प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीमाथि कारवाही बीमा प्राधिकरणको आनाकानी

काठमाडौं । देशमा लोकतन्त्र छ, कानुनी राज्य छ । तर, बीमा क्षेत्रमा फैलँदो दण्डहिनताको अन्त्यको लागि नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको भूमिका लगभग शून्य जस्तै देखिएको छ । पुरानो बीमा समितिलाई प्रभावकारी नियमन गर्न कानुनहरुको अभाव भन्दै बीमा ऐन २०४९ विस्थापन गरी नयाँ बीमा ऐन २०७९ जारी भयो । बीमा समितिबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण भयो ।

तर, नयाँ बनेको प्राधिकरणको पुरानै कार्यशैलीका कारण बीमा क्षेत्रमा फैलदो अपराध नियमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बीमा ऐनमा बीमा दावी भुक्तानी सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएको ३५ दिनभित्रैमा भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष सुरेशलाल श्रेष्ठ र सिईओ विश्वराम तिमिला दुर्घटनामा अंगभंग भएका परिवारले पाउने तेस्रो पक्ष बीमा बापतको रकम ११ महिनादेखि रोकेर राख्दा समेत नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले कुनै कारवाही गरेको छैन ।

२०७८ साल फागुन ८ गते नुवाकोटमा भएको दुर्घटनाको दावी भुक्तानी नदिई दैनिक रुपमा बीमितलाई बोलाएर बार्गेनिङ गर्दै आएको छ । कूल ८३ लाख दावी गरेकोमा ६३ लाख रुपैयाँ दिने भन्दै बार्गेनिङ गर्दै आएको प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले उल्टै बीमितलाई धम्क्याउने, थर्काउने र गलाउने प्रयासहरु गर्दै आएको छ ।

बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बीमा दावी भुक्तानी लिन सम्पूर्ण कागजात पेश भएको हुनुपर्ने र त्यसरी कागजात पेश भइसक्दा समेत दावी भुक्तानी नदिएमा बीमक कम्पनीमाथि कारवाही हुनसक्ने बताए । सो सम्बन्धमा हालसम्म बीमा प्राधिकरणमा कुनै लिखित उजुरी नपरेको पाइएको छ ।

उता, बस दुर्घटनामा परेको टिमुरे यातायात कम्पनीका अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशीले आफूले मिडियामा समाचार दिन नचाहेकोले खण्डन गरिदिन आग्रह गरेका छन् । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट दावी भुक्तानी नपाई पीडित बनेका उनले ‘मेरो अनुमति बिना किन समाचार प्रकाशित गरेको ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सार्वजनिक कम्पनीको रुपमा नेपाल सरकारबाट लाइसेन्स लिएर बीमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले सार्वजनिक यातायातको साधन दुर्घटना हुँदा बीमा दावी भुक्तानी नपाएको विषय सार्वजनिक चासो र समाचारको विषय बनेको हो र बनिरहनेछन् ।