समितिबाट प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्न माग गर्दै आवेदन दिँदा बीमा समितिले नेपाल सरकारको नीतिबारे सामान्य जानकारी समेत नराखी खुरुखुरु प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा १०० रुपैयाँमा नै आईपिओ जारी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएको र एउटै क्षेत्रमा दुई थरी नियम किन ? भन्दै बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्न अनुमति दिन मानेन ।

धितोपत्र बोर्डले बीमा प्राधिकरणमा दक्षतायुक्त कर्मचारीको अभावमा त्यस्तो त्रुटीपूर्ण निर्णय भएर आएको भन्दै रोकेको थियो । बोर्डले दोहोरो नीति लागू हुन नदिने भन्दै आईपिओ १०० रुपैयाँमा नै जारी गर्न मौखिक रुपमा आग्रह गर्दा समेत बीमा प्राधिकरणले यस पटक पनि भटाभट प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ र एफपिओ जारी गर्न अनुमति दिँदै आएको छ । प्राधिकरणको यस्तो कार्यले धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरु भने आश्चर्यमा परेको प्रतिक्रिया बीमापोष्टलाई दिएका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा बीमा प्राधिकरणको धेरै आलोचना नभए पनि अनौपचारिक रुपमा भने घुस सेटिङ मिलाएपछि जस्तो पनि निर्णयहरु गर्ने र स्पष्ट नीति नभएकोले बीमा क्षेत्रमा समस्याहरु बढ्दै गएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपालको नियामकहरु मध्ये सबैभन्दा काम नलाग्ने बीमा प्राधिकरण देखिन्छ । अनैतिक कम्पनीहरुले जे माग्यो त्यही स्वीकृत दिने अनि यहाँ आएपछि समस्या पर्ने गरेको छ ।’

पछिल्लो पटक पुनः प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्न अनुमति दिएको र एक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण नै पास नगरी मर्जरमा जान अनुमति दिएको बिषयलाई धितोपत्र बोर्डले गम्भिर रुपमा लिएको छ । एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा खास समस्या छैन, नीतिगत रुपमा नहुने कुरा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हुँदैन भन्ने छ, तर बीमा प्राधिकरणमा कुनै नीति छैन, त्यसैले नहुने भन्ने कुरै केही छैन ।’

पछिल्लो पटक बीमा प्राधिकरणले तीन वर्षभित्र आईपिओ निष्काशन गर्नुपर्ने विषय र एक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण नै पारित नगरी मर्जरमा गएको विषयलाई बीमा प्राधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको कार्यक्षमतासँग जोडेर हेर्न गरेका छन् । उल्लेखित दुई विषयमा सामान्य भन्दा सामान्य नैतिकता मात्रै देखाउन एक जना मात्रै कर्मचारीले हिम्मत गरेको भए त्यस्तो त्रुटी नहुने अधिकारीहरुको बुझाई छ ।

तर, बीमा प्राधिकरण भने कतिपय कुरा बुझ्न समेत चाहदैन । जुनसुकै हालतमा मर्जरमा लैजान उद्यत रहेको प्राधिकरणले पत्याउनै नसक्ने र पहिलो दुष्टिमै त्रुटीपूर्ण डिडिए रिपोर्ट र स्वाप रेसियोलाई समेत बीमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी आफै बसेर स्वीकृति गर्न लगाएका छन् । यस्ता कार्यले नियामक निकायमाथि नै औला ठडिनेतर्फ पनि अलिकति सोच्ने हो कि ?