नयाँ बीमा ऐनमा चर्को दण्ड सजायको व्यवस्था, अभिकर्ता, कर्मचारीदेखि अध्यक्षसम्मलाई कैद, अन्य के छन् परिवर्तन ?

काठमाडौं । आगामी कार्तिक २२ गतेबाट नयाँ बीमा ऐन २०७९ लागू हुँदैछ । कार्तिक २२ गतेबाटै हालको बीमा समिति बीमा प्राधिकरण बन्नेछ । नयाँ बीमा ऐन र पुरानो बीमा ऐनमा खासै ठूलो फेरबदल नभए पनि बीमा समितिको हालको नाम नै फेरिनेछ भने अन्य थुपै कुराहरु परिवर्तन हुनेछ । यद्यपि नयाँ बीमा ऐन कार्यान्वयन गर्न बीमा नियमावली लागू भएपछि अझै थप स्पष्ट हुनेछ ।

बीमा समिति बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण
समिति र प्राधिकरणका बीचमा ठूलो अन्तर रहेको छ । बीमा समिति भन्नाले विकास समिति जस्तो आम बुझाईलाई अब लागू हुने नयाँ ऐनले प्रतिस्थापन गरी शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउनेछ । समितिको तुलनामा सैद्धान्तिक रुपमा नै प्राधिकरण फूल अथोरिटीका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

बीमा ऐन २०४९ अनुसार नेपाल सरकारले बीमा समितिको अध्यक्षमा आफैले छनौट गरेर नियुक्त गर्ने गर्दथ्यो । साथै पुनः नियुक्तीको व्यवस्था पनि थियो । यस आधारमा सरकारले चाहेमा जति पटक पनि नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था थियो । अव अध्यक्षको पुनः नियुक्ति दोस्रो कार्यकालको लागि मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

बीमा समितिको अध्यक्षले यस भन्दा अगाडी अर्थसचिव सामू सपथ लिने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्था अब बीमा समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुपर्नेछ । नयाँ ऐनमा अध्यक्ष तथा सदस्य को पद रिक्त हुने अवस्थालाई प्रष्टसँग खुलाइएको छ । साथै नयाँ ऐनमा  अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने व्यवस्था

बीमा समितिलाई निर्जीवन बीमाको मात्रै लाइसेन्स दिने अधिकार थियो । तर नयाँ बनेको ऐन अनुसार बीमा प्राधिकरणले नै जीवन, निर्जीवन कम्पनीको इजाजतपत्र दिन सक्नेछ । यस भन्दा अगाडी जीवन बीमाको हकमा नेपाल सरकारको अनुमतिमा बीमा समितिले लाइसेन्स दिने व्यवस्था थियो । अव बीमा प्राधिकरण आफैले लाइसेन्स दिन सक्नेछ ।

कडा कारवाही तथा दण्ड जरिवनाको व्यवस्था
नयाँ बीमा ऐनमा पुरानो ऐनको तुलनामा कडा कारवाही तथा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । पुरानो ऐनमा अधिकतम् १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको नयाँ ऐनमा कम्पनी खारेज गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने, खाता नियन्त्रणमा लिने, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखलाई निलम्वन गर्ने, बीमा व्यवसायमा रोक लगाउने सम्मका अधिकारहरु दिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार दैनिक एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवनाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, समयमा सर्भेयर नखटाएमा दैनिक दश हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवना गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, पीडितलाई मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरी बीमितलाई अन्याय गरेमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

नयाँ बीमा ऐनमा अपराधको प्रकृति अनुसार १० लाख रुपैयाँ जरिवना तथा एक वर्ष कैद देखि एक करोड रुपैयाँ जरिवना तथा पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सजाय बीमक कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी, बीमा अभिकर्ता तथा सञ्चालक अनि अध्यक्ष समेत जोसुकैमाथि हुनसक्नेछ ।

