सगरमाथा इन्स्योरेन्सको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिने उच्च अदालतका न्यायाधि छानविनमा, न्यायपरिषद पुग्यो फाइल
काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सहयोग गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत फैसला कार्यान्वयन नगर्न नदिने उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधिशमाथि न्यायपरिषदले छानविन सुरु गरेको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्सको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिने जगदिश घिमिरे र अन्तरिम आदेश लम्ब्याएर फैसला कार्यान्वयन रोक्न भूमिका खेल्ने जगदिश घिमिरे छानविनमा परेका हुन् ।
उच्च अदालत पाटनका एक कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले तिर्नुपर्ने तीन करोड ९६ लाख रुपैयाँ सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला भइसकेपछि फैसला कार्यान्वयनको क्रममा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्दा न्यायाधिश बालेन्द्र रुपाखेतीले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमार्फत फैसला कार्यान्वयन रोकिएको थियो । चैत्र २९ गतेको आदेशमार्फत ७ दिनका लागि रोकिएको फैसला कार्यान्वयन तन्काएर, लम्ब्याएर दुई महिना पर पुर्याई अदालतमा सेटिङ गरिएको विषयमाथि न्यायपरिषदले छानविन सुरु गरेको हो ।
उक्त काण्डमा संलग्न न्यायाधिशमाथि न्यायपरिषदमा पीडितले उजुरी दिएका थिए । एकै इजलाशमा बसेका दुई न्यायाधिश मध्ये एक जनाले हेर्न मिल्ने भन्दै आदेश जारी गरेर फैसला कार्यान्वयन रोक्ने र अर्काले हेर्न नमिल्ने भन्दै फैसला कार्यान्वयन रोक्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले मुद्दालाई लम्ब्याउन सहयोग गरेका थिए ।
सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा कम्पनी दोस्रो पटक उच्च अदालतबाट पराजित भइसकेको छ । मुद्दाको पूर्णप्रति आउने वित्तिकै सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले बागबजारका आगोलागी पीडित गौरीशंकर फर्निसिङलाई तीन करोड ९६ लाख रुपैयाँ ब्याज बाहेक भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
सगरमाथा इन्स्योरेन्सद्धारा दायर मुद्दामा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधिश विरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी
सगरमाथा इन्स्योरेन्सद्धारा उच्च अदालतमा सेटिङ ! अन्तरिम आदेश नै त्रुटीपूर्ण
