हिमालयन रिको पक्षमा बीमा समितिको अर्को निर्देशन, हुलदंगा तथा आतंकवाद बीमा शुल्क बुझाउन पत्राचार
काठमाडौं । नियामक निकाय नै निजि कम्पनीको व्यवसाय प्रबर्द्दन र व्यवसाय संकलनमा उत्रिएपछि सरकारी र सार्वजनिक लगानीको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी टाट पल्टिने भएको छ । माओवादी जनयुद्धको समयमा हुलदंगा तथा आतंकवाद कोषबाट जम्मा भएको कोषबाट स्थापना भएको नेपाल पुनर्बीमाले गर्दै आएको हुलदंगा तथा आतंकवाद बीमाको हिस्सा पनि निजि हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पननीलाई दिन नियामक निकाय बीमा समितिले उर्दी जारी गरेको छ ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको नामबाट गत सातादेखि सबै बीमा कम्पनीहरुलाई पठाइएको पत्रमा हुलदंगा तथा आतंकवाद बापत बीमा शुल्कसँगै संकलन गरिएको बीमा शुल्कको हिस्सा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । यस्तो निर्देशनसँगै हाल नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको हुलदंगा तथा आतंकवाद शुल्क बापतको करोडौं रकम हिमालयन रिले पाउने भएको छ । यसको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि हाल प्रत्येक बीमा कम्पनीलाई करिब एक करोड रुपैयाँको दरले हिमालयन रिलाई रकम बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्स स्रोतका अनुसार दशैं लगत्तै बीमा समितिले पठाएको पत्र कार्यालयमा आईपुगेको र यही साउनदेखि लागू हुने गरी हुलदंगा तथा आतंकवाद बापतको शुल्क हिमालयन रिलाई बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक बीमा कम्पनीका सिईओले भने, ‘नियामक निकायबाटै यस्तो अनैतिकक पत्र आउन थाल्यो अब बीमा व्यवसाय बन्द गरे फरक पर्दैन ।’
यसअघि बार्र्षिक साढे छ अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट खोसेर हिमालयन रिलाई दिने निर्णय गरेको बीमा समितिले नियामकीय नेतृत्वबाट च्यूत हुँदै निजि कम्पनको नाममा दर्जनौं निर्णय गरिसकेको छ । गत वर्षको मंसिर ९ गतेदेखि निजि कम्पनीको पक्षमा निर्णय गर्न थालेको बीमा समितिले श्रृंखलाबद्ध निर्णयहरु गर्दा समेत अर्थमन्त्रालय मौन रहँदै आएको छ ।
नियामक निकाय हुनुको नाताले बीमितको हितमा काम गर्ने दायित्व बोकेको बीमा समिति उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै सरकारी कम्पनी डुबाएर निजि कम्पनीको लागि करोडौं रुपैयाँ बीमा शुल्कको जोहो गर्ने निर्णय गरेपछि बीमा समितिकै खिल्ली उडेको छ । बीमा कम्पनीका सिईओहरुलाई टाई लगाएको गुण्डा भन्दै गाली गर्ने, तर्साउने, दच्काउने तर बीमा समिति स्वयम् भने माफिया, तस्कर र एउटा कम्पनीको पक्षमा बीमा शुल्क उठाउने ठेकेदार बन्न थालेपछि नियामकीय क्षमताकै धज्जी उडेको चर्चा बीमा क्षेत्रमा चल्न थालेको छ ।
अझ रोचक कुरा त के छ भने क्रान्तिकारी, त्यसमा पनि माओवादीको भागमा परेको अर्थमन्त्रालय मातहतमा निर्लज्ज तरिकाले अर्बौ रुपैयाँको सेटिङ र भ्रष्टाचार हुँदा समेत अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु मौन रहदै आएका छन् । समाजवादको सपना, अतिरिक्तमूल्यमा जनताको पहुँचको नारा बोकेको माओवादीको भागमा परेको मन्त्रालयमा सर्वससाधारण र राज्य सरकारकै लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई चुसेर निजि कम्पनीलाई अर्बौ रुपैयाँ दिने निर्णय गर्दा समेत अर्थमन्त्राललय चुईक्क समेत नबोल्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
