बीमक संघद्धारा पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमताको आधारमा ५ प्रतिशत हिस्सा उपल्ब्ध गराउन सरकारलाई सुझाव

काठमाडौं । नेपाल बीमक संघले आगामी वर्षको लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। संघले स्वदेशी पूनर्बीमा कम्पनीहरुलाई आगामी वर्षको लागि पुनर्बीमा सम्झौता प्रत्यक्ष बाध्यकारी हिस्सा बाहेक क्षमताको आधारमा ५ प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

संघले यस वर्ष कम्तिमा पाँच प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराई क्रमश हिस्सा प्रतिशत बढाउँदै लैजान सुझाव पेश गरेको छ। यसले गर्दा जोखिम समेत देश भित्र नै एकत्रित नहुने र कम्पनीहरुको क्षमताको समेत विकास हुँदै जाने संघले जनाएको छ ।

नेपाल बीमक संघले आ.व. २०७९/ ८० को बजेटका सन्दर्भमा पुनर्बीमा गर्ने बारे उक्त सुझाव पेश गरेको हो । संघले प्रत्यक्ष हिस्सालाई परिमार्जन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।जोखिम धारण क्षमता अनुसार कम्पनीहरुलाई नै पहिला जोखिम धारणा गर्न दिने र त्यसपछि मात्रै पुनर्बीमा हुनु पर्ने जोखिममा प्रत्यक्ष हिस्सा कायम गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरेको छ।

प्रत्यक्ष बाध्यकारी हिस्सा प्राप्त भएको कम्पनीले जोखिम छनौट गरी कम जोखिम भएकोमा सम्पूर्ण हिस्सा र बढी जोखिम भएकोमा कम हिस्सा लिने व्यवस्था हटाउनु पर्ने पनि सुझाव दिएको छ।साथै ,जोखिम छनोट गर्दा बिमकहरु समेत बाध्यकारी प्रावधानमा नरहने भएकोले समान रुपमा जोखिम लिनु पर्ने व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने संघको सुझाव छ ।

पुनर्बीमा सम्बन्धित विगत ५ वर्षहरुको तथ्यांकको अध्ययन गर्दा जोखिम अनुपात अत्याधिक भएकोले पूनर्बीमाबाट प्राप्त दाबीको औसत प्रतिशत ६ प्रतिशत कम्पनीहरुको कमिशन वापत प्राप्त गरेको ३५ प्रतिशत गरी कुल ९५ प्रतिशत रकम स्वदेश मै रहेको उक्त सुझावमा उल्लेख छ। उक्त तथ्यांक अनुसार आव २०७८ / ७९ को क्षति तथा पुनर्बीमा सम्झौता समेत समावेश गर्दा तथ्यांकमा दाबी औसत ७० प्रतिशत र कमिसन औसत २५ प्रतिशत देखिन्छ।
हिमालयन रि इन्स्योरेन्स भर्खरै दर्ता भएको र सर्वसाधारण सेयर समेत जारी नगरेको हुँदा कम्पनीको साधारण क्षमता नेपाल पूनर्बीमा कम्पनीको तुलनामा अत्याधिक कम रहेको उल्लेख गर्दै संघले यसबाट क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्ने क्षमता कम भएको जनाएको छ।