कोष नै रित्तिएपछि सरकारले बैंकहरुको ऋण तिर्न सकेन, १८ अर्बको ट्रेजरी बिल नविकरण हुँदै
काठमाडौं । नेपाल सरकारले बैंकहरुसँग लिएको ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिएपछि सरकारले २८ दिने र ९१ दिने ट्रेजरी बिल समेत नविरकण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्रको ढुकुटीमा चालु आवको बजेट अनुसार रित्तो मात्रै छैन करिब ३० अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक समेत छ । यद्यपि गत असारमा बाकी रहेको रकमको आधारमा सरकारले खर्च गरेको हो ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि १८ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नविकरण गर्न सुरु भएको छ । केन्द्रीय बैंक स्रोतका अनुसार सरकारले बैंकहरुबाट उठाएको २८ दिने, ९१ दिने ३६४ दिने ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जस अनुसार २८ दिने ट्रेजरी बिल दुई अर्ब, ९१ दिने ट्रेजरी बिल पाँच अर्ब २० करोड र १८२ दिने ट्रेजरी बिल पाँच अर्ब रुपैयाँको र ३६४ दिने ट्रेजरी बिल छ अर्ब रुपैयाँको नविकरण गर्न लागेको हो ।
गत वर्ष समयमा ऋण नउठाउँदा पछि ऋण लिनै नसक्ने अवस्था आएको कारण यस वर्ष सरकारले ऋण तिर्नुको साटो नविकरण गर्न लागेको हो । सरकारी कोष पछिल्लो समय रित्तिदै गएको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार चालु आवको असोज ३० गतेसम्म दुई खर्ब २७ अर्ब ९३ करोड १६ लाख रुपैयाँ कूल आम्दानी गरेको छ भने सोही अवधीमा दुई खर्ब ५७ अर्ब ७१ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
तरलता संकटका बीच ट्रेजरी बिल नवीकरण हुने भएपछि बैंकहरुको अवस्थामा तत्काल सुधार नआउने संकेत देखिएको छ । देशको ढुकुटी रित्तिदै गएपछि बजारमा थप चाप पर्ने देखिएको छ । विगत एक वर्षदेखि तरलता अभाव झेलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा कुशल र प्राविधिक रुपमा अर्थतन्त्रबारेका ज्ञान भएको व्यक्तिको नेतृत्व नहुँदा दिनदिनै अवस्था बिग्रदै गएको छ ।
सरकारसँग कोषमा पैसा नभएको, ट्रेजरी बिलको ब्याजदर महंगिएर उच्च हुनसक्ने तथा निर्वाचनको लागि खर्च जोहो गर्न सरकारले ट्रेजरी बिल नविरण गरेर समस्या समाधान गर्ने उपाय निकाले पनि यस्तो अभ्यास बैंकिङ क्षेत्रको लागि गलत र दुर्भाग्यपूर्ण हुने बैंकरहरु बताउँछन् ।
