एक हप्ताभित्र बीमा निर्देशिका–२०७८ खारेज नगरे बीमा समितिविरुद्ध निर्णायक संघर्ष

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका अन्य व्यवसायी संस्थाहरूले बीमा निर्देशिका–२०७८ खारेज गर्न बीमा समितिलाई एक हप्ताको समय दिएको छ। लामो समयदेखि विवादको रुपमा चलिरहेको उक्त निर्देशिका –२०७८ खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।

सरोकारवालाहरूको सहभागितामा नयाँ निर्देशिका जारी नभए विगतको भन्दा सशक्त अन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लामो समयदेखि व्यवसायी संस्थाहरूले बीमा निर्देशिका–२०७८ खारेज गर्न बिषयमा छलफल गर्दै झुलाउने काम भईरहेको हुँदा एक हप्ताको अल्टिमेटम दिईसकेका बीमापोष्टलाई बताएका छन् ।

उनले भनेर्, केहि समय अघि बसेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पनि नबुझाएको र बारम्बार छलफल भन्दै यो बिषयमा अल्झाउने काम भएको हुँदा असार १५ गतेसम्मको लागि अन्तिम अल्टिमेटम दिएका हौंै ।‘

पूर्वधार कम्पनीहरुको लागत बढाउने काम भएको छ र बिशेष गरि बीमा कम्पनीहरुलाई फाईदा पुराउने हेतुले निर्णय भईरहेको हुँदा निश्चित समयमा माग पूरा नभए आफूहरु आन्दोलनमा समेत जाने उनले बताए । महासंघ सहित स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघले बुधवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमा निर्देशिका–२०७८ खारेजीको माग गरेका हुन् ।
‘पछिल्लो पटक बीमा समितिबाट असार २ गते प्राप्त पत्र प्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको तथा सरोकारवाला निकायहरू र समितिबीच भएको समझदारी विपरित आएको पत्रको हामी भत्सर्ना गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

महासंघ, बीमा समिति, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बीमा सर्भियर संघ लगायतका संस्थाहरुबीच जेठ ३१ म भएको बैठकमा ‘डी ट्यारिफ’ मा नै जानुपर्ने राय सुझाव आएको हुँदा सोही विषय बीमा समितिका अध्यक्षलाई जानकारी गराउने र अनुमोदनका लागि सिफारिस गरियो भनी भएको निर्णय विपरीत बीमा समितिबाट उक्त निर्णय विरुद्ध राय सुझावको लागि पत्र आउनु घोर आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका उपाध्यक्ष गणेश कार्की र नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुरेश खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आन्दोलनका थप कार्यक्रम सशक्त रुपमा अगाडि बढाउनका लागि तीन वटै संस्थाबाट पाँच पाँच जना प्रतिनिधि रहने गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको संयोजकत्वमा आन्दोलन संघर्ष समिति गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।