बीमा समितिभित्रको भ्रष्टाचारबारे संसदीय समितिहरु मौन, लेखा समितिमा सेटिङ, अर्थ समिति के गर्दैछ ?
काठमाडौं । बीमा समितिको नाममा भइरहेको अर्बौ रुपैयाँको भ्रष्टाचार र सेटिङमा नेपालका संसदीय समितिहरुले छानविनमा वेवास्ता गरेका छन् ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको साढे छ अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय खोसेर हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई दिने बीमा समितिको २०७९ बैशाख २८ र जेठ ५ गतेका निर्णयहरुका सम्बन्धमा संसदको लेखा समिति, अर्थ समिति र सुशासन समितिलाई बोधार्थ दिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता गरिएको उजुरीका सम्बन्धमा लेखा समितिले केही नगर्ने जवाफ दिएको छ ।
२०७० सालमा लेखा समितिमै हुँदा डलरमा पिपिए गर्ने काण्डमा सुरुमा ‘हुन्न भन्ने र पछि निर्णय गर्ने बेलामा माफियासँगको सेटिङ गरेपछि ‘गर्नुपाए राम्रो हुने रैछ’ भनेर दोहोरो चरित्र निर्वाह गर्ने भ्रष्ट नियत भएका सभापति भरत साह अहिले लेखा समितिका सभापति छन् । साहले पछिल्लो समय बीमा समितिमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कुनै छानविन नगर्ने बताएको एक सांसदले बीमापोष्टलाई बताए ।
बीमा समितिमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा लेखा समितिका सभापति साहले बीमा समितिले गरेको निर्णय एकदमै सही, बीमाको सिद्धान्त अनुसार भएकोले आफू आफू अघि नबढ्ने जानकारी दिएका छन् । उनले अख्तियारमा परेको मुद्दाको सम्बन्धमा लेखा समितिले केही गर्न नमिल्ने भन्दै पन्छिएका छन् । स्रोतका अनुसार साहले केही महिना अघि बीमा समितिका उच्च नेतृत्वसँग भेटघाट गरेर सेटिङ गरिसकेका छन् ।
उता, विभागिय समिति अर्थ समितिले पनि बीमा समितिमा भइरहेका घोटाला, भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा छानविन गर्ने, बैठकमा छलफल गर्ने प्रयत्न नगरेको गुनासो सांसदरुको छ । सांसद पदम गिरीले भने, ‘बीमा समितिमा भएको के हो ? आर्थिक ऐन नै बीमा समितिले खारेज गरिदिएको कुरा आएको छ, छलफल गरौं भनेको छु, सभापतिले पनि गर्छु मात्रै भन्नु भएको छ, चासो देखाउनु भएको छैन ।’
दिन दहाडै भ्रष्टाचार, सेटिङका कारण सिंगो बीमा क्षेत्र स्तब्ध, अस्तव्यस्त र भद्रगोल हुँदा समेत अर्थमन्त्रालय, मिनि संसदको रुपमा रहेका संसदीय समितिहरु यस प्रकारले गैर जिम्मेवार तरिकाले कानमा तेल हालेर बस्नु संसदीय कर्तव्य विपरितको कार्यको रुपमा लिन सकिन्छ । संसदीय समितिहरुमा सरकारका हरेक कामहरुको संसदमा सुक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र गहन छलफल हुनुपर्नेमा अर्थ समिति त्यसमा चुकेको आम गुनासो छ ।
पछिल्लो समय बीमा समितिमा अर्बौको सेटिङ र अनियमितताहरु भइरहेका छन् भने लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने नाममा गैर कानुनी काम मार्फत सत्ताधारी दलहरुका लागि चुनाव खर्च उठाउने खेल भइरहेको छ । बीमा समितिले २०७८ मंसिर ९ गते, २०७९ बैशाख २८ र जेठ४ र ५ गते भएका निर्णयहरुबाट निजि कम्पनी हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बार्षिक साढे छ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरिदिएको छ । त्यस्तै अहिलेको लघुबीमाको लाइसेन्समार्फत पौने दुई अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने चर्चा बजारमा व्याप्त छ । बीमा समितिको कर्मचारी बढुवामा विभेद गरिएको प्रसंग अर्को छ भने बीमा कम्पनीहरुलाई ९ महिनामा पुँजि बृद्धि गर्न जबरजस्ती गर्दै मर्जरमा जान धम्की दिइएको छ । जसका कारण सिंगो बीमा क्षेत्र स्तब्ध, अस्तव्यस्त र भद्रगोल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
–फाइल तस्विर
