नियामकलाई झुक्याउँदै महालक्ष्मी लाइफ, आईपिओ जारी नगरी मर्जरमा जाँदै
काठमाडौैं । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण र नेपाल सरकारलाई झुक्याउने प्रयत्न गरेको छ । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २०७५ सालमा लाइसेन्स लिँदा तत्कालिन बीमा समितिबाट ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर लाइसेन्स लिएको थियो।
महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले वित्तीय कारोबार सुरु गरेको आगामी माघ २७ गते चार वर्ष पुरा भई पाँचौं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । तर, कम्पनीले सर्वसाधारणलाई दिने प्रतिबद्धता गरेको ३० प्रतिशत अर्थात ९० करोड रुपैयाँको आइपीओ जारी नगरी प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्ससँग मर्जरमा जाने तयारी गरिरहेको छ । कम्पनीले तत्कालिन अवस्थामा जारी पुँजि दुई अर्ब कामय गरी चुक्ता पुँजि एक अर्ब ४० करोड संस्थापक शेयरधनीहरुबाट संकलन गरेको थियो ।
बाँकी रहेको ३० प्रतिशत अर्थात ६० करोड रुपैयाँको ६० लाख कित्ता आईपिओ सञ्चालनमा आएको तीन वर्षभित्रैमा जारी गर्नुपर्नेमा आजसम्म जारी गरेको छैन । गत वर्षको फागुन २ गते महालक्ष्मी लाइफले आइपीओ जारी गर्ने भन्दै बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटललाई समेत नियुक्त गरिसकेको छ । तर, बिक्री प्रबन्धक नियुक्त भएको १० महिनासम्म पनि महालक्ष्मी लाइफले आईपिओ निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
रोचक कुरा के छ भने दुई वर्ष अघि नै निष्काशन गर्नुपर्ने आईपिओ निष्काशनमा आलटाल गर्दै गत बैशाख २५ गते विशेष साधारणसभाबाट पारित भएको चुक्ता पुँजि तीन अर्ब पुर्याउने र ५० प्रतिशत पुँजि थप गर्ने निर्णय भने कार्यान्वयन भइसकेको छ । तत्कालिन बीमा समितिले चुक्ता पुँजि बृद्धि गर्ने निर्णय अनुसार संस्थापक शेयरधनीहरुलाई थप लगानी अवसर दिए पनि कानुन बमोजिम सर्वसाधारणले पाउने अधिकारको लागि महालक्ष्मी लाइफले ढिलाई गरिहेको छ ।
सरकारले लाइसेन्सिङको क्षेत्रमा रहेका कम्पनीहरुलाई ३० प्रतिशत अनिवार्य आईपिओमा जानुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । महालक्ष्मी लाइफले सो अनुसार बार्षिक साधारणसभाबाट आईपिओमा जाने प्रस्ताव पनि पारित गरिसकेको छ । बिक्री प्रबन्धक समेत नियुक्त भइसकेको छ तर, आईपिओ भने निष्काशनको लागि आवश्यक प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन । अब सिधैं आईपिओ जारी नगरी मर्जरमा अघि बढिसकेको छ ।
नियामक निकायले जीवन बीमा कम्पनीहरुको पुँजि बृद्धि गर्ने निर्णयसँगै संस्थापक शेयरधनीहरुलाई पुँजि थप गर्ने अवसर प्रदान गरेपनि सर्वसाधारणको अधिकारको रुपमा स्थापित ३० प्रतिशत शेयर जारी नगरी मर्जरमा जाने तयारी गरेको छ । कम्पनीले नियामक निकाय र सरकारलाई झुक्याउने प्रयत्न गरेको देखिएको छ ।
जारी पुँजि तीन अर्बको आधारमा ७० प्रतिशत संस्थापक शेयर हिस्सा गणना गर्दा अब कम्पनीले ९० करोड रुपैयाँको आईपिओ जारी गर्नुपर्नेछ । संस्थापक शेयरधनीहरुलाई दुई दुई पटक पुँजि राख्न लगाउने तर सर्वसाधारणलाई आईपिओ जारी नगर्ने महालक्ष्मी लाइफको कार्यशैलीबारे नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण समेत मौन रहँदै आएको छ । मर्जरको लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार देखिएको प्राधिकरण नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम जारी गर्नुपर्ने ३० प्रतिशत आईपिओको सम्बन्धमा समेत केही बताएको छैन ।
सर्वसाधारणलाई आईपिओ जारी नगरी यसअघि आईपिओ जारी गरिसकेका कम्पनीसँग मर्जरमा जाँदा उक्त कम्पनीले लाइसेन्स लिँदा जनतालाई वितरण गर्नुपर्ने ३० प्रतिशत शेयर के हुन्छ ? अन्योलता सिर्जना भएको छ ।
