बीमा ऐन र बीमा समितिको विवेचना

काठमाडौं । नेपालमा बीमा व्यबसायलाई व्यबस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्नका लागि बीमा समिति गठन गर्न आबश्यक भएकाले २०४९ सालमा बीमा ऐन जारी भएको हो ।हाल यस ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति बीमा समितिको अध्यक्ष हुने कानूनी व्यबस्था छ ।

यसमा विशेषगरी, नेपाल सरकारको सचिव भई अनुभव हासिल गरेका वा बीमा क्षेत्रका अनुभवी व्यक्ति नियुक्ति हुने गरेका छन् । हाल नेपाल सरकारका पूर्व सचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल बीमा समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो नियामक पद र निकाय हो ।

बीमा समितिमा कानून मन्त्रालय र अर्थ

मन्त्रालयका सहसचिव सरहका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यबस्था छ । यसैगरी, बीमा क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका एकजना र बीमितका तर्फवाट एकजनालाई नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने गरेको छ ।
यसरी पाँच सदस्यीय बीमा समिति गठन हुने र समितिमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये एकजनालाई समितिले सचिव भै काम गर्न तोक्ने व्यबस्था छ । यसरी समितिमा नियुक्त पदाधिकरीको पदावधि चार वर्षको हुन्छ र यसमा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बीमा क्षेत्रका जानकार व्यक्तिलाई पर्यवेक्षकमा पनि नियुक्ति गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा प्रधान कार्यालय रहने समितिमा जति बढी योग्य, सक्षम, निष्पक्ष र दूरदृष्टि भएका व्यक्तिहरु नियुक्ति हुन सक्यो सोही रुपमा नेपालमा बीमा क्षेत्रका गतिविधिमा बढोत्तरी हुने कुरा घाम जत्तिक्कै छर्लङ्ग छ ।

बीमा समिति अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित संस्था हो । यसर्थ, यसले स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास गरिन्छ । यो सरकारको निकाय होइन । यसर्थ, समितिको काम कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने गरी सरकारले आदेश निर्देश गर्न मिल्दैन । सरकारी नीति अनुसार सल्लाहकारी निर्देशन दिनु बेग्लै कुरा हो। समितिले आप्ना लागि सम्पत्ति खरिद गर्ने वा बेचविखन गर्ने लगायतको काम गर्न सक्छ । कुनै पनि अदालतमा यस समितिले मुद्धा मामिला गर्न सक्छ ।

यसको छुट्टै छाप हुनेछ । यसरी, राज्य प्रणालीको एक सशक्त निकायका रुपमा बीमा समिति रहने कानूनी प्रत्याभूति छ । सामान्यतः बीमा समितिका अध्यक्ष पूरा कार्य समयका लागि काम गर्ने गरी नियुक्ति हुने पद हो । यसर्थ, अध्यक्षले कार्यकारी अध्यक्ष भई समितिका नियमित र दैनिक कार्य संचालनको नेतृत्व गर्नुपर्छ । समितिको बैठकबाट आबश्यक निर्णयहरु हुने गर्दछ । यस्तो समितिको बैठक अधिकतम् तीन महिनाको अन्तरालमा दुई पटक बीमा ऐन र बीमा समितिको विवेचना कृष्णहरि बाँस्कोटा पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त तथा पूर्व सचिव, नेपाल सरकार बस्नु पर्छ । साथै, वर्षमा कम्तीमा आठ पटक बैठक बस्नु पर्ने कानूनी व्यबस्था छ । तर, बैठक बस्न कम्तीमा तीनजना सदस्यहरु उपस्थित नभई गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्न ।

समितिको बैठकका निर्णयहरु बहुमतबाट पारित हुन्छ । कुनै विषयमा सदस्यहरुको मत वरावर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत जाहेर गर्नुपर्छ । साथै, कानूनले समितिको बैठक कसरी संचालन गर्ने भनी कार्यविधि तय गर्ने अधिकार समितिलाई नै दिएको छ । यसर्थ, समितिले बीमा क्षेत्रको उत्तरोत्तर प्रगति र विकासका लागि अन्य मुलुकका असल अभ्यासको अनुभव समेतका आधारमा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी निर्णयहरु गर्नु समयको मांग हो ।

