फैसला कार्यान्वयन अस्वीकार गर्ने सगरमाथा इन्स्योरेन्सको गलत नियत, बीमा समिति कमजोर बन्दै
काठमाडौं । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बीमा समिति प्रवेश गरेदेखि नै संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, गलत गर्ने बीमा कम्पनीहरुलाई कुनै पनि हालतमा संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउदै आएका छन् । अध्यक्ष सिलवालको प्रतिबद्धतालाई गिज्याउने गरी सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमितलाई दावी भुक्तानी नदिने मात्रै होइन उच्च अदालतले दिएको आदेश पटक पटक अवज्ञा र बीमा समितिलाई फैसला कार्यान्वयन गराउन समेत असहयोग गर्दै आएको छ ।
सगरमाथा इन्स्योरेन्सले गत फागुन ४ गते अन्तिम फैसला भइसकेको गौरीशंकर फिर्निसिङको आगोलागीबाट क्षति पुगेको करिब तीन करोड ९६ लाख रुपैयाँ र सोमा लाग्ने ब्याज समेत दावी भुक्तानी आजका मितिसम्म तिरेको छैन । बीमा समितिले पटक पटक आग्रह गरी फैसला कार्यान्वयन गर्दा नमानेपछि २०७८ साल चैत्र २२ गते सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लिखित पत्राचार नै गर्नुपर्यो । फैसला कार्यान्वयन गराउने दायित्व बोकेको जिल्ला अदालत सरह कानुनी अधिकार भएको बीमा समितिलाई सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले टेरेन, पत्याएन बरु उच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा फैसला कार्यान्वयन गर्ने बीमा समितिको पत्र नै खारेज गर्न माग गर्यो ।
बीमा समितिले बीमा दावी भुक्तानी बर्ष मनाइरहेका बेला अदालतको फैसला कार्यान्वयन त परको कुरा बीमा समितिकै आदेश र निर्देशन उल्घंन गरेर दावी भुक्तानी नदिई अटेर गर्दै आइरह्यो । उच्च अदालतभित्रै सेटिङ गरेर सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमितमाथि गरेको ज्यादतीको पराकाष्ठा बीमा समिति टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य बनिरह्यो । आखिर सत्य कति दिन टिक्छ र ? नेपालकै चर्चित तथा सबैभन्दा प्रभावशाली, इजलाशलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने शम्भु थापा, तुलसी भट्ट, टंक दुलाल लगायतका एक दर्जन भेटेरान कानुन व्यवसायीहरुलाई उच्च अदालतको इजलाशमा उभ्याएर सगरमाथाले बीमितमाथि गर्नसम्म ज्यादती गरिरह्यो ।
उच्च अदालतमा गरिएको सेटिङका विरुद्धमा न्यायपरिषदमा परेको उजुरीमाथि छानविन सुरु भयो, श्रृंखलाबद्ध सञ्चार माध्यमहरुमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रत्येक गतिविधिहरु समाचार बनिरहे । न्यायाधिशरुहरु नै छानविनमा पर्न थालेपछि, लगातारको फलोअपपछि सबै सेटिङहरु भत्किन थाले र अन्ततः एक पटक अन्तिम फैसला भइसकेको सो मुद्दामा दोस्रो पटक उच्च अदालतबाट फेरिा फैसला भयो । जसमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी फेरि पनि हार्यो र गौरीशंकर फर्निसिङ बीमितलाई दावी भुक्तानी ब्याजसहित दिनै पर्ने गरी न्यायाधिश जनक पाण्डे र अमृत बहादुर बस्नेतको पूर्ण इजलाशले फैसला गरे । साथै बीमा समितिलाई सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट दावी भुक्तानी भराउन बीमा समितिका नाममा निर्देनात्मक आदेश समेत जारी भयो ।
कतिपय अनौपचारिक कार्यक्रमहरुमा बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीमा टाई लगाएका गुण्डाहरु हुने गरेको समेत भन्ने गरेका थिए । अध्यक्ष सिलवालले भन्ने गरेजस्तै सथरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले गुण्डागर्दी शैलीमा बीमितलाई दावी भुक्तानी नदिने र बीमा समितिलाई फैसला कार्यान्वयन गराउने असहयोग गर्दै आएको छ । नियामक निकायको आदेश मान्ने भन्दा पब्लिक कम्पनीको कोषबाट करिब आधा करोड रुपैयाँ खर्च गरी देशकै प्रतिष्ठित कानुन व्यवसायीहरुलाई उभ्याएर बीमा समितिको हुर्मत लिने काम सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले गर्यो । यो अराजकता, यो गुण्डाराज अब फैसला कार्यान्वनय नगरेर सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले देखाइरहेको छ । निश्चित सीमाभित्र बाँधिएको बीमा समितिका विरुद्धमा १२ जना कानुन व्यवसायी इजलाशमा उपस्थित गराउनपर्ने बीमा समितिले के अपराध गरेको थियो ? सार्वजनिक संस्थाको खर्चमा नियामक निकायका विरुद्धमा मनलाग्दी तरिकाले मुद्दामालिमा गरेर दुःख दिने नियत राख्दा समेत बीमा समिति मौन भइरहनु परेको छ ।
