क्षतिभन्दा बढि दावी भुक्तानी मागेमा बीमित पनि कारवाहीको दायरामा, नयाँ ऐनमा दावी भुक्तानी पहिलो प्राथमिकता: अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बीमक मात्रै नभई बीमित पनि बीमा प्राधिकरणको कानुनी दायरामा पर्ने बताएका छन् ।मंगलबार रुपान्तरित बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा प्राधिकरण लेखिएको बोर्ड अनावरण गर्दै बीमा ऐनले बीमक मात्रै नभई बीमित पनि बीमा प्राधिकरणको कानुनी दायरामा पर्ने बताएका हुन् ।
प्राधिकरणको मंगलबार औपचारिक सुरुवात गर्दै उनले क्षतिभन्दा बढि दावी भुक्तानी मागेमा बीमित पनि कारवाहीको दायरामा बताएका हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्राधिकरणलाई सरकारले निर्देशन दिन नसक्ने बताएका छन् ।
’बीमा ऐन २०७९ ले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई थप स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । यस अघिको ऐनले जस्तै सरकारले समितिलाई निर्देशन दिन सक्ने अवस्था छैन्,’ उनले भने, ’बीमा बजारको व्यवस्थापन र समस्याको समधानको लागि मात्रै सरकारले निर्देशन दिन सक्नेछ । अन्य जुनसुकै अवस्थामा सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन पाउने छैन् ।’
प्राधिकरण बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा रहने र प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारका रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था बीमा ऐन २०७९ मा रहेको छ ।
बीमा कम्पनीको स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने तथा खारेजी गर्ने, बीमा व्यवसायका लागि आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन र आदेश जारी गर्ने, बीमा मध्यस्थकर्तालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा खारेजी गर्नेलगायतका अधिकारहरू प्राधिकरणमा निहित रहेका छन् ।
यस्तै प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले बीमा ऐन २०७९ ले विश्वसनिय बीमा बजारको विकास हुने समेत जानकारी गराए ।
’प्राधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकारको दायरालाई ऐनले वृहत बनाएको छ । जसले गर्दा विश्वनिय बीमा बजारको सुरुवात हुनेछ,’ उनले भने, ’ऐनले बीमा पहुँच विस्तारमा पनि सहयोग पुर्याउछ ।’
