बीमा कम्पनीमा सरकारले नै लेखा परिक्षक नियुक्ती गर्न सक्ने, नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदामाथि अर्थ समितिमा छलफल पुनः सुरु
काठमाडौं । कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि गत वर्ष अर्थ समितिमा बीमा ऐनको मस्यौदामाथि दफावार छलफल भइरहेको थियो । कोरोनाको कारण जारी गरिएको लकडाउनको प्रभावले रोकिएको बीमा ऐन २०७५ विधेयकमाथि अर्थ समितिमा पुनः दफावार छलफल सुरु भएको छ ।
सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकमा नयाँ बीमा विधेयकको मस्यौदामाथि भएको छलफलमा बीमा कम्पनीले लेखा परिक्षक नियुक्ती गर्न ढिलाई गरेमा बीमा प्राधिकरणले सिधैं लेखा परिक्षक नियुक्ती गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा ऐनको मस्यौदाको दफा ८८ मा बीमा कम्पनीको व्यवस्थापकले लेखा परिक्षक नियुक्त गर्न ढिलाई गरेमा बीमा प्राधिकरण (नयाँ ऐन अनुसार बन्ने नियमनकारी निकाय) ले सिधैं नियुक्ती गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बुधबार बीमा कम्पनीमा सञ्चालकको व्यवस्था, शेयर संचरना लगायत सञ्चालकहरुको नियुक्तिको विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी सांसदहरुले कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई विधेयक सँग मेख खाने गरि व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
सञ्चालकको कार्यकालको व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक सँग मेल खाने गरि तयार पार्न विज्ञहरुले सुझाव उठेको छ । दुई कार्यकाल खादा ८ वर्ष वित्ने भएकाले यसमा केहि व्यवस्था गर्न पर्ने कुरा पनि उठेको थियो । त्यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कुलिङ पिरियडका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
अर्थ समितिमा आज भएको छलफलमा बीमा विधेयक ३७ देखि ९१ दफासम्म छलफल गरिएको छ । बाँकी छलफल बिहिवार विहान ११ बजे हुने समितिले जनाएको छ ।
