नयाँ बजेट बनाउन अर्थमन्त्रालयद्धारा प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारण, बीमा क्षेत्र प्राथमिकतामा
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ।अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनामा धितोपत्र बजारसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने, बैंक वित्त र शेयर बजार सम्बन्धी संरचनालाई थप पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने उल्लेख गरेको छ । साथै बीमा क्षेत्रमा नीतिगत र संरचनागत प्रक्रियागत सुधार गर्ने पनि उल्लेख छ।
वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरु सञ्चालनमा ल्याउने, साना तथा मझौला कम्पनीहरुलाई आवश्यक हुने पुँजी परिचालनमा सहयोग गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने लगायत पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा व्यवस्था गरिएको छ।
कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, माइलस्टोन, साधन स्रोत, समयसीमा र अनुमगन मूल्यांकन सूचक उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनका लागि राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशिल बनाउने, राजस्वको दरहरु हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, खर्च कटौती सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, अत्यावशक बाहेकका संरचना निर्माणका लागि संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहमति प्रदान गर्ने उल्लेख छ। अधुरा र विगतमा देखिने अलपत्र परेका आयोजनाको पहिचान गरी सोको सञ्चालनका लागि आवश्यक योजनासहित सम्बन्धित निकायबाट प्रस्ताव पेश आएमा आवश्यकता र औचित्वका आधारमा स्रोतको व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक लगानीमा आउने उचारचढाव व्यवस्थापन गर्ने हेजिङ सेवाको प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ।
कार्ययोजनामा विदेशी विनिमय, राजस्व नीति, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा नीतिमा परिमार्जन नगर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा भएको स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयका निकायमा आवश्यक सुधार गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
आगामी ५ वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने, तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्ने, भन्सार दरमा पुनरावलोकन गर्ने, बन्द सरकारी संस्थान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनःसञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था अघि बढाउने उल्लेख छ।
यसका लागि राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने। कर छली, आयातमा न्युनविजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यवसायिक तटस्थता कायम गर्ने उल्लेख थियो।
यस्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनेलगायत उल्लेख थियो।