नयाँ ऐनमा कैद सजाय यति कडा बनाइएको छ कि बीमा ऐन अन्तर्गत जाँचबुझको क्रममा यदि कोही कसैले बाधा विरोध गरेमा छ महिनासम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवना गर्न सक्नेछ ।

संस्थागत सुशासन अब ऐनमै
बीमा ऐन २०७९ मा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसअघि निर्देशिकामार्फत काम चलाउँदै आएकोमा अब ऐन अनुसार नै संस्थागत सुशासन हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, नयाँ ऐनले लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउन सक्ने संस्थागत सुशासनको व्यवस्थालाई ऐनमै थप गरेको छ । कम्पनीको आइपिओ निष्काशनको व्यवस्थालाई पनि ऐनमा समेटिएको छ ।

बीमा कोषको व्यवस्था
नयाँ ऐन लागू भएपछि बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक बीमा व्यवसायको छुट्टा छुट्टै जोखिम व्यहोर्न कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, जगेडा कोष अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि ऐनमा नभएको तर हाल लागू भइसकेको महाविपत्ति कोषको समेत व्यवस्था गरिएको छ । दावी भुक्तानी कोष तथा जगेडा कोषको व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ ।

लाभांश वितरणमा अंकुश
नयाँ बीमा ऐनमा बीमा कम्पनीको अवस्था कमजोर बन्दै गएमा शेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरणमा बन्देज लगाइएको छ । नयाँ ऐनले केही कम्पनीहरु अप्ठेरोमा पर्ने देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरुको शेयर पाँच वर्ष नपुगी धितो राख्न वा बिक्री गर्न पाइने छैन ।

सञ्चालकहरुलाई कडाई
नयाँ व्यवस्था अनुसार एकाघरका परिवारका सदस्यहरु एक जनाभन्दा बढि सञ्चालक बस्न पाइने छैन । सञ्चालक हुन स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको कर्मचारी सरकारी लगानीको कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने बाहेकको अवस्थामा सञ्चालक बन्न पाउने छैन ।

बीमा शुल्क घट्यो
नयाँ ऐन जारी भएपछि बीमा समितिको आम्दानी समेत घट्नेछ । यसअघि बीमा शुल्क बापत १ प्रतिशत बीमा समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेमा अब ०.७५ प्रतिशत मात्रै बीमा समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । सो आधारमा कार्तिक १८ गतेपछि जारी भएका बीमा पोलिसीको बीमा शुल्क घटाएर बीमा समिति समक्ष दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

बीमा कम्पनी र सञ्चालक मिलेर कुनै सम्पत्ति जोड्न नपाइने
नयाँ ऐन अनुसार बीमकले कुनै पनि सञ्चालकसँग मिलेर व्यवसाय गर्न पाउने छैन । त्यस्तो व्यवस्थाले सिटी सेन्टरको स्वामित्व फेरबदल हुनेछ ।

बीमा अभिकर्ताले ऋण वा सापटी लिन पाउने
नयाँ बीमा ऐनले बीमा अभिकर्तालाई तोकिएको परिधिभित्र रही ऋण वा सापटी लिन छुट दिएको छ । बीमा अभिकर्ताहरुलाई कर्मचारी सरह ऋण वा सापटी लिन छुट दिएको हो ।

प्रेदशलाई बीमा ऐन जारी गर्ने अधिकार
नयाँ बीमा ऐनले प्रदेश सरकारलाई मूल ऐनको अधिनमा रही छुट्टै बीमा ऐन जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

पहिलो पटक संसदप्रति समेत उत्तरदायी
बीमा ऐनलाई पहिलो पटक संसदप्रति समेत उत्तरदायी बनाइएको छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा बीमा ऐन २०७९ को समीक्षा गरी संसदीय समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

बीमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने व्यवस्था
नयाँ बीमा ऐन २०७९ मा बीमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो बीमा क्षेत्रका लागि नयाँ अभ्यास होइन यसअघि एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । ऐनमै समस्याग्रस्त कम्पनीको सुधारका उपायको लागि विशेष व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रकृयासमेत व्यवस्था गरिएको छ ।