सगरमाथा इन्स्योरेन्सद्धारा दायर मुद्दामा उच्च अदालत पाटन इजलाशमाथि नै प्रश्न चिन्ह

काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले अन्तिम किनारा लागिसकेको एक मुद्दा कार्यान्वयन रोक्ने उच्च अदालत पाटन इजलाशमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी निर्णय गरिएको फेला परेको छ । बीमितलाई दावी भुक्तानी दिई, अटेर गरेको, बीमा समितिले फैसला समेत अस्वीकार गरी दावी भुक्तानी नदिने सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको इजलाशमा प्रश्नचिन्ह उठ्ने गतिविधि गरेको पाइएको हो ।

गौरीशंकर फर्निसिङलाई बिल बमोजिमको दावी भुक्तानी दिनु भन्ने बीमा समितिको निर्णयका विरुद्धमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले उच्च अदालतमा दायर मुद्दा गत फागुन २८ गतेको फैसलाबाट कम्पनीले हार्यो । उच्च अदालतमा अन्तिम किनारा लागेको मुद्दा हारेपछि सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले करिब चार करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी दिनुपर्ने फैसला भएको थियो । सोही फैसला कार्यान्वयन गर्न बीमा समितिले गत चैत्र २२ गते सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

फैसला कार्यान्वयन गरी इमान्दारपूर्वक बीमितलाई दावी भुक्तानी दिनुको साटो सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले फेरि अर्को जालजेलको बाटो रोज्यो । बीमा समितिले फैसला कार्यान्वयन गर्न काटेको पत्रका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत चैत्र २८ गते मुद्दा दायर गर्यो ।

उक्त मुद्दामा चैत्र २९ गते न्यायाधिश बालेन्द्र रुपाखेतीले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमार्फत बैशाख ७ गतेसम्म फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन आदेश जारी गरे । जब बैशाख ७ गते बीमा समितिका कानुन व्यवसायी तथा पीडितका कानुन व्यवसायीहरु इजलाशमा बहसका लागि पुगे तब थाहा भयो, न्यायाधिश जगदिश घिमिरेको इजलाशमा परेकोले हेर्न नमिल्ने भएका कारण मुद्दाको सुनवाई भए । फेरि अर्को पेशी तोकियो बैशाख ११ गतेका लागि । आइतबार पुनः बहसका लागि पुग्दा फेरि न्यायाधिश घिमिरेकै इजलाशमा परेकोले मुद्दा हेर्न मिलेन । अब बैशाख १९ गतेको लागि पेशी तोकिएको छ ।

सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी र गौरीशंकर फर्निचर सम्बन्धी सोही मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका दुई जना न्यायाधिश बालेन्द्र रुपाखेती र जगदीश घिमिरेले २०७८ साल कार्तिक २९ गते ‘अन्य कारण आदेश’ जारी गरेका थिए । सो मुद्दा अन्तिम किनारा लागि सकेको अवस्थामा न्यायाधिश बालेन्द्र रुपाखेतीले चैत्र २९ गते अल्पकालिन आदेश मार्फत फैसला कार्यान्वयन रोके । तर, रुपाखेतीसँगै इजलाशमा बसेर आदेश दिएका अर्का न्यायाधिश घिमिरेले भने यही बैशाख ७ गते र बैशाख ११ गतेको इजलाशबाट हेर्न नमिल्ने भन्दै हटाई दिए । एउटै इजलाशमा एउटै आदेश दिएका दुई न्यायाधिश मध्ये एउटा न्यायाधिशले हेर्न मिल्ने भन्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएर फैसला कार्यान्वयन रोक्ने र अर्का न्यायाधिशले हेर्न नमिल्ने भन्दै तेस्रो पटकका लागि पेशी तोकेको घट्नाले पाटन उच्च अदालतको इजलाशको गतिविधिमाथि गम्भिर प्रश्न चिन्ह उठेको हो ।

अन्तरिम आदेश जारी गरेर छलफलका लागि बोलाएको मुद्दामा न्यायाधिशले हेर्न नमिल्ने भन्दै सार्दै जानुको उद्देश्य अन्तरिम आदेश लम्ब्याएर फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिने उद्देश्य त लुकेको छैन ? पाटन उच्च अदालतको इजलाशमाथि अर्को प्रश्न पनि सँगै चिन्ह उठेको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिईओ चंकी क्षेत्रीले बीमितलाई कुनै पनि हालतमा दावी भुक्तानी नदिने भन्दै खुलेआम दावी गरिरहेको बेला इजलाशमा प्रश्न उठ्ने निर्णय भएको हो ।