बीमा व्यबसायमा ज्ञान भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने व्यबस्था छ । यसर्थ, यस पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिले बीमा क्षेत्रमा विशेष उत्साह र उमङ्ग ल्याउन सार्थक पहल गर्नुपर्छ । यो अध्यक्ष नै बीमा समितिको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने कानूनी व्यबस्था बमोजिम निजले समितिका निर्णयहरुको हुबहु कार्यान्वयनका लागि बिशेष पहल गर्नुपर्छ ।

यसका अतिरिक्त निजले समितिको कामको रेखदेख र नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका पदाधिकारीलाई तोकिएको सुविधा प्रदान गरिन्छ । यिनको पदावधि चार वर्षको हुन्छ र पुनर्नियुक्ति गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा बीमा क्षेत्रको वागडोर समितिको अध्यक्षको हातमा रहने गर्दछ । यस अर्थमा पनि हरेक पटक नियुक्ति हुने अध्यक्षले आ–आप्नो कार्यकालमा बीमा क्षेत्रमा सबैले भविष्य पर्यान्त सम्झिने गरी उल्लेखनीय कार्य गरी आ–आप्mनो कार्यकाललाई सफल तुल्याउनु पर्छ ।

यसका लागि नेपाल सरकार, समितिका कर्मचारी, बीमा कम्पनी लगायत सबैको साथ र सहयोग आबश्यक पर्छ । समितिमा तोकिए अनुसारका कर्मचारी हुनेछन्। यिनको नियुक्ति समितिबाटै विज्ञताको आधारमा हुनेछ र यिनले समितिको दैनिक काममा सघाउने छन्। बीमा समितिले बीमा व्यबसायलाई व्यबस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्न नीति निर्माण तर्जूमा गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई आबश्यक सुझाव दिनेछ । यसका लागि समितिबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी, समितिले बीमाबाट प्राप्त हुन आएको रकम लगानी गर्नका लागि नीति निर्धारण गरी प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोक्नुपर्छ । यसका लागि लगानीबाट उच्च प्रतिफल आउने क्षेत्र, नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्र र रोजगारी बृद्धि भई उत्पादकत्व बृद्धि हुने क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ ।

विशेषगरी, बीमाबाट प्राप्त भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन नदिनेतर्फ समिति सचेत रहनु पर्छ । साथै, समितिले बीमक, बीमा अभिकर्ता, बीमा सर्भेयर वा बमिा दलालको दर्ता र नवीकरण गर्ने तथा दर्ता खारेज गर्ने गराउने काम गर्दछ ।

यो काम सानो जस्तो देखिए पनि अति सम्बेदनशील र महत्वपूर्ण छ । यथार्थमा, योग्य, सक्षम र इमान्दार व्यक्तिहरुलाई यी व्यबसायमा दर्ता गराउने र समय समयमा तालीम दिने प्रबन्ध गर्न सकिएमा बीमा क्षेत्रको सांख उच्च हुने थियो । बीमा समितिले बीमक तथा बीमितबीचको बादविबादमा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
यो निकै महत्वपूर्ण र सम्बेदनशील कार्य हो । यस भूमिकाबाट आम जनतालाई कुनै पनि बीमा कम्पनीबाट पार्न खोजिएको मर्काबाट जोगाउन सकिन्छ भने अर्कोतिर अनाहकमा कम्पनीले पनि हैरानी व्यहोर्नु नपर्ने हुन्छ । साथै, बीमा दायित्व निर्धारणमा पनि समितिको अहम् भूमिका रहने गर्दछ ।
यस अतिरिक्त, बीमकलाई समय समयमा निर्देशन दिने काम पनि समितिको हो । यस अन्तर्गत बीमितको हित रक्षाका लागि आधार तर्जुमा गरी समय सापेक्ष विमकहरुलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ । यसरी समितिले समष्टिमा बीमा क्षेत्रमा आबश्यक कामहरु गर्न सक्ने गरी कानून निर्माण भएको छ । यी सबै काम गर्न समितिले उपसमितिहरु समेत गठन गर्न सक्छ ।

