पुँजि बृद्धिको आतंकले बीमा क्षेत्र तनावग्रस्त, बीमा समितिले मच्चाएको आतंकबारे अर्थ समितिको चासो
काठमाडौं । बीमा समितिले पटक पटक पत्राचार गर्दै बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान दिएको अप्राकृति दवावको विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले चासो देखाएको छ ।
बीमा क्षेत्रमा बीमा समितिले आतंक मच्चाएको गुनासोपछि अर्थ समितिका सभापतिले चासो देखाएका हुन् । बीमा समितिले पुरा हुनै नसक्ने र प्राविधिक रुपमा समेत कठिन हुने गरी ९ महिने समय सीमा तोकेर जबरजस्ती मर्जर आतंक मच्चाएपछि अर्थ समितिले चासो देखाएको र यस विषयमा तत्कालै गम्भिर छलफल गर्ने तयारी अघि बढाएको एक सांसदले बीमापोष्टलाई बताए ।
बीमा समितिले २०७९ चैत्र भित्रमा बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजि साढे दुई गुणाले बृद्धि गर्न निर्देन दिएको छ । उक्त निर्देशनसँगै अनैतिक तरिकाले दण्ड जरिवना गर्ने तथा लाइसेन्स खारेज गर्ने धम्कीपछि बीमा कम्पनीहरु भटाभट मर्जरको बाटो रोज्न विभिन्न चरणमा छलफलहरु भइरहेका छन् । बीमा समितिले पछिल्लो पटक यही असार २३ गते दोस्रो स्मरण गर्दै पठाउँदै असार मसान्तभित्रैमा एमओयुमा हस्ताक्षर नगरै लाईसेन्स नै खारेज गरिदिने धम्की दिँदै आएको छ ।
बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुले अहिले मच्चाइएको मर्जर आतंक नयाँ लाइसेन्स वितरणको लागि भएको भन्दै त्यसो गर्न खोजिए नियामक निकायकै विरुद्धमा सम्झौताहिन आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । एक सञ्चालकले भने ‘सेबोनले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई ६० करोड चुक्ता पुँजि पुर्याउन दुई वर्षको अवधी दिने बीमा समितिले नौ महिनामा पुर्याउनु भनेर कसरी सम्भ्व छ ?’
बीमा क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध नीतिहरु परिवर्तन गरेका कारण लामो समयदेखि बलियो जग बनाउँदै अघि बढेको बीमा व्यवसाय यतिबेला तरंगित मात्रै बनेको छैन, सिंगो व्यवसाय नै हुँडलिएको छ । बीमा समिति आफैले बीमा क्षेत्रमा अस्थिरता निम्त्याउने कार्य सहभागी हुनु सिंगो बीमा क्षेत्रको लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको चर्चा बीमा क्षेत्रमा चलिरहेको छ ।
बीमा क्षेत्रमा अराजकता निम्त्याएर आर्थिक लाभ लिन खोज्ने तथ्यहरुले राजनीतिक तहका उच्च व्यक्तिहरुलार्ई प्रभावमा पारेर व्यापक चलखेल गर्ने कार्य भइरहेकोले तत्काल सिंगो बीमा क्षेत्र एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने कोणबाट नयाँ छलफल सुरु भएको छ ।
बीमा समिति भने बाहिर खासै थाहा नपाए झै गर्ने र भित्रभित्रै बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई बोलाएर मर्जरमा नगएमा पोर्टफोलियो नै रोक्का गर्ने धम्की दिने गरेको एक बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा शेयर लगानीकर्ता समेत रहेको व्यक्तिले गुनासो गरेका छन् ।
बीमा समितिले धम्की नै दिएर मर्जरमा दवाव दिएको विषयमा मिनि संसद अर्थात अर्थ समितिका सांसदहरुले गम्भिर चासो देखाएकोले आगामी दिनमा बीमा समितिको आतंक रोकिने सम्भावना बढेको छ ।
