नेपालमा शोधानान्तर घाटाको इतिहास, २०३९ सालको इतिहास दोहोरिन नदिन तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक छ

नेपालको अर्थतन्त्रबारे जसरी बजारमा हल्लाहरु भइरहेका छन् । श्रीलंका बन्छ भनेर राजनीतिकरण समेत भएको अवस्था छ । यी कुराहरु सत्य होइनन् । नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रका बीचमा ज्यादै ठूलो भिन्नता छ । अहिले श्रीलंका बन्ने कुरा सत्य हुँदै होइन बरु श्रीलंकाको मोडलमा केही वर्षपछि पुग्ने अर्थतन्त्रलाई आजैदेखि जोगाउनु पर्ने अवस्था भने आएको हो । अहिले अत्तालिने अवस्था आइसकेको छैन । तर, सचेत हुनुपर्ने बेला भएको छ । घण्टी बजाएको हो, समस्या परिसकेको होइन ।

नेपालको शाधानान्तर घाटा चालु आवको सुरुदेखि नै घट्ने क्रममा थियो । त्यतिबेलादेखि नै यसको गहन रुपमा लिएर समाधान खोजेको भए आज यस्तो अवस्था आउने नै थिएन । शोधानान्तर घाटा भनेको एकदमै संवेदनशील हो । शोधानान्तर घाटालाई सामान्य रुपमा लिनु सरकारको कमजोरी हो । केही महिनादेखि लगातार घट्दै गइरहेको शाधानान्तरबारे समयमै सही सूचना लिएर सही निकास निकाल्न सक्नुपर्नेमा सरकारी संयन्त्र यसमा चुकेको देखिन्छ ।

शोधानान्तर समस्या भनेको पहिलाको जस्तै शोधनान्तर ब्यापार घाटा हो भन्ने बुझाइ सबैमा रहेको पाइएको छ । ब्यापार घाटा हाम्रो देशमा पहिले देखि नै बढी रहेको हो भनेर शोधानान्तर घाटालाई ठीकै हो चलिहाल्छ भनेर साधारण रुपमा कुरा उठेको पाइन्छ तर अहिलेका ब्यापार घाटा भनेको पहिलेको जस्तो होइन शोधानान्तर घाटा । त्यस्तै मूल्य वृद्धि समस्या पूँजीगत खर्चको समस्या समेत आइरहेको र त्यो पनि त्यस्तै होला कतिपयको बुझाई रहेको छ । शोधानान्तर घाटा भनेको अरु समस्या भन्दा गम्भिर किसिमको समस्या हो । शोधानान्तर समस्यालाई तत्काल समाधान गरिएन भने निकै ठूलो जटिल अबस्था सिर्जना हुन जान्छ ।

केही वर्ष पहिलाको इतिहास हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा शोधानान्तर घाटा २०३९।०४० त्यसपछि ३ वर्ष लगातार शेधानान्तर घाटा भएको थियो । त्यो समस्या समयमै गर्ने नसकेको कारणले त्यतिबेलाको पञ्चायती ब्यवस्थाको क्षमता नभएको कारणले त्यति बेलाको सरकारले निकै ठूलो समस्या भोग्नुपरेको थियो । सो कारणले पञ्चायती सरकारले त्यसको नतिजाले भारतको १ सय रुपैयाँको नेपालको १४५ रुपैयाँ थियो, त्यसलाई हाम्रो मूल्यलाइ अवलम्बन गरेर करिब १६ प्रतिशत मूल्यको अवलम्बन गरिएको हो । त्यतिबेला एक सय भारतिय मुल्य बराबर नेपालको १६८ रुपैयाँ भएको थियो । त्यस्तै १ डलर बराबरको नेपाली ४६ रुपैयाँ रहेकोमा त्यसलाई ५६ रुपैयाँ पुराउन परेको थियो । त्यो शोधानान्तर घाटा भनेको त्यति जटिल समस्या हो । सो समस्यालाई बेलामा समाधान गर्ने सकिएन भने अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौति आउनसक्छ । सो समयदेखि आजसम्म नेपालमा त्यस्तो शोधनान्तर घाटा देखा परेको थिएन ।

२०५६।०५७ मा ३ अर्बको घाटा देखिएको थियो र करिब २०६३।०६४ तिर सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको बेला पनि शोधनानन्तर शोधानान्तर घाटा देखापरेको थियो । त्यो बेला पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर सहुलियत पूर्ण ऋण लिएर त्यसपछिको वर्षको शोधानान्तर घाटा नहुने अवस्था सिर्जना गराइएको थियो । अहिले हालसालै २०७६।०७६ मा करिब ६५ अर्ब भन्दा बढीको शोधनान्तर घाटा रहेको थियो । त्यति बेलाका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तत्कालै केही सकारात्मक कदम चाले । सो बेला उनले सुपारी, मरिच लगायतका अन्य बेलासी बस्तुको आयातमा नियन्त्रण गरेपछि उक्त समस्या समाधान भयो । त्यसपछि कोभिडको माहामारी समेत सुरु भयो आयातको अवस्था ठप्प भयो त्यसले गर्दा ब्यापार घाटामा सुधार भएको थियो । साथै कोभिडको कारणले अवैध कारोबार घट्न गएको कारणले ठूलो मात्रामा शोधानान्तरमा बचत भयो । सो समयमा दुई खर्ब ८० अर्ब भन्दा धेरै शोधानान्तर बचत भएको थियो । त्यसपछि भने गएको आर्थिक वर्षमा करिब एक अर्बमा मात्र शोधानान्तर बचत भएको थियो भने यो आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २ खर्ब ४७ अर्बले शोधानान्तर घाटा हुनु भनेको एकदमै गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने अवस्था हो ।

