हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको दर्ता नै गैर कानुुनी !, अर्बौको दायित्व नेपाली बीमा कम्पनीका काँधमा फर्कने त्रास

काठमाडौं । यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा तीन अर्बभन्दा बढि रकम घुस सेटिङमा दर्ता भई पुनर्बीमा व्यवसायको लाइसेन्स पाएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको दर्ता नै गैर कानुनी रहेको पाइएको छ ।

बीमा समितिले उक्त कम्पनीलाई अधिकार क्षेत्र नाघेर लाइसेन्स दिएकोले कुनै पनि बेला हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुनसक्ने अधिवक्ता विष्णु प्रसाद बास्तोला बताउँछन् । बीमा समितिले कोरोना महामारीको समयमा सरकारले शून्य समय मानेको बेला २०७८ साल चैत्र १६ गते सूचनामार्फत लाइसेन्सका लागि आह्वान गरेको थियो ।

बीमा समितिले अन्तिम दिनमा दर्ता हुन आएको र चर्चामै नरहेको हिमालयन रि नामक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको थियो । बीमा समिति बीमा ऐन २०४९ बमोजिम गठन भएको संस्था हो । बीमा ऐनमा जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा मात्रै दर्ता गर्ने अधिकार बीमा ऐन २०४९ मा व्यवस्था छ । बीमा ऐनमै नभएको पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता गरेको बीमा समितिले २०७८ मंसिर ९, २०७८ चैत्र २८ र २००७९ जेठ ५ गते पटक पटक गरी पुनर्बीमा व्यवसायको ठूलो हिस्सा प्रदान गरेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा घुस सेटिङमा दर्ता भएको कम्पनीले अहिलेको सरकारलाई समेत सेटिङमा पारेर बार्षिक सात अर्बभन्दा बढिको व्यवसाय आफ्नो हातमा पारिसकेको छ ।

बीमा समितिले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर दर्ता गरेको हिमालयन रि कुन ऐन र कानुनको आधारमा दर्ता भएको हो ? भनेर सांसदहरुले सरकारको जवाफ मागिरहेका छन् । केही दिन पहिले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले नीजि बीमा कम्पनी हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कुन कानुन र संविधानको आधारमा दर्ता भएको हो ? भनि आपत्ति जनाएका थिए ।

गैर कानुनी रुपमा दर्ता भई, बीमा समितिका विरुद्धमा अधिकारपृक्ष रिटको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको हिमालयन रिलाई व्यवसाय दिने नेपाली बीमा कम्पनीहरुको भविष्य संकटमा पर्न गएको छ । भ्रष्टाचार र घुस सेटिङका कारण गन्हाउँदै गएको बीमा समितिको निर्देशनको भरमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीमा व्यवसाय दिने नेपाली कम्पनीहरुको बीमा शुल्क मात्रै जोखिममा परेको छैन । कम्पनीको लाईसेन्स खारेज भएमा त्यसबापत उत्पन्न हुने दायित्व समेत कम्पनीकै काँधमा आइपर्ने खतरा अगाडि आएको छ ।