सगरमाथा इन्स्योरेन्सद्धारा चार करोड दाखिला गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार, बीमा समितिको पत्र नक्सालमा अलपत्र
काठमाडौं । बीमा समितिले दावी भुक्तानी सरल, सहज र छरितो बनाउन बीमा कम्पनीहरुलाई पटक पटक निर्देशन दिइसकेको छ । तर, बीमितसँग असहमति भई चार वर्षदेखि दावी भुक्तानी नदिदै रोकेको रकम फैसला कार्यान्वयन मार्फत दावी भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेको छ । बीमा समितिले अन्तिम फैसला बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्दै बीमा समितिको खातामा २०७८ चैत्र २९ गतेभित्र रकम जम्मा गर्न दिएको निर्देशन सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले अस्वीकार गरेको हो । जिल्ला अदालत सरह न्यायिक निकायको रुपमा फैसला कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशनलाई सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले हलुका रुपमा लिई नक्सालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा अलपत्र राखेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले गत फागुन ८ गते गरेको फैसला बमोजिम बागबजारस्थित गौरीशंकर फर्निसिङलाई चार करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गर्न सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिईओ चंकी क्षेत्री तथा अध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धरले अस्वीकार गरेका हुन् । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले दावी भुक्तानी नदिई मुद्दा मामिला गर्दै अल्झाएको आगोलागी सम्बन्धी दावी भुक्तानी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिशद्धय बबिता उप्रेति ढकाल र किरण पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तिम फैसला गर्दै बीमत गौरीशंकर फर्निसिङलाई तीन करोड ९४ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
झण्डै दुई महिना अघि नै अन्तिम फैसला भइसकेपछि पनि सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले दावी भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्यो । पीडित पुनः बीमा समिति धाउन थाले । अनि बीमा समितिले २०७८ साल चैत्र २२ सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अन्तिम फैसला भइसकेकोले फैसला कार्यान्वयन गरी सात दिनभित्र बीमा समितिको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा रकम दाखिला गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । बीमा समितिमा पुगेर सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले चैत्र २३ गते पत्र बुझेर लगे पनि ७ दिनको अवधीभित्र रकम दाखिला नभएको बीमा समितिले जनाएको छ । बीमा समितिले स्रोतले भन्यो, ‘फैसला कार्यान्वयन गर्दै सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले खातामा रकम जम्मा गरेको छैन ।’
बीमा समितिले नियामक निकायको हैसियतमा नभई जिल्ला अदालत सरहको अधिकार प्रयोग गर्दै फैसला कार्यान्वयन गर्दै समितिको धरौटी खातामा रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिईओ चंकी क्षेत्री र अध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धरको नैतिकतामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ । कानुनको भाषामा उनीहरुले अदालतको अवहेलना गरेका छन्, अधिवक्ता स्वागत नेपालले भने, फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायको निर्देशन अक्षरस पालना गर्नु सम्बन्धित पक्षहरुको कर्तव्य हो ।’
कानुनी राज्य र दण्डहिनता अन्त्यको लागि समेत फैसला कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्कालै कडा कदम चालिनुपर्ने कानुनी क्षेत्रका ज्ञाताहरुको भनाई छ । अधिवक्ता धनञ्जय खनालले भने, ‘फैसलाहरुको अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । राज्यसँग कसैलाई पनि जेल पठाउन रहर हुँदैन, तर फैसला कार्यान्वयनको लागि जोसुकैलाई जेल पठाउनुपर्ने हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन गरिएन भने अराजकता र दण्डहिनता हुन्छ ।’
