लामो सकस र संघर्षपछि जन्मियो बीमा ऐन, बीमा ऐनका संघर्षका कथा

काठमाडौं । लामो समयको सकस र बीमा क्षेत्रका हस्तीहरुको कडा संघर्षपछिको मेहनत बल्ल सफल भएको छ । बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष प्रा.डा. फत्तबहादुर केसीको पालामा सुरु भएको बीमा ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया दशकभन्दा बढि समय लगाएर बल्ल साकार भएको छ ।

२०७० सालमा पहिलो पटक बीमा ऐन प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक अघि बढाइएको थियो । उति बेला कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुगेर उक्त विधेयक त्यतिकै फर्कियो । बीमा विधेयक विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता भएपछि आर्थिक बर्ष २०७१।७२ मा दोस्रो पटक ड्राफट गरेर पुनः पठाएको विधेयक हिजो पारित भएको छ ।

लामो समयपछि बीमा विधेयक पारित भएसँगै बीमा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात भएको डा. फत्तबहादुर केसी बताँउछन् । बीमा ऐन २०४९ माथि प्रतिस्थापन गर्ने भनेर एक दशक अघि सुरु गरेको अभियान सफल भएकोमा बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका प्रा.डा. केसीले खुशी व्यक्त गर्दै दशकअघिको सपना साकार भएको बताए ।

‘बीमा प्राधिकरणले पूर्ण स्वायत्तताको रुपमा राखेको छ । बीमा क्षेत्रमा केही फरक परिवर्तन हुनेछ, भन्ने आश लिएको छु ।’
बीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि पखाईमा रहेको बीमा प्राधिकरणमा लालमोहर लागिसकेको छ । राष्ट्रपति बिधादेवी भण्डारीले लालमोहर लगाएसँगै राजपत्रमा प्रकाशित हुन मात्रै बाँकी छ । नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएकोले अब बीमा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात भएको पूर्व अध्यक्ष प्रा.डा. केसी बताँउछन् ।

बीमा विज्ञ डा. फत्तबहादुर केसीले बीमा प्राधिकरण भएसँगै बीमा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवातको बाटो खुल्ला भएको बताएका छन् ।
बीमा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको बीमा ऐन २०७९ प्रमाणिकरण भएसँगै यो उद्योगलाई नयाँ युगमा प्रवेश गर्नका लागि सम्भावनाका ढोकाहरु खुलेका उनले बताए ।
‘नेपालको बीमा उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि धेरै कामहरु गर्नु अपरिहार्य भइरहेको अवस्थामा पुरानो ऐन बाधक रहेको थियो, नयाँ ऐन प्रगतिशील छ, यसले बीमा उद्योग नयाँ युगमा प्रवेश गर्नका लागि सम्भावनाको ढोकाहरु खोलिदिएको छ,’ उनले भने । बदलिदो समयमा पुरानो बीमा विधेयक पछाउनुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको प्रा.डा. केसी बताँउछन् ।

३० बर्षपछि ढिलै भएपनि बीमा प्राधिकरण आएको छ, यो खुसीको कुरा हो, उनले भने । बदलिदो परिवर्तनमा पनि पुरानो ऐनमा नै अल्झिरहनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो समस्यबाट मुत्त हुने बेला आएको छ । बीमा प्राधिकरणमा कतिपय कमजोरी रहेका छन् । ती कमजोरीहरु सुधार हुँदै जानेछ भन्ने अपेक्षा उनले लिएका छन् ।

बीमा समितिका तत्कालिन अध्यक्ष प्रा.डा.फत्त बहादुर के.सी. तथा उतिबेलाको समयमा संसदबाट पास गराउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका उनले बीमा विधेयक पास गर्न निकै ठूलो संघर्ष गरेका थिए । पटक पटक अर्थमन्त्रालय ब्रिफिङ, कानुन मन्त्रालयदेखि समितिहरुमा समेत बीमा समितिको विगत र अहिलेको टिमले कडा संघर्ष गर्नु परेको थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आएको बहुदलीय व्यवस्था र सोसँगै भित्रिएको उदारवादी अर्थव्यवस्थासँगै २०४९ मा आएको बीमा ऐनमा समितिलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा परिभाषित गरिएको थियो, यद्यपि बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यहरुमा समितिलाई पूर्ण अधिकार भने दिइएको थिएन् ।

