नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको समस्याको चुरो कुरो के हो ? कहाँबाट देखियो समस्या ?
ब्यापार घाटासँगैसँगै रेमिट्यान्समा भएको कमि र अन्य वैदेशीक सहायतामा देखिएको कमीका कारण त्यसको एउटा नतिजा स्वरुप ब्यापार घाटा हुन गरेको छ । त्यसपछि हाम्रो अन्य समस्याहरु समेत उल्लेखनिय वृद्धि हुदै गयो र त्यसबाट हाम्रा अर्थतन्त्र कता जान्छ भनेर धेरैमा चिन्ता चोसो बढेको पाइन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा आएका समस्या कसरी आए भन्ने बिषयमा बाहिरी र भित्रि कारणलाई छुट्याउन सकिन्छ । बाहिरी कारण भन्नाले कोरोना भाइरसको महामारी तथा पछिल्लो समय युक्रेन र रुसाक बीचमा भएको युद्धका कारणले पेट्रोलियम बस्तुको आयातमा अवरोध तथा कृषि बस्तु देखि सामाग्रीको आयातमा अवरोधलाई लिन सकिन्छ । यही कारण देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको हो ।
आन्तरिक कारण अन्तर्गत सबै भन्दा ठूलो पोलिसी अथवा सरकारको नीतिगत र दृष्टिकोणगत खरावी र त्यसमा भएको कमजोरी हो । एउटा गर्नुपर्ने काम अर्काले गर्ने र आफुले गर्नुपर्ने काम नगर्ने, त्यस किसिमको अवस्था सरकारी निकायमा देखिएको छ । जस्तै उदारणको लागि कोभिडको महामारीबाट अर्थतन्त्र ठप्प हुन गयो । नेपालमा मात्र नभइ विश्वभर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको थियो । विश्वभर कोभिडको महामारीबाट अर्थतन्त्र थला परेपछि के कस्ता उपाय अपनाए त्यो हेरिएन । साथै विदेशीसँगै छिमेकी मुलुकले कोभिडबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न के के उपाय अपनाए ? त्यो हेरिएन । पोष्टकोभिड रिकभरी प्लान नहुँदा देशमा थला परेको अर्थतन्त्र सुधारतिर लैजादा पोलिसिमा खराब आएको हो ।
नेपालमा कोभिडको कारणले समाजिक तथा अर्थतन्त्रमा के कस्ता समस्या देखा परे त्यसको समाधानका बिन्दु के हुन सक्छ भन्ने बिषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनले कोभिडको कारणले पहिलो वर्ष ३ खर्ब २२ अर्ब नोक्सानी हुन गयो । होटल क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, प्रर्यटन क्षेत्रमा यस्तो समस्या आएको देखियो । उक्त समस्या समाधानका लागि यस्तो कदम चाल्नु पर्छ भनेर आयोगले एक रिपोर्ट दिएको थियो । त्यो रिपोर्ट प्रकाशन गर्ने त्यो रिपोर्ट अनुसार नीति बनाउने र अर्थात पुनरउत्थानमा कदम चाल्न सक्नेमा कुरा उक्त रिपोर्टमा देखाइएको थियो । सरकारमा रहेकाले आफ्नो सरकारले सकारात्मक ढङगले काम गर्ने नसकेको सन्देश बाहिर जाला भनेर उक्त रिपोर्ट लुकाइयो । त्यो रिपोर्ट अनुसार योजना तयार पारिएन र काम गरिएन् । त्यसभित्र कोभिडको कारणले विश्वभरमा कुन कुन देशमा कति प्रतिशत गरिबि बढ्यो भनेर आयोगले अध्ययन गरेको थियो ।
आयोगले गरेको सो अध्ययनले पछिल्लो समय ४ प्रतिशतले गरिबी बढेको आंकलन गरिएको थियो । सरकारले योजना अनुसार गरिबि १० प्रतिशत घटाउने भनेको बढेको किन देखाउने भनेर सरकारी पक्षबाटै नदेखाउन भनियो । त्यस्तै उक्त रिपोर्टमा पर्यटन क्षेत्रमा यति अर्ब डुबेको छ भनेको छ निर्माण क्षेत्रमा यति अर्व डुबेको भनेको छ त्यस कारण यो प्रकाशित गर्यौं भने हामीलाई नै सो रकम माग्न आउछन् हामीले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने किसिमका सरकारी पक्षका गतल रबैया अपनाइएको कारणले त्यस बेला सही किसिमले सरकारी वित्त नीतिबाट अपनाइएन । वित्तमा नसमेटिएपछि केन्द्रिय बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिबाट त्यो समस्या समाधान गर्नेको लागि आफुले गर्न नहुने काम एक कदम अगाडि बढेर गरियो । अर्थात वित्त नीतिले गर्नुपर्ने काम नगरेर मौद्रिक नीतिले गरियो । वित्त नीतिको काम आफुले जिम्मा लिएर अगाडि बढ्नुको नतिजा स्वरुप बिग्रिएको समस्याको रुपमा अहिले आएर देखियो ।
