संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्षमा पूर्वअर्थमन्त्री निर्दोष ठहर, मन्त्रालय फर्किने सम्भावना कति ?

काठमाडौं । संसदीय बिशेष समितिले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि गरिएको छानबिनमा बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री शर्मामाथि गरिएको छानबिनको प्रतिवेदन आज संसदीय विशेष समितिले सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको बुझाउँदै निर्दोष ठहर गरेको हो । समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री शर्मामाथि करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत ब्यक्तिको प्रवेश भएको आरोप लागेको थियो । यस विषयमा उनीमाथि प्रश्न उठेपछि गत असार २२ गते ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । शर्मामाथि छानबिन गर्न सुरुमा १० दिनको म्याद दिइएको थियो । १० दिनभित्र छानबिन गर्न समय अपुग हुने भन्दै गत साउन ५ गते सात दिन म्याद थप भएको थियो । सोही अनुसार प्राप्त समयमै छानबिन समितिले आज प्रतिनिधिसभामा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नभएको पुष्टि गरेको हो । १७ दिन लगाएर समितिले गरेको अध्ययनमा शर्मामाथी लागेको आरोपको पुष्टि प्रमाण भेटाउन नसकेको हो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्षसँगै शर्माको अर्थमन्त्रालयमा फर्किने सम्भावना बढेको छ।

बिशेष संसदीय सदस्यका अनुसार सीसीटीभी फुटेजबाहेक मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुष्कर, राजस्व विभागका महानिर्देशक सहितका अन्य कर्मचारीसँगैं बयान लिएर १२९ पेजको प्रतिवेदन बुझाइएको हो । बयानमा बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेश नभएको कसैले स्वीकार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालय भित्रको सीसीटीभी फुटेज रिकभर भए पनि दृष्यहरु अस्पष्ट भएकाले अर्थमन्त्रीलाई दोषी वा निर्दोष मान्ने विषयमा समितिभित्र विवाद भएको थियो ।

तर प्रतिवेदनमा एमालेका सदस्यहरुले भने फरक मत राखेका छन् । समितिले आज बुझाएको प्रतिवेदनमा एमालेको फरक मत समेत समावेश गरेको छ । संसदीय समितिले जनार्दन शर्मा सहित बजेट निर्माणमा संलग्न भएका अर्थसचिव, राजस्व सचिव सहित उच्च अधिकारीसँग बयान लिएको थियो । जसमा सबैले अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको कुरा स्वीकार गरेका थिएनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका ४ सांसदले भने समितिको यो प्रतिवेदनमा राखिएको निष्कर्षको विरोध गरेका छन् ।  एमाले सांसदले आरोपितको मोबाइलको कल रेकर्ड र लोकेसन ट्र्याकिङ गर्न माग गरे पनि सत्तापक्षले सांसद फस्ने भन्दै ब्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने मोबाइलको कल रेकर्डतर्फ जान चाहेनन् ।

यस्तै, समितिले अर्थमन्त्रालयसँग सीसीटीभी फुटेज समेत माग गरेको थियो । गृहमन्त्रालयले सिंहदरवारभित्रका सबै सिसी क्यामेराहरुको रेडर्क १३ दिनदेखि १६ दिनसम्म मात्रै रहने गरेको भन्दै पत्राचार गरेको थियो । गृहमन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि अर्थमन्त्रालयले सिसी क्यामेराको फुटेज डिलिट गरेको भन्ने आरोप झुठा सावित हुन पुगेको थियो ।

जनार्दन शर्मामाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गत जेठ १५ गते बजेट बनाउन अनाधिकृत व्यक्ति राखेर करको दर हेरफेर गरिएको भन्ने आरोप लगाउँदै राजिनामा मागिएको थियो । एमालेको यस्तो आरोपसँगै सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले छानविन गर्न विशेष समिति बनाएको थियो । विशेष समितिलाई काम गर्न सजिलो बनाउन भन्दै निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजिनामा दिएका थिए । हाल अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले सम्हाल्दै आएका छन् ।

छानबिन समितिद्धारा १७ दिनको अध्ययनको क्रममा शर्मा विरुद्ध प्रमाण नभेटिएपछि आज मन्त्री शर्माले उक्त प्रतिवेदनमार्फत ‘क्लिन चिट’ पाएका हुन् ।राजीनामा दिएको झन्डै एक महिना बित्दा पनि देउवा आफैँले नै अर्थ मन्त्रालय समालेकाले उनको पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी शर्मालाई नै दिने मनसाय रहेको बुझिन्छ। यसअघि माओवादीभित्रैबाट एक जनालाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको थियो । उनले सफाई पाएसँगै प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेयरबहादुर देउवाबीच छलफल हुने तयारी भईरहेको स्रोतले जनाएको छ ।