हालसम्म पनि जीवन बीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्स तथा पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रस्तावित ऐनले नयाँ बन्ने प्राधिकरणलाई भने अहिलेकोभन्दा बढी अधिकार दिएको छ । नयाँ बीमा ऐनले बदलिँदो प्राविधिक परिवर्तन तथा बीमा क्षेत्रमा विकास भएको नयाँ आयामहरुलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

यसले बीमाको दायरालाई विस्तृत गर्ने काम समेत गरेको छ । त्यस्तै जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा तथा पुनर्बीमाको दायरालाई विस्तृतीकरण गर्ने, लघु बीमा कार्यक्रमका लागि छुट्टै कम्पनीको व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ भने समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका बीमकहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी विशेष व्यवस्थापन समूहमार्फत् सुधारात्मक कार्य अघि बढाउने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिइएको छ । ३० बर्षपछि लालमोहर लागेसँगै यसमा नयाँ बाटो खुलेको छ । बीमा क्षेत्रमा यसले ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा उनको छ ।

क्रस होल्डिङ गरेका वा फरक फरक कम्पनीमा वित्तीय स्वार्थ भएको अवस्थामा ती बीमकहरुलाई फोर्स मर्जरमा पठाउन सक्ने अधिकार समेत ऐनले प्राधिकरणलाई दिएको छ । त्यस्तै बीमा सूचना केन्द्र बीमा प्रतिष्ठान तथा विभिन्न अनुसन्धान सम्बन्धी निकाय गठन गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

नयाँ ऐन कार्यान्वयन भएसँगै यसले बीमा समिति बीमा प्राधिकरणमा परिवर्तन हुनुको साथै प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार फराकिलो हुने छ । यसले बीमा प्राधिकरणलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ ।
एक पूर्ण रुपको बीमा बजारमा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने कतिपय अवयवहरुको अभाव पूर्ति यस ऐनद्धारा हुने डा. फत्तबहादुर केसी बताँउछन् ।

साथै, प्राधिकरणले बीमा सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बीमा कलेजको स्थापना गर्नका लागि अधिकार प्राप्त गरेको छ । बीमा सूचना केन्द्रको स्थापना, बीमामा हुने ठगी र जालसाजीको न्यूनिकरणका लागि संस्थागत संरचना बनाउन सक्नेछ । बीमित हितकोष स्थापना गर्न सक्नेछ । तेश्रो पक्ष बीमा सहजीकरणको लाइसेन्स दिन सक्नेछ र ब्रोकिङ्ग पेशालाई व्यवस्थित बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेको उनको भनाई छ ।

यससँगै बीमा क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न पेशेवार प्रोफेसनलहरुको वृत्ति विकास हुनेछ । समग्रमा आम जनताले सर्वसुलभ ढंगबाट बीमा सेवा प्राप्त गर्ने, बीमाको पहुँच वृद्धि गर्ने, बीमाको पेनिट्रेशन र डेन्सिटी बढाउने संरचनाको विकास हुने उनी बताँउछन् ।

विधेयक पारितमा किन भयो, ढिलाई ?

