आगामी निवार्चनमा बीमालाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउन बीमा समितिको पहल

काठमाडौं । बीमाको पहुँच वृद्धिको लागि बीमा समितिले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्दै आईरहेको छ । बीमा समितिले प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार र जिल्ला कार्यालयहरुसँगको सहकार्यमा बीमा सम्बन्धी विभिन्न सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्दै आईरहेको छ। यसै सन्दर्भमा बीमा समितिले आगामी चुनावलाई लक्षित गर्र्दै बीमाको दायरा बढाउन सहयोग गर्ने माध्यम खोजेको छ।

आगामी मंसिर चार गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ । यसै समयमा बीमा समितिले चुनावमा भाग लिने सबै दलले आफ्नो पाँच वर्षे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछन् । दलले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा बीमालाई अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले तयारी गरेको छ।

समितिले सबै राजनीतिक दललाई उनीहरूका घोषणापत्रमा अनिवार्य बीमाको एजेण्डा समावेश गर्न आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ । चुनावमा भाग लिने सबै दलले आफ्नो पाँच वर्षे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछन्।
दलले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा बिमालाई अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले राख्न माग गर्ने भएको छ। बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले भने ‘आगामी आमचुनावमा राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा बीमालाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा राख्न आग्रह गर्ने तयारी भईरहेको बताएका छन् । ’

उनले यसो गर्दा बीमाको दायरा सबैमा विस्तार हुन सक्ने हुँदा बीमा समितिले अहिले उक्त तयारीमा लागेको बताए । उनका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत चुनावमा भाग लिने सबै दललाई आग्रह गरेको बताए । हालसम्म मुलुकको कूल जनसंख्याको ४१ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष बिमा पहुँच ५० प्रतिशत पु¥याउने समितिको लक्ष्य लिएको छ।

बीमा पहुँच गाउँ–गाउँ पुर्याउन गरिब तथा विपन्न वर्गका किसानलाई भवितव्य जोखिम बहन क्षमताका लागि लघुबिमा कम्पनी लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा बिमा दायरामा रहेको जनसंख्यामा लघुबिमाको हिस्सा १० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो ।तर, उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । गत वर्ष सञ्चालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले दुई प्रतिशतमात्र लघुबिमा पहुँच विस्तार गरेको समितिले जनाएको छ ।

समितिका अनुसार प्रदेशमा खुल्न लागेका लघुबिमा कम्पनीले १० लाख रुपैयाँसम्मको लघुबिमा गर्न पाउने छन् । प्रस्तावित लघुजीवन बिमा कम्पनीले ३ लाख र लघु निर्जीवन बिमा कम्पनीले १० लाख रुपैयाँसम्मका लघुबिमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।