लाइसेन्सको नाममा करिब ४० अर्ब जाम हुँदै, १० अर्ब रुपैयाँ ब्लाक मनिमा रुपान्तरणपछि के होला अर्थतन्त्रमा प्रभाव

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो साता बैंकको ब्याज महंगो भएको र उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न छोडेर बैंकमा रकम जम्मा गर्ने अवस्था आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, अर्थमन्त्रीको यो भनाई अर्थतन्त्रको लागि खासै अर्थ राख्दैन । अर्थमन्त्रालय मातहत सरकारले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ तत्कालै जाम गर्दैछ । लघुबीमा, स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर कम्पनी, कमोडिटी एक्सचेन्ज आदिका नाममा १० अर्बभन्दा बढि रकम घुस सेटिङमार्फत कालोधनमा रुपान्तरण हुदैछ भने २२ अर्ब रुपैयाँ वैधानिक रुपमा कम्पनीहरुको लगानीमा जानेछन् ।

अर्थमन्त्री शर्माको उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भनाई अहिले सरकारले अघि सारेको लाइसेन्समा जाम हुने करिब ४० अर्ब रुपैयाँबीचमा कुनै तालमेल हुनेछैन । बरु उल्टै यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भिर चुनौति मात्रै थप्नेछ । बैंकिङ प्रणालीबाट १० अर्ब रुपैयाँ दशैं लगत्तै हराउनेछ भने २२ अर्ब भन्दा बढि रकमको लगानीबाट एक मिटर कपडा, एक दाना अन्न वा एक जोड जुत्ता उत्पादन थप्नेछैन । एकातिर अर्थमन्त्री शर्मा उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न ब्याजदर घटाउने भाषण गरिरहेका छन् अर्कोतफ लाइसेन्सिङका नाममा अर्बौ रुपैयाँ फ्रिज गराउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् ।

सरकारले लाइसेन्स वितरण गर्न लागेपछि अहिले माफिया, बिचौलिया र दलालहरु लाइसेन्स लिन सेटिङमा बालुवाटारमा आरजु राणासम्म डिल गरिसकेका छन् । सामान्य हिसाब किताबकै आधारमा हाल अघि सारिएका लाइसेन्सिङ सम्बन्धी प्रक्रियाको नाममा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको नाममा छ अर्ब रुपैयाँ, लघुबीमाको लाइसेन्सको नाममा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ, कमोडिटी एक्सचेन्जको नाममा करिब एक अर्ब रुपैयाँ घुस रकम कालोधनमा रुपान्तरण हुनेछन् । वैधानिक बाटोबाट निकालिएको रकम घुस लिनेहरुले दराजमा थन्क्याएर विस्तारै खर्च गर्ने बैंकिङ प्रणालीबाट उक्त १० अर्ब रकम हराउनेछ ।

कालोधनमा जाने रकमको विवरणः
कालोधनमा रुपान्तरण हुने घुस रकम
स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा ६ अर्ब
लघुबीमाको लाइसेन्समा करिब ३ अर्ब
कमोडिटी एक्सचेन्जमा करिब १ अर्ब
कूल १० अर्ब रुपैयाँ

त्यस्तै, करिब ३० अर्ब रुपैयाँ स्टक एक्सचेन्ज, लघुबीमा, कमोडिटी एक्सचेन्जको नाममा लगानी भई फ्रिज हुनेछ । ७ वटा लघुबीमाको लागि पाँच अर्ब २५ करोड, एक वटा स्टक एक्सचेन्जको लागि तीन अर्ब, ब्रोकर कम्पनीहरु करिब २० वटा अनुमानितका लागि करिब १२ अर्ब, कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि दुई अर्ब, हाल जीवन बीमा कम्पनीहरुको पुँजि बृद्धिका लागि करिब पाँच अर्ब सहित कूल करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।

तत्काल लाइसेन्स पाउने कम्पनीहरुले लगानी गर्नुपर्ने रकमः
लघुबीमाको लाइसेन्समा ५.२५ अर्ब
स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा ३ अर्ब
कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीमा २ अर्ब
ब्रोकर कम्पनीहरु (२० वटा दर्ता अनुमानित ६० करोडका दरले) १२ अर्ब
हाल जीवन बीमा कम्पनीहरुको पुँजि बृद्धिको लागि थप हुने रकम करिब ५ अर्ब
कूल करिब २७ अर्ब

उल्लेखित कम्पनीहरुको ३० प्रतिशत चुक्ता पुँजि पछि आईपिओ जारी गर्दा राख्नुपर्ने हुँदा रकम केही घटी हुनेछ भने लाइसेन्स नपाउने कम्पनीका लागि समेत पुँजि तयार गर्नुपर्ने भएकोले ३० अर्ब रुपैयाँ जाम हुने विश्वास गरिएको छ ।
नयाँ लाइसेन्सिङ प्रक्रियाको लागि जम्मा हुने कूल ४० अर्ब रुपैयाँ अहिलेको विद्यमान बैंकिङ प्रणालीबाट जानेछ । मुख्य स्रोतहरुमा घरजग्गा, बैंक ऋण तथा शेयर बजारबाटै उक्त रकम जम्मा हुने हुँदा अप्ठेरो अवस्थामा रहेको शेयर बजार, घरजग्गा तथा बैंकहरुमाथि नै थप दवाव पर्ने देखिएको छ ।

अहिलेको चर्को महंगो ब्याजदर पुग्नुका कारण बैंकमाथि निक्षेप अभावको दवाव नै मख्य कारण हो । यस्तो अवस्थामा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा थुप्रिदा बैंकको निक्षेपमा थप दवाव पर्ने र बैंकको ब्याजदर अझै बढ्दैन भनेर भन्न सकिदैन ।