नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सबारे कोरियामा सेटिङ !
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले खुल्ला गरेको स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको लागि गत भदौंको अन्तिम साता दक्षिण कोरियामा माफियासँग सेटिङ गरिएको चर्चा चल्न थालेको छ ।
भदौंको अन्तिम साता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कोरिया भ्रमणमा गएका थिए । सो क्रममा माफियाको समुहले मन्त्री शर्मासँग स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सबारे लेनदेनको योजना सेटिङ गरिएको उच्च स्रोतको दावी छ ।
मन्त्री शर्मा कोरियाबाट फर्के लगत्तै नेपालमा बोर्डले एक वटा स्टक एक्सचेन्ज र दुई वटा कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो । माओवादी निकट मानिएको माफियाको गिरोहले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवासँग सेटिङ गरिसकेपछि मन्त्री शर्मासँग अन्तिम डिल गरेको उच्च स्रोतको भनाई छ । तर, मन्त्री शर्माले माफियाको सेटिङ स्वीकार गरे नगरेको खुल्न सकेको छैन ।
माफियासँग छ अर्ब रुपैयाँ घुस संकलन हुने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जकोको लाइसेन्स खुल्ला गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते ४५ दिने सूचनामार्फत स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी दर्ताका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । उक्त प्रस्तावमाथि चार वटा व्यापारिक समुहले लाईसेन्स लिने दौडमा जुटेका छन् । कूल तीन अर्ब चुक्ता पुँजि हुने नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि प्रतिकित्ता २०० रुपैयाँका दरले सेटिङ खर्च उठाइएको छ । उक्त रकम माओवादी कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरुलाई चुनाव खर्च वितरण हुने छ भने केही हिस्सा एमालेले समेत पाउने स्रोतको दावी छ ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई विलखबन्दमा पार्दै माफियाहरुले अर्थमन्त्रालयको चेन अफ कमाण्डमा घुसपैठ गर्दै बालुवाटार र खुमलटारलाई रिझाएर अर्बौ घुस सेटिङको काम गर्दै आएका छन् । भ्रष्टाचार र कुशासन रोक्न नसकेका मन्त्री शर्मा अध्यारो अनुहार बनाउँदै शिर निहुराएर हिड्दै आएका छन् । अर्थमन्त्रालयमा हुने घुस सेटिङमा मन्त्री शर्माले नचाहेरै पनि धेरै काम हुन थालेपछि कुनै समयमा जनयुद्धका कमाण्डर भनेर चिनिएका क. प्रभाकरमाथि अनावश्यक लाञ्छना समेत लाग्दै आएको छ ।
लगानीकर्ताहरुले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुल्ला भएपछि लगानी गर्ने थप विकल्प पाउने र यसले बजार चलायमान हुने तथा मालामाल हुने सक्नेभन्दै उत्साहित छन् । तर, नेपाल जस्तो सानो बजारमा आवश्यक अध्ययन बिना र भौतिक पूर्वाधार बिना ल्याइने नयाँ कम्पनीको संस्थापनासँगै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी थप बढ्ने र त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा खासै योगदान गर्नेछैन । जसको कारण सिंगो लगानीकर्ताहरुको उत्साह धोकामा परिणत हुनसक्नेछ ।