गौरीशंकर फिर्निसिङमा भएको आगोलागी, त्यसबाट पुगेको क्षतिको दावी भुक्तानी तत्कालै गराउनुपर्ने उच्च अदालतको आदेश बीमा समितिले जतिसक्दो छिटो गराउनुको विकल्प छैन । उच्च अदालतले बीमा समितिको नाममा समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेकोले अब फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक घण्टाको गणना सुरु भइसकेको छ ।
सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालको प्रचलित नियम, कानुन र बीमा समितिको नियमनको सीमाभित्र रहेर बीमा व्यवसाय गर्न लाइसेन्स प्राप्त गरेको सार्वजनिक निकाय हो । बैंकि वित्तिय क्षेत्र कुनै वस्तु उत्पादन वा कुनै कच्चा पदार्थको अतिरिक्त सिर्जना गरी सेवा प्रवाह गर्ने संस्था होइन । राज्यको लाइसेन्सको भरमा सर्वसाधारण जनतासँग आर्थिक कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त सार्वजनिक संस्था हो । सार्वजनिक संस्थाले जनताबाट उठाएको रकमको दुरुपयो गरेर नियामक माथि प्रश्न चिन्ह उठाउने, धावा बोल्ने कार्य गर्नु कति जायज छ ? प्रश्न उठेको छ । बीमा कम्पनीहरुले फैसला नमान्ने, नियामक निकायको आदेश र निर्देशन नमान्ने, ऐन नियम बमोजिम कार्यहरु नगर्ने हो सिंगो वित्तिय क्षेत्रमा आर्थिक अराजकता, दण्डहिनताले प्रश्रय पाउने हुन्छ । कार्यान्वयन गर्न नमानेको अवस्थामा व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति भंग गरेरै भएपनि बीमा समितिले सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गराउन सक्दछ । कार्यान्वयन गर्नै पर्ने फैसला त मान्दैन भने बीमा समितिले दिएका निर्देशनहरु मान्छ भन्ने आधार के ? आज प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।
फैसला हुने वित्तिकै अभियुक्तलाई इजलाशबाटै हत्कडी लगाएर लैजानुपर्ने कानुनको सिद्धान्त हो । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा ‘भोलि’ भन्ने शब्द वा ‘एकछिनपछि’ भन्ने शब्द हुँदैन । फैसला कार्यान्वयन जहाँदेख्यो, त्यहीबाट सुरु हुन्छ र गर्नुपर्दछ । कानुनको भाषामा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी २०७८ फागुन ४ गतेबाट फरार अभियुक्त हो । सार्वजनिक कम्पनी वा कार्यालय फरार कसरी हुन्छ ? अर्को प्रश्न गर्नेहरु पनि छन् । कुनै पनि कानुनद्धारा संगठित संस्थाले व्यक्ति सरह दायित्व तिनुपर्ने र अदालतको आदेश तथा फैसलाहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायालय विघटन भएको वा अभियुक्त फरार भएको अवस्था मात्रै फैसला कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कानुनी मान्यताका आधारमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी फरार अभियुक्त नै हुन्छ ।
फैसला कार्यान्वयन नगर्ने, अटेर गर्ने, बीमा समितिले गर्नेपर्ने कार्यमा असहयोग गरेर सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले सिंगो बीमा क्षेत्र मात्रै होइन बीमा समितिकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । बीमा कम्पनीहरुले गर्ने यस प्रकारको रवैया बीमा समितिले कति दिन सहेर बस्ने ? यस्तो कार्य जति दिन सहेर बस्यो त्यति नै बीमा समिति कमजोर बन्दछ । बीमा समिति कमजोर बन्नु भनेको सिंगो बीमा क्षेत्र कमजोर बन्नु हो भन्ने कुरा बीमा समितिका न्यायमूर्तिहरुले बुझ्नु पर्दछ ।
सगरमाथा इन्स्योरेन्सबाट बीमितलाई दावी भुक्तानी भराउन बीमा समितिका नाममा उच्च अदालतको आदेश