बैंकमा कर्जा उपलब्ध नभएको यसको कारण भनेको नै शोधानान्तर घाटा हो । कतिपयले आन्तरिक रुपमा ब्याज बढाउदैमा बचत बढ्छ तरलता बढ्छ भन्ने कुुरा भनेको ठीक होइन । किन सहि होईन भने हाम्रो मुलुकमा रहेको तरलता साढे दुई खर्ब विदेशीको कारण तरलता खुम्चिएको छ । तलरता भएकोमा पनि करिब साढे २ खर्ब सरकारी ढुकुटीमा रहेको अबस्था छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमलाई बजारमा नआएका अबस्था छ । त्यसका कारण यो समस्याको समाधान भनेको पहिलो शोधानान्तर समस्या समाधान गर्ने हो । शोधानान्तर घाटा घटाएर बचत तिर लैजानुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अनाआवश्यक बस्तुको आयातलाई घटाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा आफुले गर्ने नसकेको भएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा आफुले गर्नुपर्ने कार्य गरिरहेको छ ।

उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले कदम चाल्न बाँकी नै रहेको छ । यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दैै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा लगायत राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्रलाई सुधारका लागि पहल गरिरहेका छन् । विशेष गर्नुपर्ने कदम भनेको अनाआवश्यक बस्तुको आयात घटाउने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपर्नेछ । पेट्रोलियम पदार्थको भोलुममा जति पहिला आयात हुथ्यो त्यति नै अहिले आयात नभएर बढेको अवस्था छ । एकातिर मूल्यबृद्धि अर्कोतर्फ आयात बृद्धिले दोब्बर चाप परेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि त्यसको मुल्य अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बढेको छ त्यस कारण नेपालको आयात मूल्य समेत बढन जान्छ यस कारणले ब्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटामा असर पारी रहेको हुन्छ । त्यसैले अब इन्धनको मूल्यबृद्धि गर्ने अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्दछ ।

त्यस्तै अर्का हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भनेको अवैध कारोबारलाई घटाएर शोधानान्तर घाटा बढाउनु हो । घर परिपारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स घटेको छैन औपचारीक रुपमा आउने रेमिट्यान्स मात्र घटेको हो । यसलाई कसरी पृष्टी गर्न सकिन्छ भने महामारी सुरु भएपछि करिब ३० प्रतिशत रेमिट्यान्स बढ्यो त्यस अगाडि बिदेशमा जानेको संख्या बढेको थियो तर बीचमा अवैध कारोबार तस्करमा लगानी भएको थिएन त्यसैले रेमिट्यान्स बढेको हो ।

अर्का नेपालले चाल्नुपर्ने कदम भनेको आयात रहेको छ । पेट्रोलियम तथा ग्याँसको आयात घटाउनको लागि ग्याँसको चुलोको सट्टामा विद्युतिय चुलोमा जोड दिनुपर्छ । सरकारले त्यसको लागि न्यून आय भएकालाई निःशुल्क र अरुलाई सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराउनु जरुरी रहेको छ । विद्युतमा ट्रान्समिटरका कारणले बेला बेला बिजुली जाने भइरहेको छ त्यो विश्वनियता नभएका कारणले ग्याँस चुलोको बिस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसलाई द्रुत रुपमा सरकारले लगानी लगाएर भए पनि ट्रान्समिटर लाईन मर्मत गरेर यसलाई विश्वशनिय बनाउनु जरुरी रहेको छ । त्यसैगरी ब्यापार र आयात घाटा बढ्नुमा तीन अर्ब कृषिजन्य बस्तुहरुको समेत रहेको छ जुन हामीले तत्काल कदम चाल्यौ भने मध्यमकालसम्ममा आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्छौं ।

हामीले उद्योग ब्यवसायहरुमा पनि उत्पाशित तथा बाहिरी आयात प्रस्थापन गर्ने र हामीले निर्यात गर्ने सक्ने बस्तुहरुको उत्पादनमा जोड दियौ भने समस्यालाई समाधान गर्ने सक्छौं । तर हामीले जुन सिस्टम रहेका छन् जुन हाम्रो नियम कानुन मार्केट फ्रिड्ली छैनन् । त्यस कारण अहिले हामीले मार्केटलाई इन्भेष्टमेन्ट फ्रिड्ली बनाउनुपर्ने हुन्छ र अहिल हाम्रो नीति नियम तथा सोचहरुलाई प्रोडक्सन फ्रिड्ली बनाउन तिर लाग्नुपर्छ र यसो गरी सकेपछि मात्रै हाम्रो समस्या समाधान हुन सक्न ।

अहिले प्रमुख समस्या भनेको नै विभिन्न निकायहरुले अहिले समस्याको आंकलन गतिविधिका कदमहरु चालिरहेका छन् त्यो प्रयाप्त भएको छैन किनभने परिणामले त्यो देखाको छैन । अब भने नेपाल सरकारका सबै निकायले लामो समयसम्म सकारात्मक तथा दिगो विकासका लागि कदम चाल्नुपर्छ यस्तो गर्ने सकेमा मात्र हाम्रो देशको आर्थिक प्रणालीलाई सुधारतिर लैजान सकिन्छ ।