बीमा कम्पनीमाथि अन्याय गर्दै राष्ट्र बैंक, मुद्दति निक्षेपको ब्याज अन्तर अन्यायपूर्ण

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने नयाँ ब्यवस्था लागू गरेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकले नेपाली जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई अन्याय हुने गरी विभेदकारी निर्देशन थोपरेसँगै बीमा कम्पनीहरुको मुनाफा र बोनसदर प्रभावित हुने भएको छ । करिब ५०० अर्ब रुपैयाँ आम सर्वसाधारणको निक्षेप रहेको बीमा क्षेत्रलाई केन्द्रीय बैंकले नियमनको नाममा ब्याजदर कम हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु अन्यायपूर्ण रहेको र यसको कडा प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवाज बीमा क्षेत्रमा उठ्न थालेको छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको कूल ५००० अर्ब निक्षेप मध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढि बीमा क्षेत्रको योगदान रहेको छ । बीमा क्षेत्रको योगदानलाई भुलेर केन्द्रीय बैंकले ५६ लाख बीमितहरुको बचतमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा, संशोधन गरी उक्त व्यवस्था ल्याएको हो । यसभन्दा अघिको निर्देशनमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारण मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने ब्यादरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत मात्र कम हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने ब्याजदर सर्वसाधारण मुद्दती निक्षेपको हकमा दुई प्रतिशत कम हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था ल्याएसँगै नेपालमा सञ्चालित १९ जीवन बीमा कम्पनीको मुनाफा र बोनसदर घट्नेछ । अब जीवन बीमा कम्पनीहरुको आगामी दिनमा बोनसदर घट्ने सम्भावना देखिएको छ । संचालनमा रहेका ४१ बीमा कम्पनीहरुको ५५० सय अर्ब बीमाकोषको रकम बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपमा राख्दा सर्वसाधारण मुद्दती निक्षेपको भन्दा २ प्रतिशत ब्याजदर कम कायम गर्दा विशेषगरी बीमा कम्पनीहरुमाथि अन्याय पर्ने भएको छ । बीमा कम्पनीहरुले सुरक्षाको लागि कोषमा रहेको रकम बैंकमा मुद्दति निक्षेपमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । यही बाध्यकारी अवस्थाको फाइदा उठाउने अवसर केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई मात्रै दिँदा बीमा कम्पनीमाथि अन्याय हुन पुगेको हो ।

सर्वसाधारणले बैंकमा राख्दा पाउने ब्याजमा बीमा कम्पनीमार्फत राख्दा झनै सस्तो हुँदा बीमितले पाउने लाभ झनै कम हुन जाने देखिएको छ । एक बीमा कम्पनीका सिईओले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको विभेदकारी निर्णयले बीमा जगतमा गम्भिर असर पर्नेछ । सबै मिलेर यसको प्रतिवाद गर्नसक्नुपर्दछ । राष्ट्र बैंकले बीमालाई अर्थतन्त्रको ब्याकबोन हो भन्ने कुरा नबुझ्दा समस्या भयो ।’