बीमा समाचार र विचार बीमाको काम गर्न जो कोहिले बीमा समितिबाट अनुमति हासिल गर्नु पर्ने कानूनी व्यबस्था छ । यसमा हाल पनि विदेशी बीमा कम्पनी र केही सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा विविध कार्यक्रमका नाममा बीमा सम्बन्धी काम गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यी कुरालाई नियन्त्रण र नियमन गर्नु पनि समितिको काम हो । हाल नेपालमा १९ वटा जीवन बीमाको काम गर्ने र २० वटा निर्जीवन बीमाको काम गर्ने तथा दुई वटाले पुनर्बीमाको काम गर्ने गरी इजाजत लिएको अबस्था छ । यसरी समितिबाट इजाजत दिने कार्य नियन्त्रित छ ।

यसर्थ, जो कोहीले नयाँ लाइसेन्स लिन सक्ने अबस्था छैन । जसका कारण हाल अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुले जनताप्रति पूर्णतः जवाफदेही र उत्तरदायी भई काम गर्नु पर्छ । आम जनताले भइरहेका कम्पनीहरुले सिण्डिकेट गरे, प्रिमियम फिक्सिंग गरे वा स्वच्छ बजारको प्रतिस्पर्धा अनुसार काम गरेनन् भनी औंला उठाउन सकिने अबस्था आउन दिनु हुँदैन । प्रत्येक वर्ष बीमा कम्पनीहरुले समितिमा पुगेर इजाजतपत्र नवीकरण गराउनु पर्ने प्राबधान छ । यसरी नवीकरण गर्दा वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, बीमाड्की प्रतिवेदन र आबश्यक दस्तूर बुझाउनु पर्छ ।

यसरी कानूनमा बीमा कम्पनीहरु वर्षेनी दुरुस्त अबस्थामा हुनुपर्ने प्राबधान छ । साथै, बीमा समितिले कानून अनुसार काम नगर्ने वा समितिको निर्देशन पालना नगर्ने कम्पनीको कारोवारमा रोक लगाउन सक्छ ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ, समितिले आबश्यकता अनुसार बीमा कम्पनीहरुको अनुगमन गरी तिनलाई चुस्त र दुरुस्त राख्नु पर्छ । बीमा सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा बीमा गराउने नागरिकको हक हितको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको छ ।

जस अनुसार, बीमा कम्पनी, तिनका कर्मचारी, बीमा अभिकर्ता वा बीमा सर्भेयरले बीमा गराएका व्यक्तिको हानी नोसानी हुने गरी कुनै पनि काम गर्न कानूनले निषेध गरेको छ । यसर्थ, कुनै पनि नागरिकलाई हानी पुयाइएमा बीमा समितिमा उजूरी गरी क्षतिपूर्ति पाउन सकिने हुन्छ । वीमकले प्रत्येक बीमा व्यबसायको छुट्टा छुट्टै कोष राख्नु पर्ने कानूनी व्यबस्था छ । साथै, जगेडा कोष समेत राख्नु पर्छ । साथै, बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा पनि गराउनु पर्छ । यस अतिरिक्त बीमा अभिकर्ता र बीमा सर्भेयरहरु पनि दर्ता भएको हुनुपर्छ । साथै, तोकिएको योग्यता पुगेकालाई दलालको रुपमा पनि दर्ता गराउन सकिन्छ ।

यसरी, बीमा व्यबसायलाई आम जनताको दृष्ट्रिकोणबाट सुरक्षित, भरपर्दो र विश्ससनीय तुल्याउन काननूले विभिन्न व्यबस्था गरेको छ । बीमा समितिको छुट्टै कोष रहने कानूनी व्यबस्था छ ।

यसैगरी समितिको वार्षिक लेखा परीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ । यस अतिरिक्त, बीमा समितिलाई दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार पनि छ ।यसरी, यो नियामक निकाय अर्धन्यायिक निकायकाखरुपमा समेत रहेको पाइन्छ । साथै, कानूनमा बीमा दर सल्लाहकार समितिको पनि व्यबस्था छ ।

