जनताको थाप्लोमा ऋण नथपौं, परियोजनाको आधारमा ऋण लिऔंः अर्थमन्त्री शर्मा

बीरगञ्ज । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले जनताको थाप्लोमा ऋण थप्ने सरकारको नीति नभएको प्रष्ट पारेका छन् । बीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघको ४६ औं बार्षिक साधारणसभालाई हिजो सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले ठूला परियोजना बनाउँदा जनताको थाप्लोमा ऋण थप्ने भन्दा पनि परियोजनाबेसमा ऋण लिएर बनाउने पक्षमा सरकार रहेको बताएका छन् ।

बीरगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा कुनै पनि उद्योग बन्द गरेर नभई कुनै पनि उद्योग अझै बढि सञ्चालन गरेर देशको आर्थिक विकास गरिने बताए । बीरगञ्ज चिनी कारखाना संचालनका लागि आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने पनि उहाँले जानकारी दिएका छन् । ‘बीरगञ्ज चिनी मिल चलाउने भनेर बजेटबाटै कुरा उठाइएको छ, यो कुनै मजाक गरेको होइन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘६–७ महिनादेखी निरन्तर यसबारे गरेको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा कार्यक्रम राखिएको हो ।’ मन्त्री शर्माले चिनी मिल संचालनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र कच्चा पदार्थको उपलब्धता बढाउन बीरगञ्ज क्षेत्रकै उद्योगी व्यवसायीले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

उहाँले बजेट तथा सरकारको नीति–कार्यक्रमबाट बीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई धेरै सम्बोधन गरेको विश्वास दिलाएका छन् । मन्त्री शर्माले पथलैया–बीरगञ्ज करिडोर, निजगढ बिमानस्थल र द्रुत मार्ग, चिनी कारखाना खोल्ने बिषय, सुख्खा बन्दरगाह, एकिकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणलगायतका माध्यमबाट बीरगञ्जका उद्योगीलाई सम्बोधन गरिरहेको बताए । त्यस्तै, आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका माध्यमबाट दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, बिद्युतमा छुट दिएर स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने, निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन रकम दिने, तयारी र कच्चा बस्तुको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दरमा एक तहको अन्तर गर्नेलगायतका बिषयबस्तु राखेर देशभरका उद्योगीलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा बीरगञ्जका व्यवसायी पनि समेटिएको बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले भारतीय रुपैयाँको समस्या हल गर्न सरकार प्रयत्न गरिरहेको बताए । सो कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बीरगञ्ज क्षेत्र उद्योग व्यापारमा ‘लाइफलाइन’ भएको बताए । सचिव मरासिनीले कठिन आर्थिक अवस्थामा बजेट आएको बताउँदै दबाबमा रहेको अर्थव्यवस्थालाई सही दिशामा ल्याएर नेपाल र नेपालीको भाग्य बदल्ने प्रयत्न गरिएको बताए । ‘बजेटको माध्यमबाट आत्मनिर्भर हुने र उद्योग व्यापारलाई औद्योगिकरण गर्न खोजिएको छ’ अर्थ सचिव मरासिनीले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रुपमा लिने संभवत सरकारको यो पहिलो दस्ताबेज हो ।’

बीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघको कार्यक्रममा पुग्नुअघि अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव भूपाल बराललगायतको टोलीले शनिबार बिहान बीरगञ्ज चिनी उद्योगको निरिक्षण गरेका थिए । सो अवसरमा कार्यरत कर्मचारीले चिनी मिल संचालनयोग्य रहेको जानकारी दिएका थिए ।