बैंकहरुलाई प्रारम्भिक मर्जर सम्झौताका लागि असार मसान्तसम्मको अल्टिमेटम
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मर्जरमा जाने संस्थालाई दिने छुट नदिने निर्णय गरेको छ।राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकका अध्यक्षलाई बोलाएर आगामी वर्ष मर्जरमा सम्झौता गर्ने बैंकहरुले पाउने छुट नपाउने जानकारी दिएका हुन् ।
अधिकारीले मर्जरमा जाने बैंकलाई चाँडै प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए । छलफलमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहनुभएका नियमन विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले अहिलेको वित्तीय सूचक तथा समस्या र चुनौतीहरूको ‘प्रिजेन्टेसन’ गरेका थिए ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफैँ सुशासनमा बसे राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नु नपर्ने भन्दै अध्यक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैंकका संचालकहरूले व्यवस्थापनमा अनावश्यक रूपमा दिने दबाबले वित्तीय क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुने गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
आउँदो मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ पछि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै थप कसिलो बनाउने संकेत उनले गरेका छन् ।कसिलो नीति लिँदा बैंकहरूलाई नियमाकीय व्यवस्था उल्लंघनका लागि सञ्चालकले दबाब दिन नहुने उनको संकेत थियो । गभर्नर अधिकारीले भने बैंकहरूलाई मर्जरमा जाने भए प्रारम्भिक सम्झौताका लागि असार मसान्तसम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन् ।