यस सल्लाहकार समितिमा बीमा समितिकै अध्यक्ष नै अध्यक्ष रहने र बीमकका प्रमुख मध्येवाट नेपाल सरकारले तोकेको ३ जना सदस्य रहेछन् । बीमा समितिको संचालक समितिका सचिव नै यस सल्लाहकार समितिको पनि सचिव रहने व्यबस्था छ । यसैगरी, कानूनमा दायित्व भुक्तानी गर्ने प्राथमिकताक्रम पनि तोकिएको छ । यसरी बीमा सम्बन्धी प्रचलित ऐन र बीमा समितिको भूमिकालाई विश्लेषण गर्दा नेपालको बीमा क्षेत्र भरपर्दो र विश्वसनीय देखिन्छ । यसर्थ, आम नेपाली जनताले आप्mनो सुझबुझका आधारमा आबश्यकता अनुरुप निर्जीवन बीमा र जीवन बीमामा आपूलाई संलग्न गराउनु पर्छ ।

साथै, बीमा समितिले पनि आम जनताको पक्षमा खुलेर काम गर्नुपर्छ । जसअनुसार, बीमा समितिले आफ्नो नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्नुपर्छ ।

यस समितिले गर्ने सुपरीवेक्षण र अर्धन्यायिक कामको माध्यमद्वारा बीमा कम्पनीमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्यूत आयोजनामा सरकारी बीमा कम्पनीले लगानी गरेको छ ।

यसै अनुसार बीमा कम्पनीहरुको लगानीको दायरा फराकिलो पार्न समितिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपालमा स्थापित पुनर्बीमा कम्पनीको स्तरोन्नति गर्दै जानुपरेको छ । साथै, कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा बीमा क्षेत्रको योगदानलाई ज्यामितिय ढङ्गले बृद्धि गर्न जरुरी छ ।
यस अतिरिक्त, बीमा बिषयको अध्ययन अध्यापन हुने गरी विश्वविद्यालयमा छुट्टै विभाग खडा गर्ने वा तालीम दिने र उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने गरी एउटा छुट्टै बीमा प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी ढङ्गले संचालन गर्नुपर्छ । यथार्थमा, सबै बीमा कम्पनीको व्यवसायिक रकम भनेको ग्राहकरुपी जनताले बुझाएको रकम हो ।

यो केबल निजीक्षेत्रले व्यवस्थापन गरेको सार्वजनिक कम्पनी हो भनी बुझ्नु पर्छ । यसर्थ, बीमा कम्पनीहरुले आफ् ना इन्स्योरेन्स पोलिसी, स्किम र प्रडक्टस्का बारेमा आम नेपाली जनतालाई व्यापकरुपमा सही र सत्य सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । प्रत्येक बीमालेख (पोलिसी) ले समेटेका र नसमेटेका जोखिमहरु आम ग्राहक÷उपभोक्ता÷सेवाग्राही जनतालाई जस्ताको त्यस्तै जानकारी दिनुपर्छ । यस कुरामा समिति चनाखो हुनुपर्छ ।

बीमा व्यवसायका क्षेत्रमा बीमा अभिकर्ता र बीमा सर्भेयरहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । यसर्थ, यी अभिकर्ता र सर्भेयरहरु कुन कुन बीमा कम्पनीसँग आबद्ध छन् भन्ने सूचना सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसैगरी, खुल्ला सिमानाका कारण विशेषगरी भारतीय कम्पनीले नेपालभित्र प्रबेश गरी बीमा गराउने गरेका छन्, यसलाई पूर्णतः रोक्नुपर्छ । यसरी बीमा क्षेत्रमा समय सापेक्ष सुधारको प्रयासलाई निरन्तरता दिनु पर्छ । यी सबै कामको नेतृत्व बीमा समितिले गर्ने हुँदां समितिलाई सफलताको कामना छ ।

लेखक नेपाल सरकारका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त तथा पूर्व सचिव हुन् ।