हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका डेपुटी सिईओसहित आधा दर्जन कर्मचारीद्धारा राजिनामा, बीमा प्राधिकरणले ध्यान नदिँदा कम्पनी अप्ठेरोमा
काठमाडौं । मर्जरपछि कर्मचारीहरु समायोजन गर्न नसक्दा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ । कम्पनीमा कार्यरत डेपुटी सिईओसहित आधा दर्जन कर्मचारीहरुले हिजो सामूहिक राजिनामा बुझाएका छन् ।
बीमा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीका डेपुटी सिईओ पवन थापाले राजिनामा दिएका छन् । उनीसहित अन्य पाँच जनाले पनि राजिनामा बुझाएको कम्पनीको भनाई छ । थापाले राजिनामा दिनुको कारण बताउन चाहेनन् ।
नेपाली बीमा क्षेत्रकै पहिलो मर्जर गरिएको हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीका बीचमा मर्जर भई गत साउन १ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेपनि कम्पनीमा कर्मचारी समायोजन नगरिएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विषयमा पटक पटक व्यवस्थापनसँग माग राख्दा समेत सुनुवाई नहुने भएकोले काम गर्ने वातावरण बिग्रदै गएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले मर्जर भई एकीकृत कारोबार गरेपनि खासै नतिजा देखाउन सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार काम गर्ने वातावरण नभएकोले कम्पनीमा धमाधम राजिनामा दिने क्रम बढिरहेको छ । पुरानो एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कर्मचारी युनियन समेत थियो । सो युनियनले गत असार १५ गते नै कर्मचारी समायोजनको योजना अघि नबढाएको भन्दै तत्कालिन बीमा समितिमा लिखित पत्राचार नै गरेको थियो । तर, बीमा प्राधिकरणले हालसम्म पनि कुनै कदम चालेको छैन । कर्मचारी संघका अध्यक्ष देविन्द्र खड्काले कर्मचारीहरु मिलेर काम गर्न थालिसकेको र समायोजन भइसकेको बताए । यद्यपि उनले समायोजनपछि कम्पनीले स्वच्छिक अवकास ल्याउनुपर्नेमा कम्पनीमा नल्याएको कुरा स्वीकार गरे ।
उता, नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले कर्मचारी मर्जर सम्बन्धमा चासो नदिँदा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्जर भई हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रुपान्तरण हुने क्रममा अघि बढेकोछ । दुई कम्पनीहरु आपसमा मर्जर भई पुँजि, बजार, व्यवसाय, कर्मचारीहरु एकीकृत गर्नुपर्नेमा नेतृत्व असफल हुँदै जाँदा पहिलो मर्जर नै असफल हुने जोखिम बढेको छ । बीमा क्षेत्रको पहिलो मर्जर सफल बनाउन नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले सुक्ष्म निगरानी राख्न आवश्यक पर्नेमा त्यसो गर्दा धमाधम कर्मचारीहरुले छोडेर जाने क्रम बढिरहेको छ । यही गतिमा अघि बढेमा नियामक निकायमाथि मर्जरको औचित्य पुष्टि गर्ने नैतिक प्रश्न उठ्नेतर्फ सचेत हुने पो हो कि ?