त्यस्तै, अर्का समस्याको कारण भनेको कोभिड असरबाट अर्थतन्त्रमा समस्या पर्यो र अर्थतन्त्रको पुनरउत्थानका लागि ठूलो परिमाणको कर्जा प्रवाह गरियो । जस्तो राष्ट्र बैंकले पहिलो वर्ष करिब दुई खर्ब र ५० अर्ब गरी सहुलियत ऋण प्रवाह गर्यो । त्यो बैंकहरुले ऋण दिए र जुन क्षेत्रलाई ऋण दिइएको थियो त्यो क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रको लगानी पुनउत्थानका लगाएको देखिएन, दुरुपयोग गरियो । किनभने अहिले हेर्दा बैंकले प्रदान गरेको कर्जा घर जग्गामा गएको र केही शेयर बजारमा गएको देखिन्छ । जसको फलस्वरुप अहिलेको समस्या त छदैछ आगामी दिनहरुमा पनि थप समस्या आउने खतरा पैदा हुन सक्छ ।
त्यो भनेको घरजग्गाको ठूलो लगानी भएका कारणले अहिले घर जग्गा बिक्री गर्नेका लागि विज्ञापन गरिरहेको र बिक्री हुन नसकेको भन्ने देखिएको छ । भोलि गएर घरजग्गाको बिक्री ठप्प भयो भने त्यो सबै घरजग्गामा घुमाइ फेराई हुन्छ । अन्य उद्योग, पर्यटनलाई नियमित कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जाहरु घुमाइ फेराई गएको कारणले घर जग्गा बिक्री ठप्प भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा समस्या आउछ । यो कोभिडको असरको कस्तो छ र यसलाई समधान गर्न कस्तो गर्नुपर्छ भनेर गरिएको अध्ययनले दोस्रो चरणको समस्या रुपमा बैकिङ क्षेत्रमा समेत खतरा आउन सक्ने कुरालाई सतक्र गराएको छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा २०८९।०८० मा समस्या आउन सक्छ ।
अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था भनेको एकदमै थामी नसक्नु र संकट श्रीलङ्काको जस्तो होइन । विज्ञहरुले नीति निर्माताहरुले र ब्यवसायीले यस्तो समस्या नरहेको कुरालाई स्पष्ट पारिसकेको छ । तर चिन्ताको विषय के हो भने नीति निर्माताहरु, सरकारी पक्षको ब्यक्तिहरुले यो अर्थतन्त्र ठिकै छ चलिहाल्छ भनेर आफु निर्वाचन आएको छ विभिन्न राजनीतिक जोड घटाउमा लागेर देशको अर्थतन्त्र र विकासमा ध्यान नदिने हो भने के हुन्छ भन्न सकिदैन । किनभने अहिलेका अबस्था भनेको हरेक निकायले आफुले सकेको वा जानेको गरी राखेको हो । कतिपय निकायमा जानकारीको कमी देखिएको हुदाँ विज्ञहरुको सहयोग र परामर्श समेत दिइ राखेको अवस्था रहेको छ । पहिला यो समस्या ठुलो होइन भन्दै साना कदम चालिए अब अपेक्षा अनुरुप नतिजा आएन भनेर ठूलो कदमहरु चालियो । अझै पनि छुट्टा छुट्टै निकायले कदम चालेको हुदाँ अपेक्षा अनुरुप नतिजा नआएको हो ।
अहिले अर्थमन्त्रालय योजना आयोग र मौद्रिक नीति बनाउने केन्द्रिय बैंक र तिनिहरु अहिलेको समयमा सक्रिय हुनुपर्ने उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले यी बीचमा समन्वय भएको अगाडि योजना बनाएको देखिदैन । कुनै निकाय एकदम चिन्तित भएर अगाडि बढेको कुनै निकाय भने ठिकै रहेको र चलिहाल्छ भनेर कुनै कार्यक्रम अगाडि नल्याएको पाइन्छ । जस्तै उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले चलाइरहेको अवस्था छ । उद्योग मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने हस्तक्षेपहरु नभएको देखिन्छ । त्यस कारण एउटा त सबै प्रत्यक्ष समन्धित निकायहरु सक्रिय हुनुपर्छ आफुले गर्ने काम अरुले गर्ने नभइ एक आपसमा समन्यव भएर काम अगाडि बढाउन जरुरी छ । (डा. श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् ।)