बीमा विधेयकको पहिलो विधेयक अर्थसमिति, कानुन, अर्थमन्त्रालय हुँदै संसदमा गएर समेत फकाउन परेको डा।केसी परेको कुरा स्मरण गर्दछन् । बीमा विधेयकको आशलाई विधान समितिसम्म लगेर फकाउन पर्दासम्मको संघर्ष त्यति सजिलो भने डा। फत्तबहादुर केसीलाई थिएन् ।
त्यसपछि पनि अर्थसमिति, अर्थमन्त्रालय र संसद् दिनँहु जस्तो धाउने गर्दथो । बीमा विधेयकलाई सार्थकता दिन आर्थिक बर्ष २०७१र७२मा पुन पुरानो विधेयकलाई नै रि ड्राफट गरेर अर्थसमितिमा झिकाउन लगाईयो ।
आर्थिक बर्ष २०७१र७२ मा बीमा विधेयक पारित संसदसम्म पुराउन तत्कालिन डा।केसीले विज्ञहरुको राय लिएर बीमा विधेयकलाई पुन रि फेम गरेर नयाँ मस्यौदा जस्तै बनाएको थियो ।
उक्त नयाँ मस्यौदा अर्थसमिति, कानुन मन्त्रालय हुँदै अर्थमन्त्रालय पुराएको थियो ।

उक्त समयमा अर्थमन्त्रीले बीमा विधेयकको प्रस्ताव अघि बढाउने भन्ने प्रतिवद्धता दिएपनि अघि बढाउन सकेको थियो । उक्त प्रस्ताव संसद्सम्म लान नपाई उनको दोस्रो कार्यकाल सकिएको थियो ।
उनको कार्यकाल सकिएपछि बीमा क्षेत्रमा पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईको प्रवेश भएको थियो । चार बर्षको कार्यकालमा उनले बीमा विधेयक ल्याउन थुप्रै प्रयास गरे । तर सम्भव भएन।
उनकै कार्यकालमा समेत बीमा समितिमा के गर्ने के नगर्ने भनेर अघोषित रुपमा समितिका पुर्व अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले नै डा.खतिवडालाई सल्लाह दिइरहेका हुन्थ्यो । पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उनलाई नै सल्लाह लिन अर्थमन्त्रालय बोलाईरह्न्थो ।

केसीले २०६५ सालदेखि नयाँ बीमा कम्पनी खोल्नका लागि आएको निवेदन रोकेर राखेका थिए । अन्तिम निर्णय अर्थमन्त्रालयको नै हातमा भएका कारण ती कम्पनीहरुलाई अनुमति नदिने भनेर रोक्न सक्थ्यो तर अर्थमन्त्रालयले रोक्न सकेन।
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा जसरी अर्थमन्त्रालयले माइक्रो म्यानेजमेन्ट सम्म चासो दिएको छ त्यसरी भने समितिका काम कारबाहीमा भने चासो नदिएर विभिन्न बाधाहरु समेत व्योहेनु परेको थियो ।

प्रस्तावित बीमा ऐन हालको बीमा ऐन भन्दा निकै उदार र विस्तृत भए पनि अर्थ मन्त्रालयले यसमा केही रिजर्भेसन राखेर संशोधन गरी संसदमा विधेयक दर्ता गरेपछि विधेयक विवादित बनेको थियो ।
बीमा क्षेत्रको नियमन र अनुसन्धानको क्षेत्र र दायरामा सरकारी नियन्त्रणको प्रयास र प्राधिकरण नेतृत्व सम्बन्धी व्यवस्थामा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बीमा समितिको बीमा कोषको रकमलाई सरकारी राजस्वमा समायोजन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।बीमा समिति नेतृत्वले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेसँगै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिशोध साँध्न ऐनमा व्यवस्था हेरफेर र ढिलाई समेत गरिदिएको दाबी समेत गरेका थिए।

अन्त्यमा दुई बर्षअघि अर्थसमितिले डा।केसीलाई बोलाएर राय सुझाव लिएको थियो । उनले अर्थसमितिमा बीमा विधेयकमा भएको कमी कमजोरी औल्याउनु दिएको सुझावमा हाललाई जस्ताको तस्तै अघि बढाएर केही कमीकमजोरी भएमा सुधार गर्दै लैजानु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको सुुझाव दिएका थिए ।

हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चाँपागाई र कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडलको भूमिका पनि उत्तिकै सराहनिय रहेको उनी बताँउछन् ।