बीमा समिति ५३ औं वर्षमा, अर्थमन्त्रालयको कोठादेखि बीमा प्राधिकरणको यात्रासम्म

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समिति आजबाट ५३ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०२६ साल जेठ १ गते स्थापना भएको बीमा समितिले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै आजको शक्तिशालाी बीमा नियमनकारी निकायको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्दैछ । यद्यपि समग्र बीमा क्षेत्रको नियमनको लागि बीमा समिति खारेज गरी शक्तिशाली बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्नेबारे संसदमा बीमा ऐन पेश भई छलफलको क्रममा रहेको छ ।

बीमा ऐन २०२५ जारी भएपछि २०२६ साल जेठ १ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्ट नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बीमा समिति गठन गरेको थियो । पञ्चायती संसदबाट बीमा ऐन २०२५ जारी भइसकेको अवस्थामा बीमा समिति गठन गरिएको थियो ।

सो समयमा २०२४ सालदेखि बीमा कारोबार गर्दै आएको सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान र २००४ सालदेखि कारोबार गर्दै आएको नेपाल इन्स्योरेन्स एण्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लि.लाई मात्रै नियमन गर्न स्थापना भएको बीमा समिति आज १८ वटा निर्जिवन र १८ वटा जीवन बीमा तथा एक वटा पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रत्यक्ष नियमन गर्दै आएको छ । यसको अतिरिक्त एक अमेरिकी जीवन बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालय र दुई भारतीय निर्जिवन बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालयलाई समेत नेपालको कानुनमा बाधेर नियमन गर्दै आइरहेको छ ।

सुरुवाती चरणमा अर्थमन्त्रालयभित्र एउटा शाखा कार्यालयको रुपमा रहेको बीमा समिति २०४९ सालमा जारी गरिएको बीमा ऐनपछि स्वायत्त निकायको रुपमा काम कारवाही गर्दै आइरहेको छ । २०४८ सालअघि बीमा समितिको बैठक अर्थमन्त्रालयको कुनै कोठामा आवश्यकता परेको बखत मात्रै बस्ने गर्दथ्यो । आफ्नै प्रशासन समेत नभएको बीमा समितिले करिब २३ वर्ष अस्तव्यस्त र भद्रगोलका बीचमा गुजारेको थियो । बीमा ऐन २०४९ पुस २ गते नयाँ बीमा ऐन लागू भएपछि बीमा समिति स्वतन्त्र अस्तित्वमा आएको हो ।

आजको बीमा समिति एक स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न बीमा नियामक निकायको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । बार्षिक अर्बौको कारोबार, ७६ जना कर्मचारी, नेपाल सरकारबाट नियुक्त सञ्चालक समितिसहित दक्ष जनशक्तिमार्फत बीमा क्षेत्रको नियमन गर्दै अघि बढेको बीमा समिति अब सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ ।

बीमा क्षेत्रका प्रभावकारी नियमनको लागि दक्ष जनशक्ति, अत्याधुनिक सफ्टवयर प्रणालीमार्फत कार्य गर्दै आइरहेको छ । बीमाको पहुँच बृद्धिका लागि नीति निर्माणहरु बनाउने, योजना तर्जुमा गर्ने तथा योजना तथा नीतिहरुको कार्यन्वयनको सुपरिवेक्षण समेत गर्दै आइरहेको बीमा समिति एक अविछिन्न उत्तराधिकार निकाय समेत हो ।

बीमा समितिका पूर्व सचिव सूर्य प्रसाद सिलवालको अध्यक्षतामा अर्थमन्त्रालयका सह–सचिवहरु फणिन्द्र गौतम र झक्क प्रसाद आचार्य, बीमा विज्ञ–कानुनका ज्ञाता कपिल देव ओली र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका सिईओ किरण कुमार श्रेष्ठ सञ्चालक छन् । व्यवस्थापनतर्फ बीमा समितिमा २५ वर्षदेखि कार्यरत राजुरमण पौडेल कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा अनुभवी र दक्ष कर्मचारीहरुले नेतृत्व गरिरहेका छन् । बीमा समितिले निर्देशकहरु कमलराज रेग्मी, सुशिल देव ओली, पुजन ढुंगेल अधिकारी, दिनेशलाल कर्णको टिम मातहतमा अन्य ७१ जना कर्मचारीमार्फत बीमा कम्पनीहरुको दैनिक क्रियाकलापको सुक्ष्म विश्लेषणदेखि अर्ध- न्यायिक निकायसम्मको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।

बीमा ऐन २०४९ ले बीमा समितिलाई अर्धन्यायिक निकायको समेत जिम्मेवारी तोकेको छ । बीमक र बीमितका बीचमा सम्पन्न करार सम्बन्धी कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण गर्ने पहिलो निकायको रुपमा बीमा समितिका अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने इजलाशबाट गरिने व्यवस्था बीमा ऐन २०४९ मा छ।

संघीय संसदमा दर्ता भई छलफलको क्रममा रहेको बीमा ऐन २०७५ पारित भए पश्चात हालको बीमा समिति स्वतः बीमा प्राधिरकणमा रुपान्तरण हुने व्यवस्था छ । नेपालको बीमा क्षेत्रको समग्र नियमनको लागि अघि बढाइएको बीमा प्राधिकरण सम्भवतः आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा संसदबाट पास भइ लागू हुने सम्भावना छ ।

आजको दिनमा बीमा क्षेत्रले जे जति प्रगतीहरु गरेका छन्, त्यसमा बीमा समितिको प्रत्यक्ष भूमिका छ । बीमा पहुँच २१ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्रको गतिलो मेरुदण्डको रुपमा बीमा क्षेत्रले आफूलाई विकास गर्न सफल हुनाको साथै हजारौलाई रोजगारीसहित निर्जिवन बीमा, जीवन बीमा, पुनर्बीमा तथा लघु बीमामा देश आत्मनिर्भर भइसकेको छ ।

अर्थमन्त्रालयको एउटा कोठाबाट सुरु भएको बीमा समितिको यात्रा आज ५३ औं बार्षिकोत्सव मनाइरहँदा प्राप्त गरेको उपलब्धीसँग दाजेर हेर्दा निकै ठूलो उपलब्धी प्राप्त गर्न सफल भएको छ । आजको यस ऐतिहासिक अवसरमा बीमा समितिमा कार्यरत सबै कर्मचारी, सञ्चालक समिति, पूर्व अध्यक्षहरु, पूर्व कर्मचारीहरु बधाईका पात्र छन् ।