गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश, जाँचबुझ समिति खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिनका लागि जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। यसअघि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले वैशाख १३ गते सम्मका लागि अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि मुद्दाको फैसला नहुन्जेल अधिकारी पदमा रही काम गर्न पाउने भएका छन् । गभर्नर अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश फुयाँलको इजलासबाट जारी अल्पकालीन आदेशपछि उनी काममा फर्किएका थिए ।
गभर्नर अधिकारीलाई संवेदनशील सूचना चुहाएको, सरकारलाई सहयोग नगरेको र सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।